तीन महिनादेखि किन ठप्प छ चितवनको ट्रायल सेन्टर ?

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने तयारीमा रहेका चितवनका हजारौँ नागरिक अहिले अन्योलमा छन् । सवारी चलाउन सिकिसकेका छन्, परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी पनि पूरा गरेका छन्, कतिपयले लिखित परीक्षा दिइसकेका छन् भने कतिपय प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएपछि पुनः ट्रायल दिने प्रतीक्षामा छन् । तर, तीन महिनादेखि ट्रायल सेन्टर बन्द हुँदा उनीहरूको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ । परीक्षा कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित जानकारी नहुँदा सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् ।

सामान्य अवस्थामा हुनुपर्ने सेवा लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीको जिम्मेवार को हो ? एउटा ट्रायल सेन्टर छनोटसम्बन्धी विवादका कारण हजारौँ नागरिकले किन दुःख पाउनुपर्ने ? अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने नाममा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ ? सम्बन्धित मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवाग्राहीको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् कि छैनन् ? अहिले चितवनमा लाइसेन्स परीक्षा बन्द भएसँगै यी प्रश्न उठेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि हुने लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा बन्द भएपछि नयाँ आवेदकदेखि रि–ट्रायल दिनुपर्ने सेवाग्राहीसम्म प्रभावित भएका छन् । कार्यालयका अनुसार परीक्षा सञ्चालन नहुँदा करिब दुई हजार सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । तीमध्ये करिब ८०० जना प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएपछि पुनः परीक्षा दिनुपर्ने सेवाग्राही छन् । नियमित रूपमा लाइसेन्स परीक्षा दिने सयौँ नागरिकसमेत सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित भएका छन् ।

लाइसेन्स प्राप्त गर्नु नागरिकका लागि केवल एउटा कार्ड लिनु मात्र होइन । कतिपयका लागि यो रोजगारीको माध्यम हो भने कतिपयका लागि दैनिक जीवन सहज बनाउने आवश्यकता । सवारी चालकका रूपमा काम गर्न चाहने युवा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति र आफ्नै सवारीसाधन चलाउन चाहने नागरिकका लागि लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ । तर, परीक्षा सञ्चालन नहुँदा उनीहरूको योजना प्रभावित भएको छ । सेवा बन्द हुनुको असर सरकारी कार्यालयको एउटा काम रोकिएको विषयमा मात्र सीमित छैन, यसले नागरिकको समय, खर्च र अवसरमा समेत प्रभाव पारेको छ ।

विवादको जरो कहाँ छ ?

चितवनको ट्रायल सेन्टर बन्द हुनुको मुख्य कारण ट्रायल सेन्टर छनोटसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा उत्पन्न विवाद हो । यसअघि ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि गरिएको छनोट प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । सोही विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि पुरानो प्रक्रिया बदर गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले भरतपुर–८ स्थित महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर प्रालिसँग २०७९ पुस १७ गते सम्झौता गरेको थियो । पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार उक्त सेन्टरले २०७९ चैतदेखि सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतको आदेशपछि पुरानो प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन भइरहेको सेवा प्रभावित बनेको हो ।

भरतपुर–४ स्थित चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालिले ट्रायल सेन्टर छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुन ४ गते पुरानो बोलपत्र प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम बदर गरी कानुनअनुसार नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो । नयाँ प्रक्रियामा योग्य सबै फर्मलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने अदालतको आदेशको मर्म रहेको छ ।

अदालतको आदेशपछि पुरानो छनोट प्रक्रियाबाट सेवा सञ्चालन गर्न समस्या उत्पन्न भयो । नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेर कानुनसम्मत रूपमा ट्रायल सेन्टर छनोट गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको काँधमा आयो । तर, यही प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसक्दा परीक्षा सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । ठेक्का विवादको कानुनी निरूपण आवश्यक भए पनि त्यसको असर सर्वसाधारणले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा गम्भीर विषय हो ।

मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दै कार्यालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी गोविन्द पौडेलका अनुसार नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्देशन आउन बाँकी छ । मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त नभएकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

कार्यालयले मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेको बताइरहँदा सेवाग्राही भने परीक्षा कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । अदालतको आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, छनोट प्रक्रिया कति समय लाग्छ र परीक्षा पुनः सञ्चालन कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ—मन्त्रालयबाट निर्देशन आउन किन ढिलाइ भइरहेको छ ? अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन थप कति समय लाग्छ ? कार्यालय र मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हो वा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अन्योल छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिन आवश्यक छ ।

सरकारी सेवा सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेर पुरानै प्रक्रियाबाट सेवा सञ्चालन गर्न मिल्दैन । तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कामलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउनु पनि उचित हुँदैन । नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने र योग्य संस्थामध्येबाट पारदर्शी रूपमा ट्रायल सेन्टर छनोट गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक निर्णय र समन्वयमा ढिलाइ हुनु हुँदैन ।

करिब दुई हजार सेवाग्राहीको समय खेर

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार ट्रायल सेवा बन्द हुँदा करिब दुई हजार सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये करिब ८०० जना रि–ट्रायल दिनुपर्ने सेवाग्राही छन् । कार्यालयमा यसअघि एक पटकमा करिब ४०० जनासम्म नयाँ तथा पुराना सेवाग्राहीले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिने गरेका थिए ।
यस तथ्यले चितवनमा लाइसेन्स परीक्षाको माग कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ । चितवनका अतिरिक्त आसपासका क्षेत्रका नागरिकसमेत भरतपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा लिन आउने गरेका छन् । परीक्षा बन्द हुँदा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

लाइसेन्सका लागि तयारी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीले ड्राइभिङ सेन्टरमा तालिम लिने, अभ्यास गर्ने, आवेदन दिने र परीक्षाका लागि समय छुट्याउने गर्छन् । त्यस क्रममा उनीहरूको पैसा र समय खर्च हुन्छ । तर, परीक्षा नै सञ्चालन नहुँदा उनीहरूको तयारी कहिले काम लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन । कामबाट बिदा लिएर परीक्षा दिन आउनेहरू, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू र सवारी चलाउने पेसामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि यो समस्या थप जटिल बनेको छ ।

रि–ट्रायल दिनुपर्ने सेवाग्राहीले पहिले नै परीक्षा प्रक्रिया सुरु गरिसकेका हुन्छन् । पहिलो परीक्षामा असफल भएपछि आवश्यक सुधार गरेर पुनः परीक्षा दिने तयारी उनीहरूले गरेका हुन्छन् । तर, ट्रायल सेन्टर बन्द भएपछि उनीहरूले अर्को अवसर पाएका छैनन् । नयाँ आवेदन दिनेहरूका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सेवाग्राहीले परीक्षा दिन नपाउँदा उनीहरूको समय मात्र खेर गएको छैन, रोजगारी र व्यक्तिगत योजनासमेत प्रभावित भएका छन् । लाइसेन्सकै कारण कुनै काममा प्रवेश गर्न नसक्ने वा आवश्यक कामका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कसैका लागि सामान्य समस्या होइन । त्यसैले सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई एउटा ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको प्रशासनिक घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।

सरकार किन चुपचाप ?

तीन महिनादेखि नागरिकले सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा जिम्मेवार निकायबाट स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । तर, कार्यालयले मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेको बताउँदा सेवाग्राहीमा अन्योल कायमै छ । सेवा कहिले खुल्छ भन्ने जानकारी नपाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो समय र कामको योजना बनाउनसमेत कठिन भएको छ ।

सरकारको दायित्व अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु मात्र होइन, कानुनसम्मत प्रक्रियामार्फत नागरिकलाई नियमित सेवा उपलब्ध गराउनु पनि हो । अदालतको आदेशपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने त्यसका लागि आवश्यक निर्णय समयमै गर्नुपर्छ । प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै कानुनी वा प्रशासनिक समस्या छ भने त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । समस्या समाधानका लागि कति समय लाग्छ भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई यथार्थ जानकारी दिनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।

नागरिकले सरकारी सेवा लिन जाँदा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । ट्रायल सेन्टर छनोटमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र अदालतको आदेशको सम्मान हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धा र कानुनी प्रक्रियाको नाममा सेवा नै लामो समय बन्द रहने अवस्था समाधानको बाटो हुन सक्दैन । सम्बन्धित निकायले विवादको समाधान र सेवा सञ्चालनलाई सँगसँगै अघि बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।

मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने हो भने त्यो कहिले दिइन्छ ? कार्यालयले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हो भने त्यसको तयारी कहाँ पुगेको छ ? नयाँ ट्रायल सेन्टर छनोट हुन कति समय लाग्छ ? पुराना आवेदक र रि–ट्रायल दिनुपर्ने सेवाग्राहीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ? यी प्रश्नमा स्पष्टता नआएसम्म सेवाग्राहीको अन्योल हट्ने छैन ।

अब कहिलेसम्म कुर्ने सेवाग्राहीले ?

चितवनमा ट्रायल सेवा बन्द भएको विषयमा सम्बन्धित निकायले अब ठोस निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो चरणमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया र त्यसको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य ट्रायल सेन्टर छनोट गरी परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नयाँ सेन्टर छनोट नहुँदासम्म सेवाग्राहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि कानुनले अनुमति दिने विकल्पबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

सेवा पुनः सञ्चालन भएपछि पुराना आवेदकले फेरि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । लिखित परीक्षा दिइसकेका, ट्रायलको प्रतीक्षामा रहेका र रि–ट्रायल दिनुपर्ने सेवाग्राहीको विवरण व्यवस्थित गरी उनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा परीक्षा दिने अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा कार्यालयले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ ।

नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँदा विगतमा देखिएका विवाद दोहोरिन नदिन मापदण्ड स्पष्ट र छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । योग्य सबै संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहिता कायम हुनुपर्छ । यसले भविष्यमा विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना कम गर्नुका साथै सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

तीन महिनादेखि ठप्प रहेको चितवनको ट्रायल सेन्टरको समस्या अब थप लम्बिन दिनु हुँदैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु र नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनु एकअर्काका विरोधी काम होइनन् । कानुनअनुसार नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएर सेवा पुनः सञ्चालन गर्नु नै यसको व्यावहारिक समाधान हो ।

करिब दुई हजार सेवाग्राहीको समय, खर्च र अवसरसँग जोडिएको यो विषयमा मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले अब स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । परीक्षा कहिले सुरु हुन्छ, नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ र प्रभावित सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाउँछन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने सामान्य सेवाका लागि महिनौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

तीन महिनादेखि रोकिएको परीक्षा कहिले खुल्छ ? मन्त्रालयको निर्देशन कहिले आउँछ ? र सेवाग्राहीले आफ्नो पालो कहिले पाउँछन् ? चितवनका नागरिक अहिले यही जवाफको प्रतीक्षामा छन् ।