काठमाडौं ।
संवैधानिक निकायको हैसियतले आदिवासी जनजाति आयोगले पछिल्लो एक दशकमा सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएका ८४ मध्ये करिब ९० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
२०७२ सालयता आयोगले संविधानको धारा २९४ बमोजिम हरेक बर्ष बार्षिक प्रतिवेदन सहित आदिवासी जनजातिका सरोकार राख्ने विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा दश वर्षयता आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताले आदिवासी जनजाति समुदाय राज्यको मूलप्रवाहबाट अझै पछाडि परेको भन्दै २० वटा नया“ सिफारिस गरेको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानत: जिम्मेवार सरकार नै आयोगका सिफारिसप्रति उदासीन देखिएको राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, मातृभाषा, परम्परागत भूमि, धार्मिक–सांस्कृतिक स्थल र जीविकोपार्जनको संरक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
हालै सार्वजनिक सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १ लाख ६८ हजार ८ सय ४४ जना आदिवासी जनजाति छन्। तीमध्ये ६८ दशमलव ९ प्रतिशतले आफनो मातृभाषा बोल्ने गरेका छन्।आदिवासी जनजातिको औसत साक्षरता दर ७८ दशमलव २ प्रतिशत भए पनि डोल्पो समुदायको साक्षरता दर ४८ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ।यो राष्ट्रिय औसत ७६ दशमलव २ प्रतिशत भन्दा निकै कम हो।
राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कमजोर रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०६४ सालको संविधानसभामा ३५ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको प्रतिनिधित्व घट्दै २०७९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा ३० प्रतिशत पुगेको थियो।२०८२ फागुनमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा यो हिस्सा अझ घटेर २४ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अर्थात्, २०६४ सालको तुलनामा प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ११ दशमलव २४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको उद्देश्य राखिएको राष्ट्रियसभामा समेत उनीहरूको सहभागिता ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशसभामा ३३ दशमलव २७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३५ दशमलव ९८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको आयोगले जनाएको छ ।
राज्यका प्रशासनिक तथा शैक्षिक निकायमा पनि प्रतिनिधित्व कमजोर छ । आयोगको २०८१ सालको अध्ययनअनुसार निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १६ दशमलव ९ प्रतिशत र शिक्षक सेवामा ११ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै छ।जनसंख्याको ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने समुदायको तुलनामा यी निकायमा उनीहरूको सहभागिता निकै कम देखिन्छ।विशेषगरी शिक्षक सेवामा जनसंख्याको अनुपातभन्दा २३ दशमलव ५७ प्रतिशत बिन्दु र निजामती सेवामा १७ दशमलव ९७ प्रतिशत बिन्दु कम प्रतिनिधित्व छ।राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायमा यस्तो अन्तर रहनुले समावेशी राज्य निर्माणको प्रयास अझै अपूरो रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएका नया“ सिफारिसमा परम्परागत भूमि र धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलको संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । गुम्बा, चिहानलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलमा राज्यबाट हस्तक्षेप र अतिक्रमण हुन नदिन, तनहु“को बन्दीपुरबाट दमौलीमा सदरमुकाम सार्दा अधिग्रहण गरिएको दराईलगायत आदिवासी जनजातिको परम्परागत भूमिको मुआब्जा वा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउन तथा त्रियुगा नदी नियन्त्रणका क्रममा विस्थापित बोटे समुदायलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित वन र वन्यजन्तु आरक्षका कारण परम्परागत पेशा र जीविकोपार्जनमा असर परेका बोटे, माझी र दनुवार समुदायका लागि वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ । शुक्लाफा“ट राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित समुदायको पुन:स्थापना र उनीहरूको गा“स, बासको व्यवस्था गर्न तथा वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आदिवासी जनजातिका विद्यार्थीलाई मातृभाषामा शिक्षा दिने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न मातृभाषाका शिक्षकको व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहमा बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाज र शिक्षाको माध्यम बनाउन नीति निर्माण गर्न तथा आदिवासी जनजातिका परम्परागत स्थान नाम पुन:स्थापित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
परम्परागत भूमिमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति (एफपिक) अनिवार्य गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने आयोगको अर्को महत्वपूर्ण सिफारिस छ।समुदायको सहमतिबिना आयोजना अघि बढाउ“दा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै विवादले आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ हुने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले आदिवासी जनजातिका चाडपर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई पा“च दिन पर्व बिदा दिने, परम्परागत घरेलु मदिराको सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रयोगलाई मान्यता दिने, हिमाली क्षेत्रमा प्रचलित सोवा रिग्पा (आम्ची) उपचार पद्धतिको संरक्षण गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा आम्चीलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
संखुवासभाको बरुण खोलामा धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको पवित्रतामा असर पर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नदिन र अनुमति दिइसकेको भए रद्द गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।तनहु“ जलविद्युत् आयोजना तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट प्रभावित आदिवासी जनजातिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन वा क्षति पुर्याउने गतिविधि रोक्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रसुवा र नुवाकोटमा २०८३ भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित आदिवासी जनजातिको पुन:स्थापना गर्दा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन नहु“दा समुदायले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत उपभोग गर्न नसकेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेस गरिए पनि प्रदेशसभामा आयोगका पदाधिकारीको उपस्थितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेको छैन।सीमित आर्थिक, भौतिक र जनशक्तिका कारण आयोगको कार्यसम्पादन समेत प्रभावित हुँदै आएको छ।प्रतिवेदनमा आयोगले विगतका सिफारिसमध्ये केही आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरिएको जनाएको छ।सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा राज्य र आदिवासी जनजाति समुदायबीच अविश्वास र असमझदारी बढ्न सक्ने चुनौतीसमेत आयोगले औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया