काठमाडौँ ।
सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र ५० वर्ष पुराना भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार नक्सा तथा भवन निर्माण संहिताविपरीत घर बनाएमा भवनको प्रकृतिअनुसार पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। स्वीकृत नक्साअनुसार निर्माण नगरी आफूखुसी संरचना परिवर्तन गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहको निर्देशन अटेर गरी नियमविपरीत बनाइएका भवन मर्मत वा भत्काउन अस्वीकार गरेमा सम्पत्ति किनबेच, हक हस्तान्तरण तथा धितो राख्न रोक लगाउन सकिनेछ। त्यस्ता भवनमा खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन सेवा कटौती गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रस्तावित कानुनले निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पूरा भएका भवनको संरचनात्मक, भूकम्पीय तथा अग्नि सुरक्षासम्बन्धी परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षणबाट जोखिमपूर्ण देखिएका भवनको मर्मत वा प्रबलीकरण गर्नुपर्नेछ भने सुरक्षित बनाउन नसकिने भवन भत्काउन स्थानीय तहले आदेश दिन सक्नेछ।
त्यस्तै, अति विपन्न परिवारलाई पहिलो सुरक्षित घर निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी तथा वातावरणमैत्री स्मार्ट घर निर्माणमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा सुविधा र कर छुट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयकमा भवन निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी निर्धारण, निश्चित वर्गका भवनमा अनिवार्य बीमा, परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण, निर्माणजन्य फोहोर व्यवस्थापन र विद्युतीय प्रणालीबाट नक्सा पास गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी प्रावधान कानुन बनेर लागू भएपछि भवन निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया