काठमाडौँ ।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले त्रिशूलीको बहावसँगै बगाएर लगेको मानवीय पीडा अझै किनारमै थुप्रिएको छ । बाढी गएको एक महिना पुग्न लाग्दा त्रिशूली नदीको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । नदी किनारमा मानवीय तथा पशु अवशेष भेटिन थालेका छन् । चील, गिद्ध, स्याल र कुकुरले बालुवा उधिनेर सिनो खोजिरहेका दृश्यले बाढीपीडितलाई फेरि अर्को त्रासमा धकेलेको छ ।
बाढीले घर, परिवार, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन गुमाएका स्थानीयका लागि विपत्ति सकिएको छैन । बरू पानी घटेसँगै विपत्तिको अर्को अनुहार देखिन थालेको छ । बेपत्ताको खोजी, शव तथा अवशेषको व्यवस्थापन, नदी सरसफाइ, स्वास्थ्य निगरानी र प्रभावित बस्तीको सुरक्षा अहिले चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ ।
तर यही बेला नदी आसपासका क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।‘सरकारले खोज तथा उद्धार औपचारिक रूपमा बन्द भयो भनेको छैन, तर मैदानमा सुरक्षाकर्मी र सरकारी टोलीको सक्रियता पहिलेको जस्तो देखिँदैन,’ धादिङका स्थानीय शिव भण्डारीको गुनासो छ, ‘नदी छेउमा हिँड्नसमेत नसक्ने गरी दुर्गन्ध फैलिएको छ । सिनो व्यवस्थापनमा कसैले चासो दिएको देखिँदैन ।’
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल उद्धारमा खटिएका थिए । हेलिकप्टर, ड्रोन, प्राविधिक टोली र विभिन्न खोजी संयन्त्र परिचालन गरिएका थिए । तर अहिले चुनौतीको स्वरूप फेरिएको छ ।
अब प्रश्न तत्काल उद्धारको मात्र होइन । नदीमा बगेका मानवीय तथा पशु अवशेष खोज्ने, पहिचान गर्ने, संकलन गर्ने, सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो ।
सरकारको पछिल्लो आधिकारिक विवरणअनुसार भदौ १० को भोटेकोशी बाढीपछि पनि हजारौँ मानिस सम्पर्कविहीन छन् । असोज ७ सम्मको अद्यावधिकमा मृत्यु संख्या १ हजार ४ सय ५१ र सम्पर्कविहीन संख्या ५ हजार ७ सय ८६ पुगेको छ । यसले बाढीको मानवीय क्षतिको अन्तिम हिसाब अझै पूरा भएको छैन ।
त्यसैले अहिले नदी किनारमा देखिएको अवशेष र दुर्गन्धलाई सामान्य वातावरणीय समस्या मानेर पन्छाउने अवस्था छैन । यो अझै जारी रहेको खोज, पहिचान, व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ । नुवाकोटको बुद्घसिंघाटका स्थानीय सागर थापा बाढीपछि राज्यको सक्रियता क्रमशः हराउँदै गएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
‘बाढी आउँदा ठूलो हल्ला भयो, उद्धारका लागि धेरै निकाय आए । अहिले बाढीको पानी घटेपछि यहाँको अवस्था झन् कहालीलाग्दो बनेको छ,’ थापाको भनाइ छ, ‘नदी आसपास दुर्गन्ध फैलिएको छ । तर अहिले यसबारे बोल्ने र काम गर्ने निकाय कहाँ छन् ? भन्ने नै थाहा छैन ।’ उहाँका अनुसार नदी किनारमा स्थानीय आफैँले जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
धादिङ गलौदीका राजन मगरको प्रश्न अझ गम्भीर छ । ‘राज्य विपत्तिको समयमा मात्रै देखिने हो कि विपत्तिपछिको पीडा व्यवस्थापन गर्न पनि आउने हो ?’ उहाँका अनुसार पीडित परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन्, कतिपयको शवसमेत भेटिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नदी किनारमा छरिएका अवशेष र दुर्गन्धले पीडामाथि थप पीडा थपेको छ ।
‘राज्य यतिबेला पनि चुप लागेर बस्ने हो भने पीडितले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ मगर भन्नुहुन्छ ।
सेना प्रहरी कहाँ गए ?
धादिङ बैरेनीका राजन श्रेष्ठको प्रश्न पनि उस्तै छ । ‘बाढी आउँदा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै परिचालन भए । अहिले नदी किनारमा सिनो देखिँदा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
बाढीपछि उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई क्रमशः अन्य जिम्मेवारीमा फर्काइए पनि नदी र तटीय क्षेत्रको निगरानी तथा अवशेष व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासनले स्पष्ट संयन्त्र बनाएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले भने रसुवा–भोटेकोशी बाढीका लागि आधिकारिक उद्धार पोर्टल सञ्चालनमा राखेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले समेत शव संकलन, बेपत्ता व्यक्ति, राहत तथा बाढीपछिको प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर प्रभावित तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो भने कागजमा रहेको प्रतिकार्य र मैदानमा देखिने प्रतिकार्यबीच दूरी बढेको छ ।
राज्यको असफलता उद्धारमा होइन, उद्धारपछिको व्यवस्थापनमा देखिँदैछ । विपद् व्यवस्थापनको सफलताको मापन उद्धार गरिएका मानिसको संख्याले मात्र हुँदैन । हराइरहेका मानिसको खोजी, शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन, परिवारलाई सूचना, पहिचानका लागि डीएनए प्रक्रिया, विस्थापितको पुनःस्थापना, वातावरणीय सफाइ र रोगको जोखिम नियन्त्रण पनि त्यसकै हिस्सा हुन् । यही ठाउँमा अहिले राज्यको परीक्षा भइरहेको छ ।
सरकारको पछिल्लो विवरणमा हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नदी किनारमा भेटिने प्रत्येक मानव अवशेष सम्भावित परिवारको अन्तिम आशासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसलाई ‘सिनो’ भनेर मात्र पन्छाउन मिल्दैन पीडित शंकर कार्की बताउनुहुन्छ ।
कुनै परिवारले आफ्ना आफन्तको अन्तिम अवस्थाबारे थाहा पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा अर्को मानवीय संकट हो । त्यसैले नदीमा भेटिएका मानव अवशेषको संकलन, पहिचान र परिवारसम्म पु¥याउने प्रक्रिया तीव्र र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग पीडित परिवारबाट उठिरहेको छ ।
दसैँ–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बाढी प्रभावित परिवारका लागि यस वर्षको चाड उत्सवभन्दा बढी सम्झना र पीडाको समय बन्ने देखिन्छ । कसैको घर बगेको छ । कसैको परिवारको सदस्य बेपत्ता छ । कसैले शव भेटिए पनि अन्तिम संस्कार गर्न नसकेको अवस्था छ । अनि त्यही नदी किनारमा अहिले दुर्गन्ध र कुहिएका अवशेष थपिएका छन् । पीडितका लागि यो केवल वातावरणीय समस्या होइन,राज्यले आफूलाई सम्झेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि हो ।
त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता ‘बाढी सकियो’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्केर बाढीपछिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । नदी किनारको तत्काल निरीक्षण, मानवीय तथा पशु अवशेषको सुरक्षित संकलन, डीएनए तथा पहिचान प्रक्रिया, खानेपानीको परीक्षण, प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर, सरसफाइ, स्थानीय प्रशासनको नियमित उपस्थिति र पीडित परिवारलाई सूचनाको व्यवस्था, यी काम अब ढिला गर्न नहुने स्थानीयको माग छ ।











प्रतिक्रिया