काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको छ। महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षबाट दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै निवेदनअनुसार आदेश जारी नगरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले महाधिवेशनसम्बन्धी नियमित कामकारबाही अघि बढाउन सक्ने भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार निवेदकहरूले माग गरेअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने आदेश जारी नभएकाले नियमित प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी अवरोध देखिएको छैन।
देउवा–खड्का पक्षले भने कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दै नयाँ महाधिवेशन गर्न नहुने दाबी गर्दै प्रक्रिया रोक्न माग गरेको थियो।
यसअघि कांग्रेसले तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिकामा केही हेरफेर गरे पनि १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने मिति यथावत् राखेको थियो।
गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति बनेपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व र आधिकारिकतालाई लिएर विवाद चर्किएको थियो। उक्त विशेष महाधिवेशनमा देउवा, खड्कालगायतको समूह सहभागी भएको थिएन। सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि देउवा पक्षले पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।
तर बिहीबारको आदेशले तत्कालका लागि महाधिवेशन रोक्ने प्रयास असफल भएको छ। अब कांग्रेस नेतृत्वले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
यद्यपि, महाधिवेशनको वैधानिकता र पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मूल विवाद भने सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन रहेकाले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। महाधिवेशन अघि बढ्दै जाँदा देउवा पक्षको सहभागिता, प्रतिनिधि चयन र पार्टी एकताको विषय थप महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया