नेपालका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना विकासको प्राथमिकतामा परेका दशकौँ भइसकेका छन् । तर आयोजना निर्माणको गति हेर्दा गौरवको सूचीमा राख्दैमा आयोजना गौरवपूर्ण बन्न नसक्ने तथ्य पटक–पटक प्रमाणित भएको छ । समय थपिँदै जाने, लागत बढ्दै जाने र लक्षित क्षेत्रले पूर्ण लाभ पाउन नसक्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र प्रमुख सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारेको नयाँ कार्यप्रणाली सकारात्मक शुरुवात हो ।
मन्त्रालयले स्थापना गर्न लागेको ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाइ, डिजिटल ड्यासबोर्ड, निर्माणस्थलमा सीसीटीभी निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा त्रैमासिक प्रगति समीक्षाजस्ता व्यवस्था कागजमा आकर्षक देखिन्छन् । तर वास्तविक परीक्षा यिनको कार्यान्वयनमा हुनेछ । नेपालमा समस्या अनुगमन प्रणालीको अभाव मात्र होइन, निर्णय गर्न नसक्ने प्रशासनिक संरचना, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तरनिकायगत समन्वयको अभाव, जग्गा तथा वनसम्बन्धी विवाद र आयोजना नेतृत्वमा हुने अस्थिरता पनि हुन् । त्यसैले नयाँ संरचनाले यी मूल समस्यामाथि प्रहार गर्न सक्नुपर्छ ।
आयोजना प्रमुखलाई ‘कति प्रतिशत काम भयो’ भन्ने परम्परागत विवरणभन्दा ‘कति महिना ढिला भयो, कति काम बाँकी छ र कुन मितिमा सकिन्छ’ भन्ने स्पष्ट जवाफदेहिता तोकिनु महत्वपूर्ण सुधार हो । यसले आयोजनाको प्रगतिलाई तथ्यमा आधारित बनाउँछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, आयोजना प्रमुख वा सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकेपछि अधिकार र स्रोत पनि त्यहीअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ । अधिकारविनाको जिम्मेवारी र स्रोतविनाको समयसीमा केवल प्रशासनिक औपचारिकता बन्न सक्छ । सुनकोशी–मरिण, भेरी–बबई, सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, बबई, महाकालीजस्ता आयोजनाको अवस्था हेर्दा एउटै समस्या सबैमा छैन ।
कतै ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध छ, कतै प्राविधिक समस्या छ, कतै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा समस्या छ भने कतै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र पानीको उपलब्धता नै चुनौती बनेको छ । त्यसैले सबै आयोजनालाई एउटै सूत्रबाट चलाउनेभन्दा आयोजनाअनुसार समस्या पहिचान गरी फरक–फरक समाधान रणनीति आवश्यक छ । विशेष गरी सिक्टा आयोजनाको प्राविधिक समस्या र महाकाली सिँचाइको पानी तथा जग्गासम्बन्धी विषयले देखाउँछ– पूर्वतयारी कमजोर हुँदा आयोजना वर्षौंसम्म तन्किन सक्छन् । यसबाट भविष्यका आयोजनाले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन, प्राविधिक डिजाइन र ठेक्का प्रक्रियालाई पर्याप्त तयारीविना अघि बढाउने पुरानो शैली अब त्याग्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय लागत हो । आयोजना ढिलो हुनु भनेको केवल समय गुम्नु होइन, सार्वजनिक स्रोतको लागत बढ्नु पनि हो । निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, मूल्य समायोजन, ब्याज तथा प्रशासनिक खर्चका कारण आयोजना महँगिँदै जान्छ । अन्ततः त्यसको भार राज्य र नागरिकमाथि पर्छ । त्यसैले ‘आयोजना सम्पन्न भयो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; तोकिएको लागत र गुणस्तरभित्र सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सिँचाइ आयोजना सडक वा भवनजस्तो देखिने पूर्वाधार मात्र होइनन् । यसको अन्तिम उपलब्धि किसानको खेतमा देखिनुपर्छ । कति किलोमिटर नहर बन्यो भन्नेभन्दा कति हेक्टर जमिनमा नियमित सिँचाइ पुग्यो, कृषि उत्पादन कति बढ्यो र किसानको आम्दानीमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने आधारमा आयोजनाको सफलता मापन गरिनुपर्छ । रानी जमरा–कुलरियाबाट विद्युत् उत्पादन हुनुजस्तै बहुउद्देश्यीय लाभलाई पनि आयोजना मूल्यांकनको आधार बनाउन आवश्यक छ ।
मन्त्रालयले अघि सारेको पाँच वर्षको लक्ष्य त्यसैले महत्वाकांक्षी मात्र होइन, आवश्यक पनि छ । तर समयसीमा तोक्नु आफैँमा उपलब्धि होइन । विगतमा पनि धेरै आयोजनाले पटक–पटक नयाँ समयसीमा पाएका छन् । अबको फरक के हुनुपर्छ भने समयसीमा तोक्ने होइन, समयसीमा पालना गराउने प्रणाली स्थापित गर्ने । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तरता, आयोजना प्रमुखको स्थायित्व, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय र कडा जवाफदेहिता आवश्यक छ । कुनै समस्या देखिएपछि ‘सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको’ भन्ने जवाफले अब पुग्दैन । समस्या कसले समाधान गर्ने, कति समयभित्र समाधान गर्ने र समाधान नभए जिम्मेवार को हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
नेपालमा सिँचाइ विस्तार कृषि रूपान्तरणको आधार हो । वर्षाको भरमा निर्भर कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बनाउन भरपर्दो सिँचाइ अपरिहार्य छ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको सफलता केवल मन्त्रालयको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषय होइन, यो नेपालको कृषि अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण समृद्धिको विषय हो । अब मन्त्रालयले बनाउने ड्यासबोर्डमा प्रतिशत प्रगति मात्र होइन, ‘कति खर्च भयो, कति काम भयो, कति हेक्टरमा पानी पुग्यो र नागरिकले कहिलेदेखि लाभ पाए’ भन्ने विवरण देखिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना कागजका गौरव नभई नागरिकका वास्तविक सम्पत्ति बन्नेछन् ।
प्रतिक्रिया