काठमाडौं ।
सरकारी सेवा विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइरहेको सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मा देखिएको सुरक्षा जोखिमका कारण ठेक्का प्रक्रिया पुनः कागजी प्रणालीमा फर्काउनुपरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत ११ भदौदेखि ई–जीपी प्रणालीको प्रयोग स्थगित गर्दै मर्मत तथा सुधारको काम भइरहेको जनाएको थियो। तर, १८ दिन बितिसक्दा पनि प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
प्रणालीमा समस्या आएपछि विभिन्न सरकारी निकायले ई–जीपीमार्फत आह्वान गरेका बोलपत्र रद्द गरी हार्डकपीमार्फत नयाँ बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्न थालेका छन्। सडक विभागलगायत धेरै ठेक्का लगाउने विकासे कार्यालयहरू प्रभावित भएका छन्।
नेपालमा वार्षिक ८ हजार ५ सयभन्दा बढी ठेक्का हुने गरेकोमा अहिले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै ई–जीपी प्रणालीमा समस्या आएपछि ठूलो संख्यामा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार विद्युतीय प्रणालीबाट पेपरलेस भइसकेको प्रक्रिया पुनः कागजी प्रणालीमा फर्किँदा समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट बढेको छ। साथै, विगतमा हार्डकपीमार्फत बोलपत्र बुझाउने क्रममा देखिएको गुण्डागर्दी तथा अवरोधको जोखिमसमेत पुनः बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरूले समेत ई–जीपी प्रणालीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। प्रणालीमा जोखिम देखिएपछि सुधार आवश्यक भए पनि नयाँ तथा सुरक्षित प्रणाली शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हार्डकपीबाट बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवसायीलाई हुलाकमार्फत प्रस्ताव पठाउने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजनामा प्रस्ताव बुझाउने विकल्प दिने जनाएको छ। तर, यी विकल्प पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया