त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जको आकस्मिक कक्षबाहिर गत साता एम्बुलेन्समै एक बिरामीको मृत्यु भएको घटनाले नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मोरङका ४५ वर्षीय डोलबहादुर थापा नियमित डायलासिस गराइरहेका बिरामी थिए । स्ट्रोकको समस्या देखिएपछि उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल ल्याइएका उनको आकस्मिक कक्षबाहिरै मृत्यु भयो । अस्पतालका अनुसार आकस्मिक कक्षमा तत्काल बेड उपलब्ध थिएन ।
अस्पतालले बेड मिलाउने आश्वासन दिइरहेको थियो । तर आकस्मिक कक्षका समेत बेड नमिलेकाले आफन्तले भने बिरामीलाई अर्को अस्पताल लैजाने बताएका थिए । अस्पतालले बेड मिल्दै छ भनिरहँदा आकस्मिक कक्षबाहिर एम्बुलेन्समा तड्पिरहेका बिरामीको उपचार नै नपाई त्यहीँ मृत्य भयो । अस्पताल पुगिसकेका बिरामी उपचार नै नपाएर अस्पताल प्राङ्गणभित्रै एम्बुलेन्समा ज्यान गुमाउन बाध्य भए । यो गम्भीर र दुःखदायी घटनालाई लिएर छानबिनको माग उठिरहेको छ ।
घटनाको सम्पूर्ण सत्य छानबिनबाट बाहिर आउला तर यस घटनाले उठाएको मूल प्रश्न भने एउटा बिरामीको मृत्युमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न हो– सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने नागरिकले आपत्कालीन अवस्थामा पनि बेड, उपचार र सहज व्यवहार पाउन किन यति ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ ? देशका ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । सीमित जनशक्ति, सीमित पूर्वाधार र क्षमताभन्दा बढी बिरामीका कारण स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि दबाब छ तर यसको मार बिरामी र उनका आफन्तले खेप्नुपरिरहेको छ । अस्पताल पुग्दा बेड नपाउने, कता जाने र कसलाई भेट्ने भन्ने ज्ञानको कमीमा अन्योल हुने तथा आकस्मिक अवस्थामा समेत प्रक्रिया र व्यवस्थापनको चक्रमा अल्झिनुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै भएको छ ।
अझ विडम्बनाको विषय के छ भने, सरकारी अस्पतालमा बेड अभावको समस्या भोगिरहेका बिरामीलाई त्यही अस्पतालमा कार्यरत कतिपय चिकित्सकले आफू कार्यरत निजी अस्पतालमा लैजान सुझाउने गरेको गुनासो सुनिन्छ । सरकारी अस्पतालमा बेड छैन भनिन्छ तर निजी अस्पतालमा पुगेपछि त्यही चिकित्सकको नाम लिएर सहजै बेड उपलब्ध हुने अवस्था देखिन्छ भने यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ– सरकारी अस्पतालमा साँच्चिकै बेडको अभाव हो कि व्यवस्थापनको ?
अर्को कुरा, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार र निजी अस्पतालमा उनीहरूको व्यवहारबीच पनि बिरामीहरूले ठूलो फरक अनुभव गर्ने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्दा झर्कोफर्को, बेवास्ता र लामो प्रतीक्षाको गुनासो सुनिन्छ । निजी अस्पतालमा भने त्यही स्वास्थ्यकर्मी असाध्यै मिजासिला, सहयोगी र बिरामीप्रति उत्तरदायी देखिने गरेको अनुभव धेरैको छ । यस्तो अनुभूति यति व्यापक रहेको अवस्थामा यसलाई केवल व्यक्तिगत व्यवहारको विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो ।
सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन सोर्स–फोर्स र भनसुन आवश्यक पर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो झन् गम्भीर हो । बिरामीको उपचार उसको आर्थिक हैसियत, पहुँच वा चिनजानका आधारमा होइन, स्वास्थ्य अवस्थाको गम्भीरताका आधारमा हुनुपर्ने हो । आकस्मिक कक्ष होस् या बहिरंग विभाग, स्वास्थ्य परीक्षण होस् या भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था, जुनसुकै अवस्थामा पनि कुन बिरामीलाई तत्काल उपचार आवश्यक छ भन्ने निर्णय चिकित्सकीय प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ, पहुँचका आधारमा होइन । निजी अस्पतालमा लगानी, व्यवस्थापन र सेवा प्रणाली फरक हुन्छ । त्यसैले सरकारी र निजी अस्पतालबीच केही फरक हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर सरकारी अस्पतालको सेवामा एउटा व्यवहार र निजी अस्पतालको सेवा तथा व्यवहार व्यापकरुपमा फरक देखिन्छ भने त्यसको कारण खोजिनुपर्छ ।
डोलबहादुर थापाको मृत्युको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने निष्कर्ष छानबिनअघि निकाल्नु उचित हुँदैन । तर उनको मृत्युले उठाएको प्रश्नलाई पनि ‘बेड थिएन’ भनेर मात्र टुंग्याउन मिल्दैन । सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीका लागि न्यूनतम उपचार र प्राथमिक मूल्यांकन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनै पर्छ । सरकारी अस्पतालहरु गरिब, पहुँचविहीन र सामान्य नागरिकको अन्तिम आशा हुन् ।
त्यहाँ बेड नपाउनु, उपचारका लागि भनसुन खोज्नु र निजी अस्पतालतर्फ धकेलिनु स्वास्थ्य सेवाको उद्देश्य होइन । राज्यले सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तारसँगै व्यवस्थापन, जनशक्ति, आकस्मिक सेवा र स्वास्थ्यकर्मीको जवाफदेहिता सुधार्न तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । एउटा एम्बुलेन्सभित्र बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई केवल एउटा अस्पतालको समस्या मानेर बिर्सिने हो र नजरअन्दाज गर्ने हो भने भोलि अर्को एम्बुलेन्स, अर्को अस्पताल र अर्को परिवारको कथा दोहोरिन सक्छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार हो, उपकार होइन । त्यसैले सरकारी अस्पतालमा बेड नपाउनु नागरिकको नियति बन्न दिनुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया