नेपालमा जापानिज इन्सेफलाइटिस (जेई) संक्रमणले फेरि गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीको रूप लिँदै गएको छ । हालसम्म २२ जिल्लाका ५० स्थानीय तहमा ६३ जनामा संक्रमण पुष्टि हुनु र १६ जनाको ज्यान जानु सामान्य तथ्याङ्क होइन, सरकारको तयारी, जनचेतना र स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । अझ दुःखद पक्ष के छ भने, मृत्यु भएका सबै व्यक्तिले जेईविरुद्धको खोप लगाएका थिएनन् । यसले रोगभन्दा बढी हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
नेपालले विगतमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम र निगरानी प्रणालीमार्फत जेई नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको थियो । तर अहिले संक्रमण फेरि बढ्नुले ती उपलब्धि जोगाउन आवश्यक निरन्तरता र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा कमी आएको देखिन्छ । विशेष गरी झापा, मोरङ, सुनसरी, रौतहट, रुपन्देही, दाङ, कैलालीलगायत उच्च जोखिम भएका जिल्लामा बर्सेनि संक्रमण दोहोरिनु कुनै नयाँ घटना होइन ।
त्यसैले अहिले देखिएको अवस्था प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई पूर्वतयारीको अभावको परिणाम पनि हो । चिन्ताको विषय अर्को पनि छ । पहिले बालबालिकामा सीमित मानिने यो रोग अहिले वयष्क र ज्येष्ठ नागरिकमा बढी देखिन थालेको छ । मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश ५० वर्षभन्दा माथिका हुनु स्वास्थ्य नीतिमा नयाँ रणनीति आवश्यक भएको स्पष्ट संकेत हो । अझै पनि धेरै स्थानीय तहमा जोखिम समूह पहिचान, खोप विस्तार, लामखुट्टे नियन्त्रण र समुदाय स्तरीय जनचेतना प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकता यति बेला के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रालय रोग नियन्त्रणभन्दा बढी प्रशासनिक विवाद, राजनीतिक दबाब र पद जोगाउने चिन्तामा अल्झिएको देखिन्छ भन्ने जनधारणा बलियो बन्दै गएको छ । महामारी वा संक्रमण फैलिइरहँदा मन्त्रालयको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सही सूचना दिने, जोखिमबारे सचेत गराउने, खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोकथामका कार्यक्रम तीव्र बनाउनु हो । दुर्भाग्यवश, यस्ता काम अपेक्षित रूपमा देखिएका छैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा केवल अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्ने मात्र विषय होइन, यो नागरिकलाई रोग लाग्न नदिने, समयमै सचेत बनाउने र सुरक्षित जीवनशैलीतर्फ प्रेरित गर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । जेईजस्तो रोगमा लामखुट्टे नियन्त्रण, सरसफाइ, पानी जम्न नदिने, सुँगुर पालन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा खोप अभियान नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुन् । तर यी विषयमा राज्यको उपस्थितिभन्दा नागरिकको व्यक्तिगत प्रयास बढी देखिनु विडम्बना हो ।
सरकारले अब समय गुमाउने छुट छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै जोखिमयुक्त जिल्लामा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यक परे वयष्क लक्षित खोप रणनीति, व्यापक जनचेतना अभियान, लामखुट्टे नियन्त्रण कार्यक्रम र रोगको निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी र समुदाय सबैलाई यस अभियानमा जोड्न सकिए मात्र संक्रमणको शृङ्खला रोक्न सकिन्छ ।
स्वस्थ नागरिकविना समृद्ध राष्ट्रको कल्पना सम्भव छैन । अवैध गतिविधि नियन्त्रण, राजनीतिक समीकरण वा सत्ता व्यवस्थापन जति महत्त्वपूर्ण छन्, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा त्योभन्दा कम छैन । सरकारले स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने जापानिज इन्सेफलाइटिसजस्ता रोकथाम गर्न सकिने रोगबाट थप नागरिक गुमाउनु केवल दुर्भाग्य होइन, राज्यको गम्भीर असफलता ठहरिनेछ ।
प्रतिक्रिया