काठमाडौँ, (नेस) ।
बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र तीव्र विवाद चर्किएको छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको अवस्थामा राप्रपाको प्रदेश संसदीय दलले एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेपछि केन्द्र र संसदीय दलबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।
संसदीय दलले एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि केन्द्रले उक्त निर्णयलाई ‘अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार गत साउन २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रदेश सरकारका विषयमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको थियो ।
उक्त अधिकार संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नदिइएको राप्रपाको दाबी छ । भदौ १ गते नै संसदीय दलका नेतालाई सरकार निर्माणको चलखेलमा तटस्थ बस्न, पार्टीका सांसदलाई जानकारी गराउन तथा ह्विप जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा त्यसविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिएको भन्दै केन्द्रले सम्बन्धित सांसदसँग १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ ।
केन्द्रको निर्देशन र प्रदेश संसदीय दलको निर्णयबीच देखिएको यो टकरावले राप्रपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमै प्रश्न उठाएको छ । एकातिर पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको केन्द्रीय संरचना सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने अर्कोतिर बागमतीका संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरू प्रदेशको राजनीतिक समीकरणअनुसार नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
केन्द्रले प्रदेश संसदीय दलको निर्णयलाई अनुशासन उल्लंघन मानेपछि अब स्पष्टीकरणपछि के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयले राप्रपाभित्रको विवाद अझ गहिरिने सङ्केत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया