धर्मनिरपेक्षताबाट कांग्रेस पछि हट्न लागेको हो ?

नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षीय भेलाले सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने नीति पारित गरेपछि त्यसबारेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधान निर्माणमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । त्यसैले संविधानको एउटा प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गर्दै आएको कांग्रेसले अहिले त्यसैसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा किन यस्तो नयाँ नीति ल्याइएको भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर नीति अघि सार्नु सामान्य राजनीतिक निर्णय होइन । यसले कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । धर्म–संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रता आफैँमा सकारात्मक विषय हो । तर धर्मको संरक्षण र राज्यको धार्मिक पहिचान एउटै विषय होइन ।

धर्म नेपाली समाजको जीवनपद्धतिसँग जोडिएको विषय हो । हिन्दु, बौद्ध, किरात, प्रकृति र अन्य धार्मिक परम्परा नेपालको साझा सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । तिनको संरक्षण राज्यको दायित्व हो । तर राज्य सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने हो कि कुनै एउटा धार्मिक पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिक पहिचानका रूपमा अघि बढाउने हो भन्ने विषय फरक हो । धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म पनि राज्यले नागरिकको आस्था निर्धारण नगर्नु र सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नु हो । नेपालको विविधता नै नेपालको शक्ति हो । बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजमा एउटा धार्मिक परम्परालाई राष्ट्रिय राजनीतिक पहिचानसँग जोड्दा अन्य समुदायमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ । कांग्रेसकै भेलाका लागि तयार गरिएको २० बुँदे निष्कर्षमा सबै धर्म–सम्प्रदायलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको पालना तथा संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विषय थियो । तर सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने कुरा त्यसमा थिएन । अन्तिम समयमा छुट्टै पाँचबुँदे घोषणापत्र तयार पारेर सनातन धर्मसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको थियो । त्यसलाई लिएर मञ्चमै नेताहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको थियो । के कांग्रेसको एउटा पक्षले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पहिचान बनाउन खोजेको हो ? के परम्परागत हिन्दु मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीति हो ? वा आगामी राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक आधार तयार गर्ने प्रयास हो ? यी प्रश्नको जवाफ कांग्रेसले दिनुपर्छ ।

अहिले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद हो । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापासहितको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्वीकार नगर्ने र आगामी महाधिवेशन पनि देउवाकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने अडान लिएको छ । यस्तो अवस्थामा धार्मिक विषयलाई नयाँ राजनीतिक लाइनका रूपमा अघि सारिनुले यसलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेर्ने आधार पनि दिएको छ । धर्म आस्थाको विषय हो । राज्य सञ्चालनको आधार भने संविधान, कानुन, नागरिक अधिकार र समानताको सिद्धान्त हुनुपर्छ । कांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलले क्षणिक राजनीतिक लाभभन्दा दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता धर्मविरोधी व्यवस्था होइन । यसले कुनै नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्नबाट रोक्दैन । बरु सबै नागरिकलाई आफ्नो आस्था स्वतन्त्ररूपमा पालना गर्ने समान अधिकार दिन्छ । त्यसैले सनातन धर्मको संरक्षण र धर्मनिरपेक्षता एक–अर्काका विरोधी विषय हुनै पर्छ भन्ने छैन । जब एउटा धार्मिक पहिचानलाई राज्यको राजनीतिक पहिचान बनाउने प्रयास हुन्छ, त्यसले अवश्य अनेक समस्या निम्त्याउनेछ ।

नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको धर्मनिरपेक्षता नेपालको विविधतालाई समेट्ने महत्वपूर्ण विषय हो । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि त्यसलाई बदल्ने वा कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति वा कार्यबाट संविधानप्रति अस्वीकार्य बढाउने मात्र नभई अनेक द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । अहिले नेपालको लागि सबै धर्मप्रति समान सम्मान र सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार संविधानले मात्र नभई व्यवहारतः पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आचरण र चरित्र चाहिएको हो ।