कर्मचारीको मनोबल नगिरोस्

सरकारले निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक फेरबदल गर्न ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव तयार गरेसँगै निजामती कर्मचारीमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । पुराना कर्मचारीलाई हटाएर निजामती सेवामा दक्ष र प्रविधिबारे सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन सरकारले यो प्रावधान राखेको समाचार छ । तर यस्तो प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरालाई भने सरकारले मनन गर्नै पर्छ ।

सुशासन सरकारको लोकप्रिय नारा मात्र होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्नुपर्ने शासन पद्धति हो । विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र दक्षता सुशासनका आधार हुन् । यी आधारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको स्थायी संयन्त्र मानिएको कर्मचारीतन्त्रको नै हो । राजनीतिक सरकार पटक–पटक फेरिइरहन्छ । सरकार फेरिँदा प्राथमिकताहरु पनि बदलिन सक्छन् । तर राज्यको प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको काँधमा रहिरहन्छ । त्यसैले राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएर प्रभावकारी सुशासनको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार सजग हुनुपर्छ ।

कर्मचारीलाई मेसिनको रुपमा हेरिनुहुँदैन । उनीहरूलाई पनि आत्मसम्मान चाहिन्छ । उनीहरुको पनि पारिवारिक दायित्व, व्यावसायिक आकांक्षा र भविष्यप्रतिको आशा हुन्छ । सम्मान, विश्वास र निष्पक्ष व्यवहार पाएको कर्मचारीले आफ्नो क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न सक्छ । तर आफूलाई असुरक्षित, उपेक्षित वा राजनीतिक दबाबमा रहेको महसुस गर्ने कर्मचारी स्वाभाविक रूपमा जोखिम लिनबाट पछि हट्छ । निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सेवाग्राही नागरिकमाथि पर्छ । यसो नहोस् भन्ने कुरालाई सरकारले सधैँ हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र अहिले यस्तै अनेक चुनौतीको घेरामा देखिन्छ ।

पदोन्नतिको अनिश्चितता, संरचनागत परिवर्तन, प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप र अनुभवी कर्मचारीले समयअगावै अवकाश रोज्ने अवस्थाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सक्षम र अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा राज्यले केवल एउटा पदाधिकारी गुमाउँदैन, उसले वर्षौंमा आर्जित संस्थागत ज्ञान, अनुभव र स्मृति पनि गुमाउँछ । त्यसैले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिएर उनीहरुको मनोबल बढाउने कार्य राज्यले गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कानुन र प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन गर्छ । त्यसैले यी दुवैबीच स्पष्ट भूमिका, पारस्परिक सम्मान र विश्वास आवश्यक छ ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा हेर्ने, सरुवा–पदस्थापनमा निकटतालाई प्राथमिकता दिने वा सार्वजनिक रूपमा सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई नै अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षता र कर्मचारीको मनोबल दुवै कमजोर पार्छ । यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्र आलोचनामुक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । कर्मचारी प्रशासनभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन र नागरिकमैत्री सेवा अनिवार्य छन् ।

तर सुधारको नाममा कर्मचारीको मनोबल गिर्ने काम भयो भने उनीहरुको कार्यकुशलतामा ह्रास आउन सक्छ । त्यसैले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान, कमजोरलाई क्षमता अभिवृद्धिको अवसर दिनु आधुनिक प्रशासनको आवश्यकता हो । सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन, डाटा विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा कर्मचारीलाई निरन्तर दक्ष बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

सरकारले अब कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सक्षम बनाउने नीति लिनुपर्छ । सरुवा, पदोन्नति र जिम्मेवारी वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ । अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यका लागि सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ । कर्मचारीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

अन्ततः आत्मबल गुमाएको कर्मचारीतन्त्रबाट प्रभावकारी सेवा, सुशासन र विकास सम्भव हुँदैन । कर्मचारीको मनोबल जोगाउनु कर्मचारीको मात्र हित होइन, राज्यको हित हो । सरकार बदलिन सक्छ, मन्त्री बदलिन सक्छन् तर राज्य सञ्चालनको स्थायी आधार कमजोर भयो भने त्यसको मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ । त्यसैले सुशासनको पहिलो सर्त नै सक्षम, निष्पक्ष, सम्मानित र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।