वीर अस्पतालको नेतृत्वविहीन अवस्थामा उदासीन सरकार

देशमा सुशासन, सेवा सुधार र द्रुत निर्णय प्रक्रियाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको सरकारले केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामको थालनी गरेको छ । तर नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही आधारभूत विषय भने अझै पुरानै ढर्रामा अल्झिएका छन् । त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो– देशकै सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र केन्द्रीय रेफरल अस्पताल वीर अस्पताल तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को चार महिनादेखिको नेतृत्वविहीन अवस्था ।

अध्यादेशमार्फत तत्कालीन पदाधिकारी हटाइएपछि उपकुलपतिबाहेक रजिस्ट्रार, डिन, अस्पताल निर्देशक तथा अन्य महत्वपूर्ण पदहरू अझै रिक्त छन् । परिणामतः संस्थाको निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । कार्यवाहक नेतृत्वले नियमित प्रशासन धानिरहेको भए पनि कानुनी अधिकारको सीमाभित्र रहेर दीर्घकालीन वा ठूलो आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक निर्णय गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा दैनिक हजारौँ बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल र देशकै प्रमुख चिकित्सा शिक्षण संस्थाको भविष्य काम चलाउ व्यवस्थामै अड्किनु चिन्ताको विषय हो ।

वीर अस्पताल केवल एउटा अस्पताल होइन, यो देशको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हो । यहाँ देशभरबाट जटिल प्रकृतिका बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । त्यस्तै, न्याम्सले एमडी, एमएसदेखि सुपर–स्पेसालिटी तहसम्मका विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्छ । यति महत्वपूर्ण संस्थामा पदाधिकारी अभाव हुँदा उपकरण खरिद, बिग्रिएका मेसिनको मर्मत, औषधि व्यवस्थापन, सेवा विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, परीक्षा, अनुसन्धान, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक निर्णय प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । यसको प्रत्यक्ष मूल्य बिरामी, विद्यार्थी र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीले चुकाइरहेको छ । अस्पतालभित्र सेवा सुधारका प्रयास भने रोकिएका छैनन् । गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन डा. प्रकाश बुढाथोकीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापन समिति गठन भई काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले अस्पताल प्रशासन सुधारको इच्छाशक्ति देखाउँछ । तर यस्ता सकारात्मक पहल पनि संस्थागत निर्णय गर्ने पूर्ण नेतृत्व नहुँदा अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

सरकारले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ– यस्तो संस्था केवल उपकुलपतिले मात्र चल्दैन । विश्वविद्यालय र अस्पताल दुवैको सञ्चालन टिमवर्कमा आधारित हुन्छ । रजिस्ट्रार प्रशासनको मेरुदण्ड हुन्, डिन शैक्षिक नेतृत्वका केन्द्र हुन्, निर्देशक अस्पताल सञ्चालनका कार्यकारी प्रमुख हुन् र कार्यकारी परिषद् तथा सिनेट संस्थागत निर्णयका आधारस्तम्भ हुन् । यी सबै पद रिक्त हुँदा संस्था मियोविनाको घरजस्तै बन्छ । व्यक्तिगत क्षमता जतिसुकै भए पनि एक्लो व्यक्तिले संस्थागत निर्णयको भार बोक्न सक्दैन । सरकारले आज पदपूर्ति नगर्दा यसको असर भोलि हजारौँ बिरामीको उपचार, सयौँ विद्यार्थीको भविष्य र करोडौँ रुपैयाँका सार्वजनिक लगानीमा पर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्णय ढिलाइको मूल्य जीवनले तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता संस्थालाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राख्नु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको उदासीनता पनि हो ।

सरकारले अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन । वीर अस्पताल र न्याम्सका रिक्त पदहरूमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताका आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यकारी परिषद्, सिनेट र अस्पताल व्यवस्थापनलाई पूर्णता दिनुपर्छ । सरकारका योजना कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा सफल हुन्छन् । त्यसका लागि छिटो निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य छन् । वीर अस्पतालको भवन बाहिरबाट जति भव्य देखिए पनि त्यसभित्र निर्णय गर्ने नेतृत्व नहुँदा सेवा प्रणाली कमजोर बन्दै जानु मुलुकका लागि विडम्बना हो । देशको स्वास्थ्य प्रणालीको मुटु मानिने संस्थालाई अब काम चलाउ होइन, पूर्ण नेतृत्व चाहिएको छ । सरकारले यही क्षण यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर आवश्यक निर्णय लिनु नै लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारप्रतिको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ ।