कूटनीतिमा प्रोटोकल होइन, राष्ट्रिय हित पहिलो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विदेशी राजदूतसँग प्रत्यक्ष भेट नगर्ने आफ्नो चार महिने कूटनीतिक शैली परिवर्तन गर्दै सोमबार भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ । यो सामान्य शिष्टाचार भेटजस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको यसअघिको कार्यशैलीका कारण यसको राजनीतिक तथा कूटनीतिक अर्थ गहिरो छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग व्यक्तिगत भेटभन्दा सामूहिक संवाद र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो । परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक यो शैलीलाई कतिपयले ‘नयाँ कूटनीतिक संस्कार’का रूपमा व्याख्या गरे । तर व्यवहारमा कूटनीति केवल प्रोटोकल, शैली वा व्यक्तिगत अडानले चल्दैन । राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक पर्दा प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्नु पनि परिपक्व कूटनीतिक नेतृत्वको परिचय हो ।

भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको भेटपछि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग पनि संवाद गर्नुले एउटा सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ– नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकीलाई समान महत्व दिएर सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको छ । भारतसँग नेपालको खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्ध छ । चीनसँग पूर्वाधार, पारवहन, लगानी, सीमा र कनेक्टिभिटीका विषय जोडिएका छन् । त्यसैले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि विकल्पको होइन, सन्तुलन र राष्ट्रिय हितको विषय हो । तर प्रधानमन्त्रीको अडान परिवर्तनलाई केवल भारतको दबाबको परिणामका रूपमा बुझ्नु पनि उचित हुँदैन । त्यस्तै, यसलाई कूटनीतिक परिपक्वताको पूर्ण प्रमाण मान्नु पनि हतार हुनेछ । सरकार सञ्चालनमा आन्तरिक दबाब, सम्भावित विदेश भ्रमण, आर्थिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बदलिँदा समीकरणले प्रत्यक्ष संवादको आवश्यकता बढाएको हुन सक्छ । त्यसैले अब प्रश्न ‘प्रधानमन्त्रीले राजदूत भेटे कि भेटेनन्’ भन्ने होइन, ‘भेटपछि नेपालको हितमा के हासिल भयो ?’ भन्ने हुनुपर्छ ।

नेपालको विदेश नीति अहिले झन् संवेदनशील मोडमा छ । भारतसँग ऊर्जा व्यापार र पूर्वाधार सहकार्य, चीनसँग बीआरआई र कनेक्टिभिटी तथा अमेरिकासँग एमसीसी र रणनीतिक सम्बन्धका विषय एक–अर्कासँग जोडिएका छन् । यी विषयलाई भावनात्मक वा लोकप्रियतावादी दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपालले कूटनीतिक अवसरलाई जोखिममा बदल्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शाहका लागि अब सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो– भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित गर्ने ? कुनै एउटा शक्तिको दबाबमा झुक्ने होइन, सबैसँग संवाद गर्ने तर निर्णयचाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा गर्ने क्षमता देखाउनुपर्नेछ ।

कूटनीतिमा दूरी राख्नु मात्रै स्वतन्त्रता होइन र सबैसँग नजिक हुनु मात्रै मित्रता होइन । वास्तविक कूटनीतिक स्वतन्त्रता भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्टरूपमा पहिचान गरेर आवश्यकताअनुसार सबैसँग संवाद र सहकार्य गर्न सक्नु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले पुरानो ‘भेट नगर्ने’ अडान छाड्नु कमजोरी होइन, यदि यसबाट नेपालको हित सुरक्षित हुन्छ भने । तर भेटवार्ता केवल फोटो खिच्ने औपचारिकता र शुभकामना आदानप्रदानमा सीमित भयो भने शैली परिवर्तनको कुनै अर्थ रहनेछैन । अब प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक पहिचान प्रोटोकलले होइन, निर्णयको परिणामले निर्धारण गर्नेछ । नेपालको भूगोल बदल्न सकिँदैन, तर त्यस भूगोललाई अवसरमा बदल्ने कूटनीतिक क्षमता भने नेतृत्वले देखाउन सक्छ ।