चार महिनादेखि न्याम्स ‘डेडलक’

–पदाधिकारी नहुँदा ठूला निर्णय रोकिए
–उपकरण खरिद र शैक्षिक काम प्रभावित
–तत्काल पूर्ण नेतृत्वको माग

काठमाडौँ ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो, ठूलो तथा केन्द्रीय रेफरल अस्पताल वीर अस्पताल र त्यसअन्तर्गत सञ्चालित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) चार महिनादेखि प्रमुख पदाधिकारीविहीन हुँदा प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत तत्कालीन पदाधिकारी हटाएपछि रजिष्ट्रार, डीन, अस्पताल निर्देशक तथा प्रतिष्ठानका अन्य महत्वपूर्ण पदमा नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा निर्णय प्रक्रिया लगभग ठप्प बनेको हो । सरकारले केही दिनअघि प्रा. डा. विवेक आचार्यलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरे पनि रजिष्ट्रार, डीन, निर्देशक तथा बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

कार्यवाहक नेतृत्वले नियमित प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ऐनले दिएको सीमित अधिकारका कारण दीर्घकालीन नीति, बजेट, खरिद तथा संरचनागत निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । अस्पताल स्रोतका अनुसार अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद, बिग्रिएका उपकरणको मर्मत, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पूर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा करोडौँ रुपैयाँका आर्थिक निर्णयसम्बन्धी फाइलहरू महिनौँदेखि रोकिएका छन् । शल्यक्रियाका औजार बिग्रिएको अवस्थामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत ऐन–नियमले रोकिएको अवस्था छ ।

दैनिक हजारौँ बिरामी उपचारका लागि पुग्ने वीर अस्पतालका विभागमा अत्याधुनिक उपकरण बिग्रिए पनि तत्काल मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा बिरामीले प्रत्यक्ष सास्ती खेप्नुपरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । बिरामीको चाप बढी हुने समयमा परीक्षण सेवा ढिलो हुने, शल्यक्रियाको समयतालिका प्रभावित हुने तथा बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य हुने अवस्था बढ्दै गएको स्रोतको भनाइ छ ।

वीर अस्पतालका गुनासो अधिकारी तथा प्रवक्ता सहायक प्राध्यापक डा. प्रकाश बुढाथोकीले पदाधिकारी अभावले संस्थागत निर्णयमा कठिनाइ उत्पन्न भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँका अनुसार कार्यवाहक व्यवस्थाबाट नियमित सेवा सञ्चालन भइरहे पनि दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गर्न कानुनी जटिलता देखिएको छ । अस्पतालको सेवा विस्तार, खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णय प्रभावकारी बनाउन पूर्ण नेतृत्व आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

वीर अस्पतालकी निमित्त निर्देशक सहप्राध्यापक डा. प्रभा चापागाईं कोइरालाले अस्पतालले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद १३६ वर्षदेखि गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आधुनिक प्रविधि, नयाँ सर्जिकल भवन, सघन उपचार सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । तर ती लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि संस्थागत निर्णय गर्ने संयन्त्र पूर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

न्याम्सअन्तर्गत एमडी, एमएस तथा सुपर–स्पेसालिटी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । रजिष्ट्रार र डीन जस्ता पदाधिकारी नहुँदा परीक्षा सञ्चालन, शैक्षिक नीति निर्माण, अनुसन्धान स्वीकृति, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी निर्णय प्रभावित हुन थालेका छन् । यसले दक्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमै असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।

उपकुलपति प्रा. डा. विवेक आचार्यले न्याम्स चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विकासका लागि स्थापित मुलुककै अग्रणी संस्था भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्रतिष्ठानले निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । तर संस्थागत नेतृत्व अपूर्ण रहँदा ती उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएको देखिन्छ ।

न्याम्स ऐनअनुसार रजिष्ट्रार, डीन र रेक्टर उपकुलपतिको सिफारिसमा प्रो–चान्सलर अर्थात् स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अस्पताल निर्देशकको नियुक्तिसमेत नियमावलीअनुसार हुने व्यवस्था भए पनि ती पद हाल रिक्त छन् । बोर्ड अपूर्ण हुँदा सिनेट र कार्यकारी परिषद्सम्बन्धी नीति तथा आर्थिक निर्णयसमेत प्रभावित भएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार देशकै ठूलो सरकारी अस्पताललाई महिनौँसम्म पूर्ण नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । सरकारले समयमै योग्य र सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गरी न्याम्सको सिनेट, कार्यकारी परिषद् र अस्पताल व्यवस्थापनलाई पूर्णता नदिए सेवा प्रवाह, चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान, उपकरण व्यवस्थापन तथा अस्पताल सञ्चालनका समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

यसैबीच अस्पतालभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका लागि सबै शाखाको गुनासो सङ्कलन गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापन तथा फछ्र्योट समिति गठन गरिएको छ । डा. प्रकाश बुढाथोकी प्रमुख अधिकारी रहेको ११ सदस्यीय समितिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिका अधिकारीले जनाएका छन् ।