मधेसको नयाँ मोर्चा: पुनर्जागरण कि अस्तित्वको संघर्ष

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि पहिचान, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले उनीहरूको राजनीतिक प्रभावमा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न मधेस तथा पहिचान केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा उभिएर ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गर्नुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ । मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत विभिन्न दल तथा राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी भएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन् ।

तर प्रश्न स्पष्ट छ, यो मोर्चा वास्तवमै नयाँ राजनीतिक शक्तिको शुरुवात हो कि निर्वाचनमा कमजोर बनेका पुराना शक्तिहरूको अस्तित्व जोगाउने प्रयास । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले मधेसको परम्परागत राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको देखाएको छ । मधेस प्रदेशका ३२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३० क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नु र मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर देखिनुले मतदाताको राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । विगतमा मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधन र पहिचानका मुद्दाले मतदातालाई प्रभावित गर्थे । अहिले त्यति मात्र पर्याप्त छैन, मधेसको मतदाता रोजगारी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन थालिएको छ । यही बदलिएको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु मधेस केन्द्रित दलहरूको ठूलो कमजोरी हो ।

विगत केही वर्षमा यी दलहरू विभाजन, नेतृत्व विवाद, पार्टी पुनर्गठन र सत्ता समीकरणको चक्रमा फसे । एउटै राजनीतिक आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरू अलग–अलग दल र समूहमा विभाजित हुँदा मतदातासामु साझा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत हुन सकेन । यसको प्रत्यक्ष लाभ नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले लिए । त्यसैले अहिलेको मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मुद्दाको अभाव होइन, संगठनात्मक एकता र विश्वसनीय नेतृत्व हो । संविधान संशोधन र संघीयता कार्यान्वयनका कमजोरी सच्याउने माग निश्चित रूपमा महत्वपूर्ण छन् । तर पुराना मुद्दालाई नयाँ पुस्ताको अपेक्षासँग जोड्न सकिएन भने ती मुद्दाले मात्र राजनीतिक पुनरागमन सम्भव बनाउँदैनन् । आजको मधेसी युवाले अधिकारसँगै अवसर खोजेको छ । उसलाई रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम र सम्मानजनक भविष्य चाहिएको छ । त्यसैले अग्रगामी मोर्चाले पहिचानको राजनीतिलाई आर्थिक विकास र सुशासनसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

मोर्चाले कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग, युवा रोजगारी, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार तथा वातावरण संरक्षणलाई एजेन्डामा राखेको छ । यी विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गर्न सके मात्र मोर्चाले आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्वको हो । विगतका विभाजन र नेतृत्व विवादबाट पाठ नसिक्ने हो भने नयाँ मोर्चा पनि पुरानै नियतिको सिकार हुन सक्छ । मोर्चा व्यक्ति केन्द्रित होइन, संस्थागत हुनुपर्छ । उम्मेदवार छनोट पारदर्शी हुनुपर्छ । साझा निर्णय र साझा अनुशासन कायम हुनुपर्छ । अन्ततः अग्रगामी मोर्चाको परीक्षा घोषणामा होइन, व्यवहारमा हुनेछ ।
मधेसको राजनीति अब केवल पहिचान र अधिकारको नारामा सीमित छैन । मतदाताले अधिकारसँगै परिणाम, प्रतिनिधित्वसँगै विकास र नारासँगै सुशासन खोजेका छन् । अग्रगामी मोर्चाले यो बदलिएको राजनीतिक मनोविज्ञान बुझेर आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्यो भने मधेसको राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण हुन सक्छ । तर यदि यो केवल कमजोर भएका दलहरूको अस्तित्व जोगाउने चुनावी गठबन्धनमा सीमित भयो भने यसको राजनीतिक भविष्य पनि विगतका अनेकौं मोर्चाजस्तै अस्थायी बन्नेछ । अब प्रश्न मोर्चा बन्यो कि बनेन भन्ने होइन, मोर्चाले आफूलाई बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।