आर्थिक विकासमा कृत्रिम बौद्धिकता

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) अब केवल प्रविधिको विषय मात्र रहेन । यो आर्थिक विकास, उत्पादकत्व, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र राज्यको कार्यक्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विकासको नयाँ आधार बन्दै गएको छ । विश्व बैंकको विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ ‘द प्रमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ले विकासशील देशहरूका लागि एआईलाई यही दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार यदि एआईको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकियो र त्यसका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार समयमै निर्माण गरियो भने विकासशील देशहरूले विगतमा दशकौँ वा शताब्दी लाग्ने विकासको गति छोटो अवधिमै हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर यो सम्भावना आफैँ वास्तविकतामा परिणत हुँदैन । विद्युत्, तीव्र र भरपर्दो इन्टरनेट, डिजिटल पूर्वाधार, डेटा, कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति र सक्षम संस्थागत संरचना यसको पूर्वसर्त हुन् ।

विशेष गरी विकासशील अर्थतन्त्रका लागि एआईको मुख्य अवसर रोजगारी विस्थापनमा होइन, श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिमा देखिन्छ । उच्च आय भएका मुलुकमा जेनेरेटिभ एआईका कारण करिब १४.२ प्रतिशत रोजगारी स्वचालित हुने जोखिममा रहँदा निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा यस्तो जोखिम ४.५ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसको विपरीत विकासशील अर्थतन्त्रका करिब १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईले प्रत्यक्षरूपमा उत्पादकत्व बढाउन सक्ने सम्भावना छ । यसको अर्थ नेपालजस्ता मुलुकले एआईलाई ‘मानिसको काम खोस्ने प्रविधि’का रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । सही नीति र तयारीका साथ प्रयोग गर्न सके एआई सीमित जनशक्ति, स्रोत र पूँजी भएका अर्थतन्त्रका लागि उत्पादकत्व बढाउने शक्तिशाली उपकरण बन्न सक्छ ।

कृषिमा किसानलाई मौसम, माटो, बाली र रोगसम्बन्धी निर्णयमा सहयोग गर्नदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोग पहिचान र चिकित्सकीय निर्णयलाई सघाउन, उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउनदेखि बैंकिङ, कर प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनसम्म एआईको प्रयोग सम्भव छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यक्तिगत सिकाइ प्रणाली विकास गर्न र सरकारी सेवामा नागरिकलाई छिटो, सरल र लक्षित सेवा उपलब्ध गराउन पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर प्रविधिको सम्भावना र त्यसको वास्तविक लाभबीच ठूलो दूरी हुन्छ । यही दूरीलाई विश्व बैंकको प्रतिवेदनले गम्भीरतापूर्वक औँल्याएको छ ।

पर्याप्त विद्युत् छैन, भरपर्दो इन्टरनेट छैन, आवश्यक डेटा उपलब्ध छैन, कम्प्युटिङ क्षमता कमजोर छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको छैन भने एआईको लाभ सीमित हुनेछ । अझ गम्भीर कुरा, प्रविधिमा पहुँच र उपयोगको क्षमता भएका मुलुक अघि बढ्दा तयारी नगरेका देशहरू झन् पछाडि पर्न सक्छन् । अर्थात् एआई विकासको साधन बन्न सक्छ, तर गलत नीति र कमजोर पूर्वाधारका कारण नयाँ प्रकारको डिजिटल असमानताको स्रोत पनि बन्न सक्छ । हामीले एआईबारे बहस गर्दा प्रायः एप्लिकेसन, च्याटबोट वा व्यक्तिगत प्रयोगको तहमा सीमित हुने गरेका छौँ । तर अब बहसलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको तहमा लैजानुपर्छ ।

एआईलाई ऊर्जा, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वित्तीय सेवा र सार्वजनिक प्रशासनको सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । एआईका ठूला प्रणाली सञ्चालन गर्न विद्युत् र डेटा सेन्टर आवश्यक पर्छन् । त्यसैले नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई केवल विद्युत् निर्यातको दृष्टिले मात्र होइन, देशभित्र डिजिटल अर्थतन्त्र र एआई पूर्वाधार निर्माणको आधारका रूपमा समेत उपयोग गर्ने रणनीति आवश्यक छ ।

त्यसै गरी नेपालीलगायत स्थानीय भाषामा पर्याप्त डिजिटल डेटा निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालमा एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि नेपाली भाषा, स्थानीय ज्ञान, सरकारी तथ्यांक र सामाजिक–आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित गुणस्तरीय डेटा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । विदेशी प्रविधि आयात गरेर मात्र नेपालको आवश्यकता पूरा हुँदैन । विश्व बैंकले अघि सारेको तीन चरणीय रणनीति नेपालका लागि विशेष उपयोगी हुन सक्छ । पहिलो चरणमा उपलब्ध एआई प्रविधिको प्रयोग र विस्तार, दोस्रो चरणमा त्यसलाई नेपाली भाषा र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउने र तेस्रो चरणमा आवश्यक क्षमता निर्माण भएपछि आफ्नै उन्नत एआई प्रणाली विकास गर्ने बाटो व्यावहारिक देखिन्छ ।

सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै जहाँ तयार प्रविधि उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ तत्काल प्रयोग गर्ने र जहाँ स्थानीय आवश्यकता महत्वपूर्ण छ, त्यहाँ अनुकूलन तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने नीति बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । यससँगै नियमनको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । व्यक्तिगत गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एआईबाट उत्पन्न गलत सूचना, एल्गोरिदम र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासजस्ता विषयलाई बेवास्ता गरेर एआई विस्तार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि स्पष्ट कानुनी, नैतिक तथा संस्थागत मापदण्ड आवश्यक छ ।