आत्महत्याको बढ्दो शृङ्खला राष्ट्रिय बहसको विषय

नेपालमा पछिल्लो समय भएका आत्महत्याका घटनाले नेपाली समाजलाई गम्भीर रूपमा झस्काएको छ । सार्वजनिक स्थलमै शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्महत्या गरेका वा आत्महत्याको प्रयास गर्दागर्दै प्रहरीले उद्धार गरेका समाचार निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले आत्महत्या अब कुनै व्यक्तिको निजी निर्णय मात्र नभई सार्वजनिक सरोकार र राज्यको नीतिसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बनेको इंगित गरेको छ । आत्महत्याको पछाडि एउटै मात्र कारण हुँदैन ।

आर्थिक संकट, बेरोजगारी, ऋणको बोझ, पारिवारिक विखण्डन, वैवाहिक तनाव, अध्ययन र रोजगारीको चर्को प्रतिस्पर्धा, सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित समस्या, एक्लोपन, लागूपदार्थको दुरुपयोग तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याले मानिसलाई निराशाको गहिराइमा पु¥याउन सक्छ । अझ नेपालमा मानसिक रोगबारे खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउने सामाजिक संस्कारले समस्या झन् जटिल बनेको छ । उपचार गर्नुपर्ने अवस्थालाई लुकाउने प्रवृत्तिले पनि समस्या जटिल बनाइरहेको छ । यसमा राज्यका तर्फबाट हुने गरेका अनेक दबाबले समस्या चर्काउने गरेको पनि पछिल्ला केही घटनाले इंगित गरेका छन् ।

यता बाहिरबाट सफल, शिक्षित वा आर्थिक रूपमा सक्षम देखिने व्यक्ति पनि गम्भीर मानसिक तनावमा हुन सक्छन् । त्यसैले आत्महत्यालाई केवल गरिबी, असफलता वा व्यक्तिगत कमजोरीसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुनेछ । आर्थिक सम्पन्न व्यक्ति पनि मानसिक चपेटामा परी आत्महत्याको बाटो रोज्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेका आरोप–प्रत्यारोप एवं गालीगलौजले यसलाई झनै बढाउन सक्ने देखिन्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिले सरकारले आत्महत्या रोकथामलाई छुट्टै राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर आत्महत्या रोकथाम रणनीति नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा मनोचिकित्सक वा मनोपरामर्शदाता उपलब्ध गराउने, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने र गोप्यरुपमा परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा नियमित मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, जीवनोपयोगी सीप शिक्षा तथा मनोसामाजिक परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारी तथा निजी कार्यालयका कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ । प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, शिक्षकजस्ता उच्च तनावमा काम गर्ने समूहका लागि नियमित मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।

सरकारले बेरोजगारी न्यूनीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, ऋण व्यवस्थापनमा सहजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आत्महत्या रोकथाम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी होइन, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक नीतिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । स्थानीय तहलाई समुदायस्तरमा जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान, परामर्श र आवश्यक सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने अधिकार र स्रोत दुवै दिनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आत्महत्याका समाचारलाई सनसनीपूर्ण शैलीमा होइन, संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सहायता कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत दिन सक्नुपर्छ । समाजले पनि मानसिक समस्या भनेको कमजोरी हो भन्ने पुरानो सोच त्याग्नुपर्छ ।

सहयोग माग्नु कमजोरी होइन, साहस हो भन्ने सन्देश व्यापक बनाउन आवश्यक छ । प्रत्येक आत्महत्या एउटा परिवारको शोक मात्र होइन, राष्ट्रले गुमाएको एउटा अमूल्य मानव जीवन पनि हो । त्यसैले अब शोक व्यक्त गरेर मात्र पुग्दैन । आत्महत्यालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको समग्र राष्ट्रिय नीतिको विषय बनाएर राज्य, समाज र परिवार सबैले संयुक्त पहल गर्ने बेला आएको छ । आजको संवेदनशील निर्णयले भोलि हजारौँ जीवन बचाउन सक्छ ।