समता शुल्क फिर्ता जनमतको सम्मान

सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा यही श्रावण १ गतेबाट लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि फिर्ता लिने निर्णय गर्नु जनमतको सम्मान मात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक उदाहरण पनि हो । कुनै पनि सरकारको परिपक्वता निर्णय गर्ने क्षमतामा मात्र होइन, जनताको जायज आवाज सुनेर आवश्यक पर्दा निर्णय सच्याउने साहसमा पनि मापन हुन्छ । यस अर्थमा स्वास्थ्य र शिक्षामा थप आर्थिक भार नथोपर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

सरकारले समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहयोग, स्वास्थ्य बिमा विस्तार र सामाजिक न्यायका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको जनाएको थियो । उद्देश्यमा विवाद थिएन, विवाद त्यसको कार्यान्वयनमा थियो । उपचारका लागि अस्पताल पुगेको बिरामी र आफ्ना सन्तानलाई पढाउन संघर्ष गरिरहेका अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेर सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न नागरिकलाई थप शुल्क तिर्न बाध्य बनाउने नीति संविधानको भावनासँग मेल खान सक्दैन । विशेष गरी वर्तमान आर्थिक मन्दी, घट्दो आम्दानी, बढ्दो बेरोजगारी र महँगीका बीच ३ प्रतिशत शुल्क धेरैका लागि सामान्य अंक होइन, उपचार रोक्ने वा शिक्षा छोड्ने बाध्यता बन्न सक्थ्यो । त्यसैले सरकार समयमै सचेत हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

अब सरकारको जिम्मेवारी कर फिर्तामै सीमित हुनुहुँदैन । निजी अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैया र निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट पारदर्शीरूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट मापदण्ड र कडा जवाफदेहिता आवश्यक छ । अन्यथा यस्ता प्रतिबद्धता केवल घोषणामै सीमित हुनेछन् । यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ– नीति निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन र सरोकारवालासँग गम्भीर परामर्श अपरिहार्य हुन्छ । संसद्, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, चिकित्सक र नागरिक समाजको सुझावलाई शुरुदेखि नै समेटिएको भए यस्तो विवाद नै उत्पन्न हुने थिएन । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निर्णय हतारमा होइन, प्रमाण र परामर्शका आधारमा हुनुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा सरकारले विद्युत् महसुल, कृषि, घर, जग्गाकरको पनि पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्युत्, घरजग्गा बेचबिखन नेपालका लागि केवल राजस्वको स्रोत होइन, आर्थिक विकासको आधार हो । नागरिकलाई बढीभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, घरजग्गाको कारोबार सहज बनाउने नीति राज्यकै दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । विद्युत् उपभोग बढे उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छन्, आयातीत इन्धनमा निर्भरता घट्छ, वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्छ । त्यस्तै घरजग्गाको कारोबारले दिगोरुपमा कारबार भइरहन्छ र अन्ततः सरकारको राजस्व पनि दिगोरूपमा वृद्धि हुन्छ । कर बढाएर उपभोग घटाउनेभन्दा उपभोग बढाएमा राजस्व स्वतः बढ्छ र बढी व्यावहारिक हुनेछ ।

नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा बदल्ने आडमा बनेको सरकार दूरदर्शी हुनुपर्छ । राज्यका प्रत्येक आर्थिक निर्णयले नागरिकको मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले सरकार थप संवेदनशील हुन आवश्यक छ । जनतामाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्नेभन्दा उत्पादन, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नीति आजको आवश्यकता हो । समता शुल्क फिर्ता गर्ने अहिलेको निर्णयले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ– लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनताकै हुन्छ । अब सरकारले यही आत्मसमीक्षालाई निरन्तरता दिँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य र शिक्षाको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई विश्वासिलो बनाउने, सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने तथा जनजीविकामैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यही नै नागरिकको अपेक्षा हो र यही नै सुशासनको वास्तविक मापन पनि हो ।