काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्नु र धुलिखेल अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले सकारात्मक र दूरगामी महत्वका कदम हुन् । यस्ता निर्णयले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको सन्देश दिएका छन् । तर घोषणाको वास्तविक मूल्य त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र स्थापित हुन्छ । त्यसैले सरकारले घोषणा गर्नेभन्दा बढी त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता देखाउन आवश्यक छ ।
नेपालले विगत तीन दशकमा खोप कार्यक्रममार्फत बालस्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । दादुरा, रुबेला, पोलियोलगायतका रोग नियन्त्रणमा आउनु, बालमृत्युदर घट्नु र नियमित खोपप्रति समुदायको विश्वास बढ्नु राज्य, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय तह तथा सञ्चारमाध्यमको संयुक्त प्रयासको परिणाम हो । पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा अन्तिम उपलब्धि होइन, यो निरन्तर कायम राख्नुपर्ने दायित्व हो । हरेक वर्ष जन्मिने नयाँ बालबालिकाले समयमै सबै खोप पाउने सुनिश्चितता नै यसको वास्तविक सफलता हुनेछ ।
धुलिखेल अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । यसले स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान, विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन तथा गुणस्तरीय उपचार सेवामा नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ । तर विश्वविद्यालय स्थापना केवल कानुनी घोषणा वा नाम परिवर्तनमा सीमित हुनुहुँदैन । पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान संस्कृति र दीर्घकालीन नीतिविना विश्वविद्यालयको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । सरकारले यसलाई राजनीतिक घोषणाभन्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रका केही आधारभूत समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । स्वास्थ्य बिमा स्वीकार नगर्ने स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रभावकारी नियमन नहुँदा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा धेरै नागरिक अझै उपचारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय बनाउनु, बिमा नियम पालना नगर्ने संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गर्नु तथा नागरिकमैत्री व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
सरकारी अस्पतालमा बढ्दो भीड, सीमित चिकित्सक, अपर्याप्त उपकरण, लामो प्रतीक्षा समय र व्यवस्थापन कमजोरीले नागरिकलाई बाध्य भएर निजी अस्पतालतर्फ धकेलिरहेको छ । निजी अस्पतालमा उपचार आफैं महँगो छ, त्यसमाथि सरकारले थप ३ प्रतिशत करको भार थप्नुले बिरामीको आर्थिक पीडा अझ बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिताको वस्तु होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । त्यसैले स्वास्थ्य सेवामाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने नीति पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
राज्यले नियम, कानुन र नीति निर्माण गर्दा सम्पन्न वर्गलाई मात्र होइन, सीमित आय भएका नागरिकको वास्तविक जीवनलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जबसम्म नागरिकको आम्दानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा बलियो हुँदैन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि समान हुन सक्दैन । सरकारले कर बढाउनेभन्दा नागरिकको आय बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । भूमिहीन नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य, खाद्यान्न र स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको पनि सुनिश्चित गरियोस् । मानवलाई पशुवत् व्यवहार नगरियोस् ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले धानेको ग्रामीण तथा घरदैलो स्वास्थ्य सेवाको गम्भीर रुपमा मूल्यांकन गरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको पनि समयसापेक्ष स्वस्थ र समृद्ध भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको उचित मूल्यांकन गरियोस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक पहलहरूलाई दिगो उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकार घोषणामुखी होइन, कार्यान्वयनमुखी बन्नुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्र नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्नेछन् । अन्ततः स्वास्थ्य क्षेत्रमा सफल सरकार त्यही हुनेछ, जसले नारा होइन, गुणस्तरीय सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउनेछ ।
प्रतिक्रिया