निजामती विधेयकको त्रासमा कर्मचारी पलायन

–३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्षे अवकाशको चर्चाले राजीनामा दिने बढे
–तीन महिनामै ५८४ कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत
–पेन्सन र सेवासुविधा घट्ने चिन्ताले असन्तुष्टि चुलियो

काठमाडौं ।

सरकारले निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी अघि बढाएसँगै सिंहदरबारभित्र कर्मचारी पलायनको लहर देखिएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमै अवकाशको व्यवस्थाले पेन्सन र सेवासुविधा खुम्चिने त्रास बढेपछि सहसचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन् । नयाँ सरकार बनेयता सहसचिवदेखि उपसचिवसहित अधिकांश कर्मचारीले अस्वाभाविक रूपमा राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखानाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कर्मचारीलाई बढी तलब, कर छुट र थप सुविधा दिइरहेको बेला उच्चपदस्थ कर्मचारीले राजीनामा दिएको सन्दर्भले अहिले कर्मचारीवृत्तलाई तरंगित बनाएको छ । वर्तमान सरकार आएपछि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने र कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने गरी दायरा विस्तार गरिएको छ । तैपनि कर्मचारीवृत्तमा अहिले असन्तुष्टि छाएको छ ।
६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवले राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखमा उल्लेख छ । राजीनामा दिनेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागका उपमहानिर्देशक (सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर) प्रभातकुमार झाले रहनुभएको छ । यद्यपि, झाको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन ।

त्यसैगरी गत वैशाखमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो । श्रेष्ठले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाउनुभएको थियो । श्रेष्ठपछि तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयमै कार्यरत सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार तीन महिनामै ५ सय ८४ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसमध्येमा असार १ देखि १५ गतेसम्म मात्रै १ सय ३५ जनाले राजीनामा दिएका छन् । अहिलेसम्म उपसचिवहरू भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे, मेघनाथ सापकोटा, लालप्रसाद शर्मा भुसाल, शोभाकर न्यौपाने, सुमा श्रेष्ठ र कृष्ण बेन्जुले राजीनामा बुझाउनुभएको छ । तीमध्ये अधिकांशको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका दर्जनौं उपसचिवहरूको सामूहिक राजीनामा दिने चर्चा चलेको छ ।

निजामती किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले असारमा राजीनामा दिनेहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार गत वर्ष एक वर्षमा करिब ७ सय जना कर्मचारीले राजीनामा दिएकामा तीन महिनामै ५ सय ८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

वार्षिक सरदर ९ सय जना र २३ सय जनाले नियमित अवकाश पाउने गरेकामा यो राजीनामाको संख्यालाई स्वाभाविक रहेको तर्क एउटा कोणबाट गरिएको छ । यद्यपि प्रस्तावित निजामती ऐनको सेवा अवधिप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि नै रहेको कारणले उच्चपदस्थ तहमा राजीनामा दिनेको सख्ंया बढेको हुनसक्ने किताबखानाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वर्तमान सरकार आएपछि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । सरकारले मन्त्रालयको पुनः संरचनापछि विभागको पुनर्संरचना, कर्मचारी समायोजन तथा नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदलको तयारी गरिरहेको छ । यसले गर्दा पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले राजीनामाको बाटो समातेको पाइएको छ ।

आम कर्मचारीको बुझाइमा नयाँ व्यवस्था लागू भए ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको लाभ पेन्सन गणनामा नजोडिने, अवकाशको आधार उमेर घट्ने र अवकाशपछिको आर्थिक सुविधा उल्लेख्य रूपमा कटौती हुने जोखिम छ । यही कारण श्रावणपछि बढेको तलबका आधारमा पेन्सन सुनिश्चित गरी सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने तयारीसमेत प्रशासनिकवृत्तमा भइरहेको बुझिएको छ । ३०–५५ को व्यवस्था लागू हुँदा विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र २०४९ सालभन्दा पहिले जागिर खाएका कर्मचारीलाई घाटा हुने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।

विधेयकमा समेटिने प्रावधानबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको भए पनि ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर नजिक पुगेका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेको पाइएको छ । सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने चर्चा छ । हाल कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन ।

‘नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्र हुने भनिएको छ’, हालै राजीनामा दिएका शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने– ‘आनन्दले पेन्सन बनाएर बिदा हुन्छु भन्ने लागेर राजीनामा दिएँ ।’ अहिले राजीनामा दिए सेवा अवधिअनुसार नै पेन्सन पाइने तर नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षको मात्रै हिसाब भए १४ प्रतिशत घाटा हुने उनको लेखाजोखा रहेको छ ।

अहिले २०४९ सालअघि जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ । नयाँ ऐन आएपछि भने ५८ वा ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न लागिएको चर्चाले श्रावण १ गतेपछि राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । श्रावण लागेपछि अहिले बढेको १० प्रतिशत तलबका आधारमा पेन्सन हिसाब हुने भएकाले पनि केही कर्मचारीको श्रावणसम्म पर्खिने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘धेरै साथीहरू राजीनामा दिने तयारीमै गरिरहनुभएको छ । उनीहरू श्रावणसम्म पर्खिरहेका छन् । बढेको तलबका आधारमा पेन्सनको हिसाब गरेर धेरै जना बस्नुभएको छ’, ती सचिवले भने– ‘अहिले ऐन आउने सम्भावना कमै भएकाले धेरै साथीहरूले रोेकेका छन् ।’ कर्मचारी टे«ड युनियनको आडमा सुगम, बढी भीडभाड हुने कार्यालयमा सरुवा हुँदै आएका कर्मचारीहरू पनि टे«ड युनियनको खारेजीपछि भनेको ठाउँमा सरुवा नगरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजीनामा दिनेहरू पनि छन् ।