मुलुकको बेरुजुबाट आक्रान्त राज्यकोष

मूलतः देशमा प्रतिवर्ष बेरुजु कहाली लाग्दोरुपमा बढ्दै जानु निश्चय नै नकारात्मक सङ्केत हो, जुन यहाँ अविछिन्न गतिमा भइरहेको छ । देशमा अहिले वार्षिक ९० देखि ९५ अर्ब रुपियाँको आपसपासमा बेरुजु वृद्धि भइरहेको छ, तर यसको अनुपातमा फस्र्यौट भने अत्यन्तै कम छ । बेरुजु फस्र्यौटको गति १२ देखि १५ अर्ब रुपियाँ मात्रै हुने गरेको छ, जुन ज्यादै लज्जाबोधको विषय हो । राज्यको नेतृत्व लिनेहरुमा सधैँ कानुनको परिपालना र आर्थिक पारदर्शिताको अभाव तथा जवाफहीनताले गर्दा मुलुकको बेरुजु चरमरुपमा बढेको हो । यसरी देशमा वेरुजु यो रुप र आकारमा देखिनुको मूल कारण कानुनको परिपालना नभएको, वित्तीय अनुशासनपालना नगरेको, पारदर्शिता नभएको एवं सुशासनका लागि पटक्कै ध्यान नदिएको देखिन्छ, जुन मुलुकको यावत् विकासको लागि दुःखद पक्ष हो ।

देशको बेरुजुलाई समेत दृष्टिगत गरेर नेपालका बहुपक्षीय सहयोगी दाता राष्ट्रहरुले देशको वित्त व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । बेरुजु बढ्दा देशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ । मूलतः बेरुजु घटाउन लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । अहिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारका लेखा समितिदेखि स्थानीय तहका पालिकाहरुले पनि बेरुजु छलफल र बहसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समयमा उचित निर्णय एवं निर्देशन दिनु ज्यादै महत्वपूर्ण सवाल हुन्छ । तर त्यसो भइरहेको बिल्कुलै देखिँदैन । कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष अति सुस्त गतिमा छ ।

सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, आर्थिक मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम नहुँदा बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । देशमा बेरुजु आउनै नदिने अवस्था बनाउन बेरुजुलाई कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन क्षमतासँग जोड्नुपर्दछ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने र बेरुजु बढाउन मात्रै भूमिका खेल्नेहरुलाई उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा फरक पर्ने गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।

मुलुकमा वित्तीय अनुशासनहीनताको कारण बेरुजुको चाप बढेको बढ्यै छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्नेसहित मुलुकको कुल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब ३ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन आँकडा देश विकासको लागि अशुभ सङ्केत हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो समय देशको बेरुजुलाई दुई तहमा विभाजन गर्ने गरेको छ ।

पहिलो अध्यावधिक बेरुजु र दोस्रो कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रहेको छ । यसरी हेर्दा असुल गर्न प्रमाणित भएको बेरुजु र प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको बेरुजु भन्ने बुझिन्छ । देशको कुल बेरुजुमध्ये अध्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ रहेको छ भने कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु पनि ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आव २०८१÷८२ को मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपियाँ बेरुजु उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तह संगठित तथा सङ्घीय कानुनअनुसार गठित संख्था गरी ५ हजार ५२६ कार्यालय निकायको बेरुजु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो, जसअन्तर्गत असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की फस्र्यौट हुन नसकेकोलाई कुल बेरुजुमा समेटिएको छ । सार्वजनिक गरिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सङ्घीय मातहतका कार्यालय तथा निकायहरुको छ । सधैँ आर्थिक अनुशासनमा रहनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा संघतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायको कुल बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

प्रमाणित भएको बेरुजुमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु मात्र ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपियाँ छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख तथा स्थानीय तहको बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रहेको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड २२ लाख रुपियाँ छ । मुलुकका प्रदेश संरचनातर्फ हेर्ने हो भने जहाँ बढी गरिबी र कम विकास भएको मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ अर्ब ८० करोड ३३ लाख ६१ हजार रहेको छ । आव २०८१÷०८२ मा प्रदेशतर्फ सबैभन्दा कम बेरुजु कोशी प्रदेशमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपियाँ छ ।

देशका ६ वटा महानगरपालिको बेरुजु पनि हरेक आवमा बढ्दो अवस्थामा छ । यी महानगरपालिकामध्ये पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौं महानगरपालिको रहेको छ, जसको बेरुजु ५८ अर्ब २९ करोड १३ लाख ८४ हजार देखिन्छ भने सबैभन्दा कम १० अर्ब ६७ करोड ३६ लाख १६ हजार रुपियाँ ललितपुर महानगरपालिकाको छ । महालेखा परीक्षणबाट देखिएका बेथिति बेरुजुका रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको बेरुजुको अवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दै देशमा बेरुजु कम गर्न महालेखाले सुधारका उपायसहितका सुझावहरु सरकारलाई पटक–पटक दिएको छ, तर विगतका सरकारहरुले यस्ता सुझावलाई सधैँ उल्लङ्घन गरिनै रहे । विगतका सरकारले आर्थिक अनुशासनमा बसेर कार्यसम्पादन गरेको भए आज देशमा बेरुजुको यो अवस्था आउने नै थिएन ।

मुलुकको चौतर्फी विकासमा सीधै असर पार्ने तीनवटा आधारभूत तथ्यहरुले नेपाली समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकै छन् । एकातिर देशको सार्वजनिक ऋण बिजुली चम्केसरीको गतिमा बढ्नु र अर्कोतिर राज्यसत्ता आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सरकारको तर्फबाट मुलुकको बेरुजु बढाउनमा महत्व दिनुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यहाँ हुने बजेट घाटाको अवस्था उस्तै कहाली लाग्दो छ भने व्यापार घाटाले पनि चरम रुप लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को असारसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ रहेको थियो भने चालू आव २०८२÷०८३ को वैशाखसम्म २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । यो १० महिनाको अवधिमा ३ खर्ब १ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण बढ्नु भनेको सामान्य अवस्था होइन । यही अनुपातमा देशको सार्वजनिक ऋण र बेरुजु बढ्दै जाने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र सम्हाली नसक्नुको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

विशेष गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशको अर्थतन्त्रलगायत यावत् पक्ष नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता गठबन्धनको आडमा आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व लिने ओली, देउवा र प्रचण्डहरुले आजको अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याएका हुन् । किनभने २०७२ सालभन्दा अघिसम्म देशको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब रुपियाँभन्दा तलै रहेको थियो ।

उता नेपालको वैदेशिक व्यापारसँगै व्यापारघाटासमेत बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । चालू आवको २०८३ वैशाखसम्म नेपालले कुल १९ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँको व्यापार गर्दा १४ खर्ब ४३ अर्ब नोक्सान व्यहोरेको छ अर्थात् सीधा अर्थमा यो व्यापारघाटा हो । यो १० महिनाको अवधिमा झन्डै १७ खर्बको वस्तु आयात हुँदा २ खर्ब ४८ अर्बको मात्र निर्यात भएको छ, जसको अनुपात कति फरक छ ? अहिले आयात र निर्यात दुबै बढेपछि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार त केही हदसम्म विस्तार भएको छ, तर कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ८७.१८ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यात १२.८२ प्रतिशत मात्र छ ।

देशमा उत्पादन नबढाएसम्म यसलाई समान अवस्थामा पु¥याउन असम्भव छ ।एउटा तथ्य के हो भने, इतिहासको निर्माण गर्नेहरु इतिहास दोहो¥याउँदैनन् । बल्की त्यस परम्परालाई तोडेर ताजा शुरुवात गर्छन् भन्ने जनाधार यति छोटै समयमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले देखाएको छ । समाज परिवर्तन र विकास निर्माणको पक्षमा यो शुभ सङ्केत हो । परिवर्तन समय र प्रकृतिको रीत हो । सामाजिक चेतना र जागरणले मानिसलाई प्रकृतिभन्दा पनि पर गएर परिवर्तनको शृङ्खलामा पु¥याएको छ ।

एक समयको कालखण्डमा प्रतिरोध छवि बनाएकाहरुले मुलुकको यथार्थसँगै समाज बोक्न र देश हाँक्न सक्छन् भन्ने तथ्य आज जनमतद्वारा मुलुकको नेतृत्व लिने सतासीनहरुबाट स्थापित हुँदै छ, जुन तथ्यले परम्परावादी पुराना राजनीतिक दलहरुलाई किनारा लगाउँदै आक्रोश र पीडा सिर्जना गरिदिएको छ । देशका पठित युवाहरुको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाको सरकारले मुलुकमा भएको आजसम्मको बेरुजुलाई कडाइका साथ फस्र्यौट गर्ने र नयाँ बेरुजुको उत्पत्ति हुन नदिने काम गर्न सक्यो भने मुलुकले भारी राहतको अनुभव गर्ने निश्चित छ र यो कार्य अहिलेको उत्साहित सरकारबाट सम्भव पनि छ ।

विशेष गरी विदेश गएर उपचार गर्ने खर्चका नाममा देशमा व्यापक भ्रष्टाचार र बेरुजु बढाउने काम भएको छ । विशिष्टको नाममा उपचार गर्ने एउटा बाहना राज्यकोषको दोहन हो । यसको एउटा आपराधिक उदाहरण केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले ऐन, नियम, कानुन र आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर कति रकम हिनामिना गरेको रहेछ भन्ने तथ्य त उनले हालै सरकारी खातामा झन्डै ४ करोड रुपियाँ दाखिला गरेबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

एउटा रहस्यको जालो उपचारको नाममा डा. रामवरण यादव ७० लाख र झलनाथ खनाल ८१ लाख रुपियाँ खर्च गछ्र्रन्, तर पैसा नेकपा एमालेले तिरिदिएको छ । सरकार वा अरु कसैले नमागेको अवस्थामा केपी ओलीले सरकारी खातामा त्यत्रो पैसा जम्मा गर्नु भनेको त्यहाँ राज्यकोषको दोहन कति गरिएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका अत्यन्तै लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लेखेका छन्– देशमा एक हजारजना मानिस मूर्ख भएर केही फरक पर्दैन, तर नेतृत्वधारी नेताहरु मूर्ख भए भने देश डुब्छ । आज यो घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

नेपालका एक दर्जन कुलङ्घार नेताहरुले आफ्नो निजी स्वार्थको कारण देश डुबाए । यस्तै एक चिनियाँ प्राध्यापक डा. हूँले लेखेका छन्– नेपाल सुनको कचौरा लिएर भिख मागिरहेको छ । देशको राज्यकोषको दोहन गर्ने यी चरम भ्रष्टाचारी नेताहरुको चरित्रले यही तथ्य पुष्टि गर्दछ । अब त अतिभन्दा अति भयो, सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ भन्दै गत आमनिर्वाचनमा मतदाताले उनीहरुलाई राज्यसत्ताभन्दा पर किनारा लगाइदिनु समयको माग थियो । अब भने भएका बेरुजु क्रमशः फस्र्यौट गर्दै नयाँ बेरुजु हुन नदिने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।