एक दशकपछि औषधिको मूल्य समायोजनको तयारी

काठमाडौं ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि स्थिर रहेको क्यान्सरको औषधिको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले संसद्मा औषधिको मूल्य समायोजनका लागि औषधि परामर्श परिषद्को बैठक एक साताभित्र बस्ने र नयाँ मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको हो ।

विशेषगरी क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने जीवनरक्षक औषधि सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनको अभावबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले विश्वव्यापी आपूर्ति संकट र नेपालमा वर्षौंदेखि मूल्य समायोजन नहुनु मुख्य समस्या भएको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार सरकारले मूल्य निर्धारण गरेका ११७ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिमध्ये धेरैको मूल्य झण्डै एक दशकदेखि पुनरावलोकन भएको छैन ।
औषधिको मूल्य समायोजन नेपालमा नयाँ बहस भने होइन । औषधि उत्पादक तथा व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थ, ढुवानी खर्च, ऊर्जा शुल्क, मजदुरी तथा मुद्रास्फीतिका कारण पुरानो मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्न कठिन भएको भन्दै मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन् । यस विषयमा विगतमा विभिन्न अध्ययन समिति गठन भए, सुझाव प्रतिवेदन बने, उद्योगीहरूले आन्दोलनसमेत गरे, तर निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेन ।

देशभर क्यान्सरका बिरामीहरूले सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनजस्ता अत्यावश्यक औषधिको अभाव झेलिरहेका छन् । कतिपय अस्पतालमा उपचार तालिका प्रभावित भएको छ भने बिरामी र परिवारजन महँगो मूल्यमा वैकल्पिक स्रोत खोज्न बाध्य भएका छन् । कतिपय अस्पतालमा औषधि स्टक राखेरै पनि बिरामीलाई औषधि खोजेर ल्याउनु भन्ने गरेको गुनासो बिरामीहरूको रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, उत्पादन लागत बढ्नु र पुरानो सरकारी मूल्यका कारण उत्पादक तथा आयातकर्ताहरूले पर्याप्त मात्रामा औषधि आपूर्ति गर्न नसक्दा अभाव सिर्जना भएको हो ।

विश्वमा कस्तो छ अभ्यास ?
विश्वका अधिकांश मुलुकले औषधिको मूल्य स्थिर राख्नेभन्दा पनि नियमित पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली अपनाएका छन् । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपेली मुलुकहरूमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत, अनुसन्धान खर्च, बजार प्रतिस्पर्धा, मुद्रास्फीति र बिरामीको पहुँचलाई आधार बनाइन्छ ।

त्यस्तै भारतले पनि हालै क्यान्सर, मधुमेह र अन्य दीर्घरोगमा प्रयोग हुने केही अत्यावश्यक औषधिको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको छ । भारतको राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरणले असाधारण परिस्थितिमा लागत बढेपछि मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

धेरै देशहरूले ‘स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली’ अपनाएका छन्, जसमा हरेक वर्ष मुद्रास्फीति, विनिमय दर र उत्पादन लागतका आधारमा सीमित प्रतिशतभित्र मूल्य पुनरावलोकन गरिन्छ । यसले बजारमा औषधिको अभाव हुन नदिने र उद्योगलाई उत्पादन जारी राख्न प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार मूल्य समायोजन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष भार बिरामीमाथि पर्नु हुँदैन । नेपालमा स्वास्थ्य बिमा, विपन्न नागरिक उपचार कोष तथा सरकारी अस्पतालमार्फत वितरण हुने औषधिको पहुँचलाई सुरक्षित राख्दै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । औषधि उद्योगीहरू उत्पादन लागतअनुसार मूल्य समायोजनको पक्षमा छन् भने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिप्रति सचेत हुन आग्रह गर्छन् । त्यसैले सरकारले वैज्ञानिक आधारमा लागत विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तुलना, उद्योगी–उपभोक्ता–सरकारबीचको परामर्श र पारदर्शी प्रणालीमार्फत निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालले अब हरेक ८–१० वर्षमा एकपटक मात्र मूल्य संशोधन गर्ने अभ्यास त्यागेर नियमित र पूर्वनिर्धारित पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसले उद्योगीलाई उत्पादनमा स्थायित्व दिनेछ भने बिरामीले औषधि अभावको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था पनि कम हुनेछ । औषधिजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र बिरामीले चोरबाटोबाट बेचिने गुणस्तरहीन औषधिको खोजीमा भौंतारिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

क्यान्सर, मुटु, मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत दीर्घरोगका बिरामीहरूका लागि औषधि विलासिताको वस्तु होइन, जीवनरक्षक आवश्यकता हो । मूल्य समायोजनको बहस उद्योगी र सरकारबीचको विषयमात्र होइन, यो बिरामीको उपचार अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो । सरकारले अहिले गर्न लागेको निर्णयले औषधि उद्योगलाई राहत दिनेमात्र होइन, बजारमा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यदि, वैज्ञानिक, पारदर्शी र दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्न सकियो भने नेपालमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको औषधि अभाव, मूल्य विवाद र आपूर्ति संकटको स्थायी समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । यतिमात्र नभई निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएका औषधि आवश्यकताभन्दा बढी एकैपटक खरिद गरी करोडौंको औषधि म्याद नाघेर सरकारले नष्ट गर्ने गरेको विगतका घटनालाई पनि ध्यान दिइयोस् ।

एक दशकदेखि थाती रहेको औषधि मूल्य समायोजनको बहस अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । अब सरकारको निर्णयले उद्योगलाई टिकाउने कि बिरामीलाई थप बोझ थप्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर निकट भविष्यमै स्पष्ट हुनेछ ।