काठमाडौं ।
शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) ले मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पापडले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधानको कार्यान्वयन, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकार संरक्षणका विषयमा सरकारको भूमिका प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पापडले संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलित प्रयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पारदर्शिता तथा नागरिक स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत सर्त भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान शासन सञ्चालन शैलीले ती मान्यतालाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती जबर्जस्ती हटाउने कार्य, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि असर पर्ने खालका गतिविधि, संसद्को प्रभावकारी भूमिका खुम्च्याउने प्रवृत्ति, नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने प्रयास तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास, संविधानप्रदत्त पेशागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि नियन्त्रणमुखी व्यवहार, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका स्थापित अभ्यासलाई कमजोर बनाउने नीतिगत अस्पष्टताप्रति पनि पापडले आपत्ति जनाएको छ।
पापडले नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत सन्तुलनको रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
साथै लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति, पेशागत संगठन, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजलाई एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ।
नागरिक अधिकार खुम्च्याउने तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते दिउँसो ४ बजे माइतीघरमा आयोजना गर्ने र्यालीप्रति पापडले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबैलाई सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ।
उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी तथा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इ. सुवासचन्द्र बरालको हस्ताक्षर रहेको छ।
प्रतिक्रिया