विदेशमा रहेको पुँजी आयोगका लागि सकस

नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । संस्थागतरुपमा भ्रष्टाचार सुदृढ भएको भनाइ कुनै कालखण्डका प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट पनि संसद्मै अभिव्यक्त भएका थिए । कुनै प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममा उभिएर देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिइएको देश पनि नेपाल नै हो । टीआईले पटक–पटक आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत नेपालमा अत्यन्त ठूलो भ्रष्टाचार भइराखेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सतर्क बनाउँदै आएको छ । विद्वानहरूको कलम युद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्ध अत्यन्त ज्यादा चलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीहरू सबैको नारा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा नै छ । शासन सत्तामा रहेका शासकहरू र त्यस्ता शासकका स्थायी संयन्त्रको विशेष गरी नीतिगत तहमा रहने र जनसम्पर्क अत्यधिक हुने केन्द्रहरूमा कार्यरतहरूबाट व्यापक भ्रष्टाचार भइराखेको पाइन्छ । थुप्रै ऐनहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयोगमा आइराखेका छन् । संस्थागत संरचनाहरू पनि मनग्य छन् । तर नेपालको भ्रष्टाचार हरेक वर्ष बढिराखेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा धेरै सफलता हासिल गर्न अल्प अवधिमा सकिँदो रहेनछ । विभिन्न देशहरूका अनुभवहरुले यही सिद्ध गरेको छ ।

नेपालमा लामो समयसम्म भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउन सिन्डिकेट नै कायम गरियो । ठूला र शक्तिशाली राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थहरुले पालैपालो शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खासै चासो दिएनन् । यसको विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारको आवरणमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू नेपालमा घट्दै गए । ती घोटालाहरूमा संलग्न हुनेहरू पटक–पटक शासन सत्तामा पुगी नै रहे । दण्डहीनताले उत्कर्ष परिस्थिति निर्माण ग¥यो । यही कारणले गर्दा नेपाली जनतामा अत्यन्त ठूलो निराश, कुण्ठा र आक्रोश बढ्दै गयो ।

उनीहरुले विशेष गरी राजनीतिकर्मीहरुलाई अत्यन्त बढी आलोचना र विरोध गर्दै गए । जनताको असन्तुष्टिको परिणाम ब्यालेट वा विद्रोहबाट हुन्छ । नेपालमा आन्दोलन र ब्यालेट दुवैबाट शासन सत्ता अब्बल हिसाबले सञ्चालन गर्न नसक्नेहरूलाई बिदा गरिदिए । नेपालका युवा शक्तिलाई सार्वभौम जनताले एकपटक विश्वास गरेको अवस्था छ । यही परिवेशमा जनस्तरबाट पटक–पटक उठेका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भई कार्यादेश प्राप्त गरेको छ ।

आयोगको कार्यादेश :
यसअघि गठन भएका आयोगहरू र समितिहरूभन्दा यो आयोग केही भिन्न देखिएको छ । यसले प्राप्त गरेको कार्यादेश बृहत् छ । दुई चरणमा छानबिन गर्न भनिएको छ । पहिलो चरणमा २०६२÷०६३ देखि ०८२÷०८३ सम्मका प्रायः सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई कार्यादेशले समेटेको छ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६२÷०६३ सम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । सम्पत्ति छानबिन गर्दा केही उच्च पदस्थहरूलाई अनिवार्यरुपमा छानबिनको दायरामा राखिएको छ ।

केहीलाई समाजमा भड्किलो हिसाबले दिनचर्या व्यतीत गरिराखेका र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जो–कोहीका विरुद्ध पनि सर्वसाधारण नागरिकहरुले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका आयोगले प्रायः उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई मात्र त्यो पनि निजामती सेवाकालाई बढी प्राथमिकतामा राखी छानबिन गरेको थियो । यस आयोगले न्याय सेवाका पूर्वअधिकृतहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थहरू, सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदस्थहरू, सांसदहरु, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीहरु सबैलाई अनिवार्यरुपमा छानबिन दायराभित्र राख्ने गरी कार्यादेश प्रदान गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा रहेका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगको कार्यक्षेत्रले समेटेको छ । आयोगले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले विदेशमा गरेको लगानी र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको बचतसमेतको गम्भीरताका साथ छानबिन गर्नुपर्नेछ । यस अर्थमा वर्तमान छानबिन आयोग २०५८ सालमा गठन भएको आयोगभन्दा शक्तिशाली र पृथक छ ।

आयोगले सामना गर्नुपर्ने जटिलताहरू :
आयोगको कार्यक्षेत्र अध्ययन गर्दा करिब १० हजारदेखि १५ हजारसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनको सन्दर्भमा यदि देशभित्र रहेका सम्पत्तिहरूको मात्र छानबिन गर्ने कार्यमा आयोग सीमित बन्न पुग्यो भने यसले आफ्नो प्राप्त कार्यादेश अनुरूपको कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । यसका निष्कर्षहरू र सुझावहरू अत्यन्त सतही बन्नेछन् । त्यसैले देशबाहिर पलायन भएको पुजीको पहिचान गरी त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्न सक्दा मात्र यथार्थमा आयोगको उपादेयता प्रमाणित हुन्छ ।
आयोगले प्राप्त गरेको कार्यसम्पन्न अवधि अत्यन्त छोटो छ । यस अवधिमा कार्यादेश उल्लेख भएका सम्पूर्णबाट विवरण लिई ती विवरणहरूको आधिकारिक स्रोतहरूसँग भिडाई प्रमाणित गर्ने काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिन्छ । किनकि उजुरीहरूका आधारमा पनि छानबिन अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले अवकाश प्राप्त गरेको लामो अवधि भइसकेको छ । उनीहरूसँग यो संस्थागत र व्यक्तिगत स्मरणको अभाव हुन सक्छ । तथ्य र प्रमाणहरू पेस गर्न नसक्दा अमुक व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुन्छ । प्रमाणित गर्नका लागि सबै तथ्यहरु संकलन गर्न पनि लामो समय लाग्छ । यसतर्फ आयोगको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि ५५–५६ सालतिर अवकाश प्राप्त गरेका अथवा सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट विमुख भएकाहरू थोरै मात्र जीवित हुन्छन् । २०५६ सालमा अवकाश उमेर पुगेका व्यक्ति २०८३ सालमा आइपुग्दा ८२–८३ वर्षका वृद्ध र अशक्त बनिसकेका हुन्छन् । उनीहरूका सन्ततिहरुले सबै तथ्य र प्रमाणहरु पेस गर्न अत्यन्त कठिन बन्दछ । यसमा आयोगले विवेक पु¥याई कानुनसम्मत कार्यप्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ ।

नीतिगत स्तरका भ्रष्टाचारले देशलाई कंगाल बनाएको छ । यो भ्रष्टाचार राजनीतिक तहबाट मात्र हुन्छ । साथ दिने कलाकारका रुपमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु हुन सक्छन । राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई अभयदान प्राप्त गरेको विशिष्ट वर्गका रुपमा राखिरहेका छन् । उनीहरूसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोतहरू प्रमाणित हुन कठिन हुन्छ । वर्तमान समयमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति पनि अकुत देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला सरकारबाट नै छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ।

यो उदाहरण प्रस्तुत गर्न आयोग सक्षम हुँदा मात्र आयोग र सरकारप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम रहन्छ । यसका लागि आयोगका पदाधिकारीहरूले सबैभन्दा पहिला सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू र वर्तमान सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण लिएर छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्छ । सरकारमा रहनेहरुले आफ्ना सम्पत्ति र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने स्रोतहरूसहित आम नागरिकलाई स्वेच्छाले सार्वजनिक गरिदिँदा यो कदम उदाहरणणीय हुनेछ । यसका लागि सरकारमा रहनेहरूको तत्परता कुन हदसम्म छ ? यसको परीक्षण हुने नै छ । यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रश्न हो ।

विदेशमा रहेको अवैध सम्पत्ति फिर्ता हुने सम्भावना :
देशमा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको कालोधन विदेशका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत गरिराखेको चर्चा भइराखेको छ । यस्ता चर्चा पञ्चायती कालहरुमा पनि पम्फाका नामबाट अत्यन्त ज्यादा भइराखेको थियो । तर २०४६ सालबाट आजका दिनसम्म आइपुग्दा उक्त सम्पत्ति राज्यले पहिचानसम्म पनि गर्न सकेको छैन । यो कार्य जटिल हुनुको पछाडि केही कारणहरू छन् । बैंकहरुले उनीहरुसँग रहेको अमुक व्यक्तिको सम्पत्ति अवैध हो भन्ने विश्वसनीय आधारहरुको अभावमा उपलब्ध गराउन मिल्दैन । यो बैंकिङ मूल्य मान्यताभित्रको विषय हो । स्थापित ठूला–ठूला बैंकहरुले यस मान्यतालाई कडाइका साथ पालना गरी आएका छन् । विश्वभरका तानाशाहहरू र भ्रष्टाचारीहरूका कालो धन सुरक्षित गरिदिने बैंकको रुपमा स्विस बैंक अत्यन्त बढी चर्चामा रहेको छ । यस बैंकले गोपनीयतालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेकाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकेको हो । यही कारणले ठूलो मात्रामा रकम भित्र्याउन सफल भएको हो । यसमा स्विस बैंकले र यस्तै प्रकृतिका अन्य बैंकहरूले समझदारी गर्न सहज मान्दैनन् ।

अमुक व्यक्तिको बारेमा अत्यन्त गहन अनुसन्धान गरेर प्राप्त निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न बैंकहरुलाई उपलब्ध गराई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यस अवस्थामा मात्र स्विस बैंकजस्ता बैंकहरुले उनीहरुसँग रहेको रकमको बारेमा सूचनासम्म दिन सक्छन् । रकमको पहिचान गर्न नै छानबिन आयोगलाई अत्यन्त लामो समय लाग्छ । उनीहरुले लिने सहयोग भनेकै दुईपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका देशहरूको राजदूतहरुमार्फत हो । यो कूटनीतिक माध्यमले सम्बन्धित देशको सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने हो । त्यो अनुरोधपश्चात् उक्त देशको विद्यमान ऐन कानुनअनुसार मात्र रकमका बारेमा निर्णय लिने हुन् ।

दुई देशका बीचको आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारी औपचारिक रुपमा हुनुपर्दछ । नेपालले यो समझदारी हालका दिनसम्म स्विस सरकारसँग गरेको छैन । सरकारी स्तरमा वार्ता गर्नका लागि नै यो समझदारी नहुँदासम्म कठिन हुन्छ । नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार जुन स्तरको अपराध मानिन्छ अन्य देशहरूको कानुनले त्यसलाई सोही रुपमा ग्रहण नगरेको हुन सक्छ ।

यसले पनि भोलिका दिनमा समस्या ल्याउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कुन हदसम्म मैत्री छ ? अध्ययन गरी त्यसका आधारमा कारबाही अघि बढाउनुपर्दछ । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको दफा ५१ र दफा ५७ यस प्रयोजनका लागि आकर्षित हुन्छन् । दफा ५१ मा अर्को देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशको बैंकमा वा अन्य प्रयोजनमा लगाएको रकमको बारेमा सो रकम पहिचान गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ५७ मा त्यस्तो रकम प्रमाणित भएमा सम्बन्धित देशलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । यी दुई धाराहरू नै नेपालको सम्पत्ति छानबिन आयोगले आधार बनाएर विदेशमा रहेको सम्पत्तिको पहिचान र फिर्ता लिने कार्य अघि बढाउनुपर्दछ ।

विदेशी बैंकहरूमा रहेको अवैध सम्पत्तिलाई स्वदेशमा फिर्ता गर्न केही देशहरुले गरेका प्रयास र सफलताको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएपश्चात् ठूलो मात्रामा रकम स्विस बैंकमा जम्मा भएको पहिचानसम्म गर्न उक्त देश सफल भएको छ । तर हालका दिनसम्म पनि सो रकम बांगलादेश फिर्ता हुनेतर्फ खासै प्रगति हुन सकेको छैन । फर्डिनान्ड मार्कसले फिलिपिन्समा भ्रष्टाचार गरेर स्विस बैंकमा थुपारेको रकम फिर्ता गर्न एक दशक लाग्यो ।

नाइजेरियाले स्विस बैंकमा आफ्ना पूर्वशासकले राखेको अवैध रकम फिर्ता गर्न १५ वर्ष लाग्यो । सन् २००५ मा प्रारम्भ गरेको यो प्रयास सन् २०२० मा मात्र ४३ अर्ब अमेरिकी डलर फिर्ता गर्न सफल भएको थियो । मलेसियाले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १० वर्षको अन्तरालमा सन् २०२१ मा १.२ अर्ब डलर फिर्ता लिएको थियो । कजाकिस्तानले संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विस बैंकबाट आठ वर्षको अन्तरालमा सन् २०१५ मा ११५ मिलियन अमेरिकी डलर फिर्ता लियो । पेरुले पनि स्विस र अमेरिकी बैंकबाट १७० मिलियन डलर लामो अवधिको प्रयासपछि लिन सफल भएको थियो । यी दृष्टान्तहरूले स्विस बैंकलगायत विदेशमा रहेको पुँजी फिर्ता गर्न कति कठिन छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगका लागि सुझावहरू ः
अनुसन्धानलगायतका कार्यहरू अघि बढ्दा लामो समय सत्तामा रहेकाहरूका विरुद्ध छानबिन गर्न आयोगलाई कठिन हुन सक्छ । किनकि अप्रत्यक्ष राजनीतिक दबाबको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसमा राजनीतिज्ञहरूको प्रतिबद्धताको स्तर कस्तो देखिएको छ ? यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तै वित्तीय काम कारबाहीसम्बन्धी कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेको छ । यस संस्थासँग सम्बन्ध सुदृढ गरी समन्वय गर्दा यो कालोधन पहिचान गर्न र फिर्ता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी समन्वय एवं पैरवी हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छानबिन आयोगको प्रभावकारी समन्वय कायम हुनुपर्दछ ।

सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारहरूको विश्लेषण गर्ने विज्ञ संस्था भनेकै राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले खुलेर छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्दा नेपालबाट पलायन भएको पुँजी कुन देशका बैंकमा जम्मा भएका छन् ? विभिन्न क्षेत्रमा साझेदार बनी कति लगानी गरिएको छ ? कुन माध्यमबाट पुँजी पलायन भएको हो ? यसको बारेमा सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । सूचना दाताहरूको संरक्षण, सम्मान र उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने अधिकार सरकारले आयोगलाई दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसरी लगानी भएका स्रोत, आधार र मात्रासमेत पहिचान गरिदिने सूचना दाताहरुलाई उक्त रकमको केही प्रतिशत पुरस्कारस्वरूप दिने व्यवस्था हुँदा मात्र आयोगलाई अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन सहज हुन्छ । स्वचालित बैंकमार्फत सूचनाको प्रवाहको व्यवस्था देशभित्र मिलाउने काम सरकारको हो ।

यो व्यवस्था हुँदा आर्थिक कारोबारहरू स्वतः पारदर्शी हुने अवस्था बन्छ ।आफैँ घोषणा गरेर विदेशमा छिपाएको अवैध सम्पत्ति राष्ट्रलाई फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने जो–कोही अधिकारीहरुलाई कारबाहीको मात्रा उल्लेख्य रुपमा कम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तो घोषणा प्रतिवर्ष गराउने सन्दर्भमा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । विवरण झुटा दिएको अवस्थामा उक्त रकमहरू जफत गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । आधुनिक वित्तीय फरेन्सिक प्रणालीको सुदृढीकरण हुनु जरुरी छ ।

हामीसँग यस्तो प्रविधि र पद्धतिको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । कतिपय देशहरूले स्विस अदालतमा वा रकम पुगेको देशको अदालतमा मुद्दा दायर गरी आफ्नो रकम फिर्ता लिन कारबाही अघि बढाएको देखिन्छ । सम्बन्धित देशको अदालतले आदेश दिएर रकम फिर्ता भएको र कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बैंकमा रहेको अभियुक्तको खाता फ्रिज गर्ने कारबाहीसमेत स्विस बैंकमा गरिएको छ । यसको लागि सम्बन्धित सरकारको सदासयता जरुरी हुन्छ । हाम्रो कूटनीतिक क्षमताले यस्ता विषयहरु निर्धारण हुन पुग्छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूले यस्ता अवैध कारोबारको निगरानी गर्न सक्छन् ।

यी संस्थाहरुसँग आयोगले समन्वय गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा रकम डिपोजिट लिने बैंकसँग सम्बन्धित देशहरुले निश्चित सर्तसहित रकम फिर्ता गरेको अवस्था पनि छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा नाइजेरियाको आवाचा मामिलामा छानबिन गरी उक्त रकम सम्बन्धित देशले सामाजिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने सर्तमा मात्र प्रस्तावसमेत लिई फिर्ता गरिदिएको अवस्था छ । यी सबै परिवेशमा हाम्रो छानबिन आयोग गम्भीरताका साथ सबै पक्षहरूसँग समन्वय गर्दै छानबिन प्रक्रियामा चुस्त देखिनुपर्दछ । तर यसका लागि आयोगले प्राप्त गरेको अवधि अत्यन्त न्यून हुन्छ । कतिपय देशहरुले यस्ता प्रकारका छानबिन आयोगहरुलाई स्थायी स्वरूप प्रदान गरेको अवस्था छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ, अन्यथा नेपालभित्र रहेका अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको केही रकमका सम्बन्धमा मात्रै आयोगको कारबाहीले परिणाम दिन सक्छ ।