राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? चुनौती थपिएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउने, भीडलाई उत्तेजित बनाउने, सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र मानवअधिकार उल्लंघन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सुरक्षाकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, कलाकार, पूर्वप्रशासक तथा प्रभावशाली व्यक्ति गरी ४८ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उक्त सिफारिसको आधारमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली तथा अघिल्ला कार्यकालका गृहमन्त्री रमेश लेखक र ओमप्रकाश अर्याल, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगले कारबाही गर्नका लागि थप कानुन बनाउन सुझाएको छ । आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कसरी र कहिले कार्यान्वयन गर्छ ? समय पर्खिरहेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई बुझाउने तयारी थियो । प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरेपछि आयोग आफैँले सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका माथि कारबाही गर्न कानुन बनाउनुपर्ने, विशेष अदालतमार्फत कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राज्य संयन्त्रको समग्र असफलता, राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी, सुरक्षा निकायको असन्तुलित बल प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमार्फत भीड उत्तेजित बनाउने गतिविधि तथा नेपाली सेनाको निष्क्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यस्ता प्रश्नको निराकरण गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । अर्थात् आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा जेनजी आन्दोलनको अपहेलना हुनेछ । आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा आन्दोलनअघिको वातावरणको अध्ययन गर्दै ४८ व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अनुसन्धान सिफारिसमा परेकामध्ये अधिकांशले सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनको समर्थन, आक्रोशपूर्ण टिप्पणी वा सरकारविरुद्ध तीव्र अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कारबाही सिफारिसमा परेकामध्ये २० जना रास्वपाका सांसद छन् । प्रधानमन्त्री साह निकट व्यक्तिलाई दोषी करार गरेको छैन । कारबाहीको सिफारिसमा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नामसमेत समावेश छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई विदेशमा जान जुनसुकै बेला खतरा छ । प्रतिवेदनले नेपाली सेनालाई समेत दोषी देखाएको छ । अर्थात् मुकदर्शक बन्न पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, मन्त्री निवास, सरकारी कार्यालय, निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यापक आगजनी हुँदा सबै सुरक्षा निकाय मुकदर्शक बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनसमेत निर्देशन दिएको छ । आयोगले नामै तोकेर कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्ये अधिकांश सरकार आबद्ध छन् भने केही अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, उद्यमीलगायत छन् । उनीहरुलाई आयोगले तोकेअनुसार कारबाही गर्ने कि प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने ? चुनौती देखिएको छ । यस विषयमा तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया