नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ
नेपालमा आयातित मदिरा सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत, कर संरचना र कार्यान्वयनका समस्याले बजारमा मूल्यवृद्धि, अवैध आयात र राजस्व संकलनमा गिरावट देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । व्यवसायी तथा जानकारहरूका अनुसार हालको भन्सार महशूल वृद्धि, कमजोर हुँदै गएको नेपाली रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी लागत बढ्दा नेपाली उपभोक्ताका लागि मदिरा झनै महँगो बनेको छ ।
हालै भारत—युरोपेली संघ (ईयू) बीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतापछि भारतमा मदिरा आयात शुल्क ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने भएकाले भारतमा मदिरा अझ सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालतर्फ सीमावर्ती चोरी मार्गबाट मदिरा भित्रिने जोखिम थप बढाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सीमामा कडाइ कमजोर हुँदा भारतबाट ठूलो परिमाणमा मदिरा नेपाल भित्रिने गरेको छ । होटल, क्यासिनो, बैंक्वेट र पार्टी प्यालेसहरूमा समेत ड्युटी नतिरेका वा अवैध रूपमा भित्रिएका मदिरा प्रयोग हुने गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
यस्तै, यात्रु मार्फत मदिरा ल्याउने प्रणालीमा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण नहुँदा हाल ४ देखि ५ लिटरसम्म मदिरा सहजै भित्रिने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, कम्पनी तथा संस्थागत कार्यक्रमका लागि मदिरा खर्चलाई मान्यता दिने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाबी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा वैधानिक कारोबारमा समेत समस्या देखिएको छ।
व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा स्पिरिट्समा १०० प्रतिशत र वाइन तथा बियरमा ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएकाले आयातित मदिराको बजारमा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सोही कर संरचना यथावत् रहे वा पुनः वृद्धि भएमा आयात मात्रा अझ घट्ने, चोरी पैठारी बढ्ने र सरकारको राजस्व समेत प्रभावित हुने जोखिम छ ।
जानकारहरूले कर संरचना पुनरावलोकन गरी अनावश्यक उच्च दर घटाउन, सीमा नियन्त्रण कडा बनाउन र वैधानिक आयातलाई प्रोत्साहन गर्नपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा कर असन्तुलन हटाउन सकिए वैधानिक कारोबार वृद्धि भई राज्यको राजस्वसमेत सुधार हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया