रानीसैन घटनामा बाजुराको निष्कर्ष : “सीमा विवाद होइन, प्रहरी चौकी रोक्न तस्करको सञ्जाल सक्रिय”

बाजुरा ।

बाजुराको चर्चित रानीसैन प्रकरणलाई लिएर जिल्लामा राजनीतिक दल, स्थानीय तह र सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै यसलाई “सीमा विवादभन्दा पनि प्रहरी चौकी स्थापना रोक्न तस्कर समूहले सिर्जना गरेको अवस्था” भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति बाजुरामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले रानीसैनलाई कृत्रिम रूपमा “सीमा विवाद”को रूपमा उचालिएको दाबी गर्दै त्यहाँ अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना भएपछि चोरी–तस्करी नियन्त्रण हुने डरले संगठित समूह सक्रिय भएको आरोप लगाए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तुल्सीराम रोकायाको सभापतित्वमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्का, त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर थापा, हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्ल, त्रिवेणी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला न्यौपाने, खप्तड छेडेदह गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष विशु नाथ लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

समन्वय प्रमुख रोकायाले “रानीसैन सीमा विवाद होइन, प्रहरी पोस्ट राख्न नदिन चोरी–तस्करीमा संलग्न समूहको योजनाबद्ध गतिविधि हो” भन्दै गृह प्रशासन र राज्यका निकायले वास्तविकता बुझ्नुपर्ने बताए । उनले रानीसैन क्षेत्रमा रेडपाण्डा, कस्तुरीजस्ता वन्यजन्तुको अवैध चोरी–निकासी र अन्य तस्करी गतिविधि हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी चौकी स्थापना भएपछि अवैध धन्दा प्रभावित हुने भयले घटना निम्तिएको दाबी गरे । उनले आफू समेत घटनाका क्रममा बन्धकजस्तै अवस्थामा परेको बताउँदै भने, “हामी तलबाट जाँदै गर्दा ममाथि आक्रमण हुनसक्ने पूर्वसूचना आएको थियो । घटनास्थल पुग्न तीन मिनेट बाँकी हुँदा नै तनावको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।

” पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत विवरणअनुसार रानीसैन क्षेत्रको २०५० सालमै नापी भएको र सो क्षेत्र बाजुराको भोगचलनमा रहेको दाबी गरिएको छ । वक्ताहरूले २०३५ सालमै जुम्लामा भएको फैसलामा समेत दुवै जिल्लाले भोगचलन गर्न पाउने उल्लेख रहेको दाबी गर्दै अहिले मात्र विवाद उठाइनु शंकास्पद भएको नेपाली काँग्रेस बाजुराकाे उप-सभपति पदम बडुवालले बताए । हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले २०७६ सालमै कार्यपालिका बैठकबाट रानीसैन क्षेत्रमा पर्यटन विकास तथा संरचना निर्माणबारे निर्णय भएको स्मरण गराउँदै “त्यतिबेला कसैले विवाद उठाएन, अहिले प्रहरी चौकी राख्न खोज्दा मात्रै किन विरोध भइरहेको छ ?” भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले रानीसैन क्षेत्रमा हिमाली गाउँपालिकाले चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताए । उनका अनुसार पेमागारा गुरुङले प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि ७५० वर्गमिटर जग्गा नापी–नक्सासहित निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । सोही जग्गामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणका लागि सामग्री ढुवानी भइसकेको र १५–२० जना कामदार परिचालन भएका बेला ठूलो समूह आएर अवरोध गरेको आरोप छ। पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले राया र थाली क्षेत्रका करिब दुई सय जनाको समूहले लाम्पाटा क्षेत्रमा पुगेर पेमागारा गुरुङको घर कब्जा गरेको, घरभित्रका मानिसलाई बन्धक बनाएको तथा महिलामाथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

“घरमै बस्ने महिलालाई भाँडा माझ्न लगाइयो, परिवारलाई आतंकित बनाइयो,” भन्ने आरोप वक्ताहरूले लगाए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले जननिर्वाचित वडा सदस्यको घरमा पसेर भएको कुटपिट, तोडफोड र बन्धक बनाउने कार्य मानवअधिकारविपरीत भएको बताए । नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव काँसी विकले “बाजुराको भूभागमा पसेर घरमै आक्रमण गर्नु अत्यन्त गलत र अस्वीकार्य घटना हो” भने । कानुन व्यवसायी पूर्ण रावतले घटनालाई गम्भीर आपराधिक गतिविधिको संज्ञा दिँदै महिलामाथि अभद्र व्यवहार र यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दासमेत आकर्षित हुनसक्ने बताए । उनले “कसैको घर कब्जा गरेर बन्दी बनाउने, महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने काम सामान्य घटना होइन” भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा पेमागारा गुरुङलाई चार दिनसम्म बन्धक बनाइएको, कुटपिट गरिएको र गत भदौमा समेत उनीमाथि आक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यतिबेला उनलाई राया–खार्पुनाथ क्षेत्रबाट हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको र घटना अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिइयो । संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बाजुराका स्थानीय तह तथा राजनीतिक दलहरूले हुम्लाबाट जारी गरिएको “घटना निराधार” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकले देशभर आवतजावत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी, पत्रकार र जनप्रतिनिधिमाथिको आक्रमण निन्दनीय भएको जनाइएको छ ।

वक्ताहरूले रानीसैन क्षेत्रमा अहिले पनि त्रासपूर्ण अवस्था रहेको, बाटो अवरुद्ध गरिएको तथा प्रहरी चौकी स्थापनामा अवरोध जारी रहेको बताएका छन् । हिमाली गाउँपालिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गरिएकाले स्थानीय युवा आक्रोशित बनेको समेत उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न, घाइतेहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दोषीलाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, रानीसैन क्षेत्रमा प्रहरी चौकी यथाशीघ्र स्थापना गर्न तथा घटनास्थलमै पुगेर नेपाल सरकारको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । वक्ताहरूले “हाम्रो पक्ष दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार छौं, तर राज्यले वास्तविकता नबुझी मौन बस्न हुँदैन” भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले सामुदायिक वनको नाममा सीमांकन प्रभावित बनाइएको दाबी गर्दै आवश्यक परे त्यस्ता संरचना खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । पत्रकार सम्मेलनको निष्कर्षमा वक्ताहरूले रानीसैन विवादलाई कृत्रिम रूपमा “सीमा विवाद” बनाइए पनि वास्तविकता भने चोरी–तस्करी नियन्त्रणसँग जोडिएको विषय भएको दाबी गर्दै राज्यलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् ।