काठमाडौं।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने आधारस्तम्भ हुन् । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूले दक्ष जनशक्ति, वैज्ञानिक, प्राज्ञ, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा पछिल्ला दुई दशकको अनुभवले एउटा पीडादायी यथार्थ देखाएको छ- शैक्षिक संस्थाहरू क्रमशः प्राज्ञिक केन्द्रभन्दा राजनीतिक भागबण्डा, भर्ती र स्वार्थको अखडा बन्दै गएका छन् । यही चिन्तालाई पुनः उजागर गर्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले जारी गरेको पछिल्लो प्रेस विज्ञप्तिले राज्य र समाज दुवैलाई गम्भीर प्रश्न सोधेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कार मजबुत हुने, योग्यता र अनुभवका आधारमा सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व चयन हुने तथा शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भयो । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटी संस्थागत बन्दै गयो । परिणामतः योग्य, सक्षम र अनुसन्धानमुखी नेतृत्वभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू नियुक्त हुन थाले । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धान, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र समग्र शैक्षिक वातावरणमा देखियो ।
आज नेपालका हजारौं विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । अभिभावकले ठूलो रकम खर्च गरेर आफ्ना सन्तान विदेश पठाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ लाखौं युवा न्यून पारिश्रमिकमा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । यो अवस्था केवल आर्थिक संकटको परिणाम होइन, देशभित्रको शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत पनि हो ।
डा. केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल प्रश्न यही हो—विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन गरिनुपर्छ । उनले सत्याग्रहदेखि सरकारसँग भएका विभिन्न सहमति र प्रतिवेदनमार्फत यही माग दोहो¥याउँदै आएका छन् । तर राजनीतिक दल र तिनका स्वार्थ समूहले सुधारका प्रयासलाई बारम्बार रोक्दै आएको आरोप पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।
हालै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने दिशामा अध्यादेश ल्याएको समाचारले सुधारको सम्भावना देखाएको छ । तर त्यससँगै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यदि पुरानै शैलीमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका आधारमा नियुक्ति दोहोरिन्छ भने परिवर्तनको नाममा केवल अनुहार फेरिनेछ, प्रणाली होइन ।
विशेषगरी शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा पुनः छनोट समिति बन्नु र मापदण्ड सार्वजनिक नगरिनुले आशंका बढाएको छ । सरकारले अब सुधारको भाषण मात्र होइन, व्यवहारिक पारदर्शिता देखाउनुपर्छ । नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, योग्यता परीक्षण र स्वतन्त्र छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित नगरी विश्वविद्यालय सुधार सम्भव छैन ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ । यदि अब पनि विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रकै रूपमा चलिरहे भने देशले भविष्यमा अझ ठूलो बौद्धिक संकट भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले सरकारले डा. केसीले उठाएका विषयलाई केवल विरोधको आवाज भनेर होइन, शिक्षा सुधारको गम्भीर अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधार कुनै एक व्यक्ति वा समूहको एजेन्डा होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधार हो । विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी प्राज्ञिक स्वायत्तता दिन सकियो भने मात्र देशले दक्ष, नैतिक र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सक्छ । अन्यथा, शिक्षा संस्थाहरूको पतनसँगै राष्ट्रको भविष्य पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।
भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार विगतमा जस्तै शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्न छनौट समिति बनेको छ । दुर्भाग्यको कुरा विगतमा जस्तै पदाधिकारीहरूको चयन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट प्रभावित भइ राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रवल सम्भावना छ । उता सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड र आधार पनि खुलासा गरेको छैन । यद्यपि यस विषयमा विगतका सरकार र मसँग भएका सहमति र प्रतिवेदन तथा प्रस्तावित विधेयक अनुरूप गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ ।
तसर्थ सरकारलाई विगतमा भएका सहमति र प्रस्तावित विधेयक हेर्न र त्यही अनुरूप मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछु डा.केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्त्यमा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलगायत सुशासन र सामाजिक न्यायबारे विगतका सरकारसँग भएका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न र राखिएका अन्य मागहरू पूरा गर्न पनि बालेन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछु । हाम्रा मागहरू बालेन सरकारको वाचापत्र अनुरूप नै भएकाले पूरा गराउन कुनै दबाबमूलक अभियानको जरुरत नपर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम सुरू गर्न तयारै रहेको पनि जानकारी गराउँदछु ।
प्रेस विज्ञप्ति
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको समयमा विश्वविद्यालय लगायत सबै शैक्षिक संस्थानहरूमा अझ कडाइकासाथ योग्यता र अनुभवका आधारमा पदाधिकारीहरू चयन गर्ने पद्धति स्थापित भई मुलुकको विकास र सम्वृद्धिको लागि आवश्यक थप दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना, पदाधिकारीहरूको चयन राजनीतिक संयन्त्र र भागबण्डाबाट हुने परिपाटी स्थापित भयो र त्यसयता विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान लगायत शैक्षिक संस्थानहरू प्राज्ञिक स्थल नभएर राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञका अयोग्य र भ्रष्ट कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन तथा भर्तीकेन्द्र साथै दोहन गरेर खाने केन्द्र बन्न पुग्यो। चरम स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप भए। फलस्वरूप, विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थानहरू उम्दा वैज्ञानिक, प्राज्ञ, उद्यमी, विचारक, लेखक, नेता लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्नेमा राजनीतिक मूल्यमान्यताविहीन सस्ता राजनीतिक कार्यकर्ता र गुणस्तरहीन रोजगारी अयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् ।
शिक्षाको प्राज्ञिककरण हुनु पर्नेमा पार्टीकरण भएको छ र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू प्रायस् धरासायी भएका छन्। शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको कारण वर्षेनी दशौँ हजार किशोर किशोरी नफर्कने गरी ठूलो रकमसहित विकसित देशतिर पलायन भइरहेका छन् भने उता लाखौँ युवाहरू न्यून वैतनिक अशिक्षित कामदारको रूपमा खाडीलगायतका देशहरूमा रगत(पसिना बगाउन बाध्य छन्।
यो अवस्थामा सुधारका लागि ती संस्थाहरूमा राजनीतिक संयन्त्र तथा दलीय भागबण्डाबाट नभई योग्यताको आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्छ, कुनै पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन र ती संस्थाहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ र सो कुरा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर हामी दुई दशकदेखि संघर्षरत छौँ। स्मरण रहोस्, करिब पन्ध्र वर्ष अघिको प्रथम सत्याग्रहदेखि प्रत्येक सत्याग्रहमा यी विषय प्रमुख मागको रूपमा रहने गरेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारसँग कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्झौताहरू भए प्रतिवेदन बने। तर निहित दलीय र गुटगत स्वार्थमा अल्झेका पार्टी र तिनका नेताले यस्तो सुधार रोकेर राखे।
हालै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बालेन सरकारको अध्यादेश पारित भएको भन्ने समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। अध्यादेशका कारण एकै पटक रिक्त भएका करिब सोह्रसय पदमा पद पूर्ति गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। नियुक्तिका लागि मापदण्ड तथा आधार र सो कार्य त्रुटिविहीन ढङ्ले सम्पादन गर्न उचित र यथेष्ट गृहकार्य भएको होला भन्ने र नियुक्ति प्रक्रिया विगतमा जस्तो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थले प्रेरित हुनै छैन भन्ने आशा गरौँ।
भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार विगतमा जस्तै शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्न छनौट समिति बनेको छ। दुर्भाग्यको कुरा विगतमा जस्तै पदाधिकारीहरूको चयन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट प्रभावित भइ राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रवल सम्भावना छ। उता सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड र आधार पनि खुलासा गरेको छैन । यद्यपि यस विषयमा विगतका सरकार र मसँग भएका सहमति र प्रतिवेदन तथा प्रस्तावित विधेयक अनुरूप गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ।
तसर्थ सरकारलाई विगतमा भएका सहमति र प्रस्तावित विधेयक हेर्न र त्यही अनुरूप मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
अन्त्यमा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलगायत सुशासन र सामाजिक न्यायबारे विगतका सरकारसँग भएका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न र राखिएका अन्य मागहरू पूरा गर्न पनि बालेन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछु। हाम्रा मागहरू बालेन सरकारको वाचापत्र अनुरूप नै भएकाले पूरा गराउन कुनै दबाबमूलक अभियानको जरुरत नपर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम सुरू गर्न तयारै रहेको पनि जानकारी गराउँदछु।
प्रा। डा। गोविन्द केसी
२३ वैशाख,२०८२
काठमाडौं ।
प्रतिक्रिया