काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीनै जना पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
तीन दिनअघि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई हटाउने नियतले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत निकायका नियुक्ति खारेज गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश पेस गरेपछि उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, रजिस्टार केदार रिजाल र रेक्टर खड्ग केसीले राजीनामा दिनुभएको हो । त्रिविका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । कार्यकाल बाँकी छँदै उहाँहरूले राजीनामा दिनुभएको हो ।
बिहीबार बिहान कार्यालय आएका तीनैजनाले उपकुलपति कार्यालयमा बसेर छलफल गरेपछि डीनहरूसँग सल्लाह लिनुभएको थियो । डीनहरूसँगको सल्लाहपछि तीनैजनाले राजीनामा दिएका थिए । उपकुलपति अर्यालका कार्यालय प्रमुख ईश्वरमान महर्जन र रजिस्टार कार्यालय प्रमुख गोविन्द थापा पत्र लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नुभएको थियो ।
यद्यपि, बिहीबार राती अबेरसम्म राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । तीन पदाधिकारीले अचानक राजीनामा दिएपछि विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले केही दिन अघिमात्र त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्नुका साथै १८ संघसंस्थालाई पत्र पठाएर ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्रिविका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘केही लोकप्रिय हुने काम सुरु गरेका थिए । एकाएक नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएर बिदा भए ।
’ स्रोतका अनुसार राजीनामा दिएलगत्तै त्रिविका उपकुलपति अर्यालले मुख्य सचिव सुमन अर्याललाई राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अध्यादेश ल्याएर हटाउन खोजेपछि त्यसअघि नै मार्ग प्रशस्त गर्न आफूहरूले राजीनामा दिएको जिकिर गर्दै उपकुलपति प्राडा अर्यालले भन्नुभयो– ‘सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर राजीनामा दिएका हौं ।
’ अध्यादेश ल्याएर बर्खास्त गरेपछि फेरि अदालत जाने कानुनी हैसियत समाप्त हुन्छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति खाएका सबैलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । रास्वपा सभापतिको आग्रह नमानेपछि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।
वि.सं. २०८२ असार २५ मा उपकुलपति नियुक्त हुनुभएका अर्याल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालीन कुलपति प्राडा केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि ओलीले अर्याललाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै, शिक्षाध्यक्ष प्राडा केसी र रजिस्टार प्राडा रिजाल २०८० चैत ३० मा नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बरालको सिफारिसमा उहाँहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गरेका थिए । रेक्टर केसी ३ महिने उपकुलपतिसमेत बन्नुभएको थियो ।
ओली सरकारको कार्यकालमा पूर्णकालीन उपकुलपति बन्ने आशा राखेका रेक्टर केसीलाई ३ महिनापछि हटाएर जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्राध्यापक अर्याललाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो ।
त्रिविका पदाधिकारीले राजीनामा दिएसँगै अन्य राजनीतिक नियुक्ति खाएका प्रमुखहरू राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सरकारले विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा पुगेका झन्डै १२ सय नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ, संस्थान, विकास, समिति आयोग प्रतिष्ठानलगायतमा राजनीतिक नियुक्त हुँदै आएको छ ।
योग्यता र क्षमता भन्दा पनि नेताको चाकडीमा लागेकाहरूलाई नियुक्ति दिएकोमा सरकारको विरोध भइरहेको थियो । सोही विरोध चिर्न र हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई अवसर दिन अध्यादेश ल्याउन लागेको दाबी सरकारको छ ।











प्रतिक्रिया