काठमाडौ ।
तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रवन्ध, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित भएको ठहर गर्दै निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी रुपमा चलाएको दबाबमूलक अभियान जारी रहेको छ ।
साेही अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बिहिवारबाट थप कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया