अध्यादेशको विरुद्धमा मोर्चा कस्दै विपक्षी दलहरू

काठमाडौं ।

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोपमा सरकारविरुद्ध चार विपक्षी दल एकै मोर्चामा उभिएका छन् ।

सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै एक ठाउँमा उभिएका हुन् । उनीहरूले अध्यादेश स्वीकृति नगर्न तत्कालका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

त्यसमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रम संस्कृतिबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित चार दल रहेका छन् । नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा नेपाल रहेका छन् । अध्यादेशबारे धारणा बनाउन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार दिउँसो विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेसँगै सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको टकराब बढेको छ ।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रतिनिधि सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

‘संसद् अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले हामी घोर विरोध, भत्र्सना र निन्दा गर्दछौं’ – संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनीहरू सरकारले ल्याएका फिर्ता, अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने र संसद् अधिवेशको माग गर्ने विषयमा एक ठाउँमा उभिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बताउनुभयो ।

सरकारले सोमवार दुईवटा र मंगलवार तीनवटा गरी पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश ल्याएको उल्लेख छ । त्यस्तै, वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

अध्यादेशमा राखिएको विषयवस्तु सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्रपति पौडेलका सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार हाल अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । सरकारले सिफारिस गरेका पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत नगर्न पनि उनीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन् । यही बेला विपक्षी दलहरूले गरेको आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्लान् वा स्वीकृति गर्लान् भन्ने सबैको चासो सोझिएको छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयबाट के–के निर्णय भएका छन्, त्यसलाई सम्झनामा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘राष्ट्रपति संस्थाले यसअघि गरेका कामलाई संस्थागत सम्झनामा राख्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रपतिको दायित्व हुन्छ ।

आफूले यसअघि गरेको कामविपरीत छ भने सोच्न पाइन्छ । होल्डमा राख्न पाइन्छ’ – उहाँले भन्नुभयो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षक र पालक बनाएकाले त्यसअनुरूपको काम गर्न उनलाई बाधा अड्काउ नरहेको आचार्यको कथन रहेको छ ।

यसैबीच रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधान गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेको छ । सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको महामन्त्रीसमेत रहेका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लाभ पुग्ने खालका छैनन् । ‘आम नागरिकको म्यान्डेट छिटो काम गर भन्ने छ । हाम्रो कानुनको झमेला हेर्दा यो न्यूनतम पनि ३÷४ महिना लाग्ने देखिन्छ । जुन कुरा एक सटमा हुनुपर्छ, त्यसैले अध्यादेश ल्याएको हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।

आम नागरिकको म्यान्डेट छिटो काम गर भन्ने छ । हाम्रो कानुनको झमेला हेर्दा यो न्यूनतम पनि ३÷४ महिना लाग्ने देखिन्छ । जुन कुरा एक सटमा हुनुपर्छ, त्यसैले अध्यादेश ल्याएको हो ।
कविन्द्र बुर्लाकोटी
मुख्य सचेतक