नेपालमा सुशासनको बहस लामो समयदेखि नारा र प्रतिबद्धतामै सीमित रहँदै आएको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सक्रियता एउटा महत्वपूर्ण र साहसी शुरुवात हो । राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको सूक्ष्म अध्ययन र छानबिन गर्ने यो प्रयासले ‘पदमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने विकृत मानसिकतालाई चुनौती दिएको छ । यस अर्थमा, यो आयोग केवल प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षणस्थल पनि हो । तर जति ठूलो आशा छ, त्यति नै ठूलो चुनौती पनि यसअघि उभिएको छ । करिब १०–१२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य आफैंमा अत्यन्त जटिल र कठिन कार्य हो । सीमित स्रोत, प्राविधिक जटिलता, सम्पत्ति लुकाउने नयाँ–नयाँ तरिका र सम्भावित राजनीतिक–प्रशासनिक दबाबका बीच आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउँदै निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा हतारो, व्यापकता र प्रदर्शनमुखी दृष्टिकोणले भन्दा पनि प्राथमिकतामा आधारित, चरणबद्ध र तथ्यपरक रणनीतिले मात्र सफलता दिन सक्छ ।
यही सन्दर्भमा आयोगको कार्यशैली सन्तुलित र विवेकपूर्ण हुन अपरिहार्य छ । सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर एकैपटक अनुसन्धान अघि बढाउने प्रयास व्यावहारिक नहुन सक्छ । बरु, विगतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका, सार्वजनिक रूपमा विवादित र अकस्मात् अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु अधिक प्रभावकारी हुनेछ । यसले एकातिर छानबिनलाई नतिजामुखी बनाउँछ भने अर्कोतर्फ समाजमा अनावश्यक त्रास र असन्तुष्टि फैलिनबाट जोगाउँछ । सम्पत्ति छानबिनजस्तो संवेदनशील विषयमा सामाजिक सन्तुलन कायम राख्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यदि अनुसन्धानको दायरा अस्पष्ट, प्रक्रिया अपारदर्शी वा लक्षित व्यक्तिहरू चयनमा पक्षपात देखियो भने यसले जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ । त्यसैले आयोगले ‘कसलाई किन छानियो ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र तथ्यपरक जवाफ दिन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । पारदर्शिता र सञ्चार रणनीति यहाँ निर्णायक हुनेछ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, आयोगलाई दिइएको अवैध सम्पत्ति जफतको सिफारिस गर्ने अधिकार यदि प्रभावकारीरूपमा प्रयोग भयो भने यसले भ्रष्टाचारको आर्थिक जरा नै कमजोर पार्न सक्छ । विगतमा ठूला काण्डहरू उजागर भए पनि सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काम कमजोर रहँदा दण्डहीनताको संस्कार मौलाएको थियो । त्यसैले यसपटक परिणाममुखी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । यद्यपि, आयोगको सफलता केवल उसको अधिकार र संरचनामा निर्भर रहनेछैन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सहयोग र कानुनी कार्यान्वयनको तत्परतामा पनि उत्तिकै निर्भर हुनेछ । प्रतिवेदनलाई ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै यसको असली परीक्षा हुनेछ । यदि प्रतिवेदन थन्किने वा कमजोर पारिने प्रवृत्ति दोहोरियो भने यो अभियान पनि विगतका धेरै प्रयासजस्तै निराशामा टुंगिन सक्छ ।
अन्ततः सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कार्यलाई ‘प्रतिशोध’ होइन, ‘न्याय’को आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । पूर्वाग्रहविहीन, प्रमाणमा आधारित र विधिसम्मत अनुसन्धानले मात्र यस अभियानलाई विश्वसनीय बनाउँछ । सुशासनको मार्ग कठोर अवश्य हुन्छ, तर त्यो न्यायसंगत र सन्तुलित हुनुपर्छ । यो शुरुवातले इतिहास बदल्ने सम्भावना बोकेको छ तर त्यसका लागि संयम, स्पष्ट प्राथमिकता र दृढ कार्यान्वयन अनिवार्य छन् ।
प्रतिक्रिया