काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई नदिने विभेदकारी निर्णय र परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आजबाट आन्दोलित भएको छ ।
दबाबमूलक अभियानको पहिलो दिन महासंघ केन्द्रीय समितिले तय गरेको कार्यक्रम अनुसार महासंघका प्रदेश समितिहरुले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भेटेर संघीय सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महासचिव दाहालका अनुसार, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले महासंघको मागप्रति सकारात्मक जवाफ दिनु भएको छ ।
कोशी प्रदेश समितिका अनुसार, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की मातृ शोकमा रहेकाले आज भेट हुन सकेन । कार्कीसँग केही दिनमै भेटेर सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइनेछ ।
मधेस प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफू संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको र यसबारे मन्त्रिपरिषद्मै छलफल निकालेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । समितिका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनले अवरोध नगरे केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । महासंघ प्रदेश समितिसँगको भेटमा उहाँले संविधान र लोकतन्त्रको भावना अनुसार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानु पर्ने भन्दै निजी र सामुदायिक सञ्चारलाई सरकारी विज्ञापन नरोक्न आफूले प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले परिपत्रबारे आफूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग पनि असन्तुष्टि जनाएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि संघीय सरकारको परिपत्रबारे असन्तुष्टि जनाउदै आफ्नो प्रदेश सरकारबाट विज्ञापन वितरणमा कुनै विभेद नहुने जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश समितिका अनुसार, पाण्डेले यसबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छलफल गरिने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि प्रदेश सरकारले विज्ञापनमा कुनै विभेद नगर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघीय सरकारको परिपत्रले प्रदेश सरकारको स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम प्रभावित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेललाई महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउंदै संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेको छ । जवाफमा मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र कानुनको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमहरुलाई विभेद नगर्ने जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी महासंघ सुदुरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई संघीय सरकारको निर्णय पालना नगर्न दबाब दियो । जवाफमा उहाँले प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गरेर नै सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्ने र अधिकार संरक्षित हुने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिनुभयो ।
महासंघले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिँदा समेत सरकार समस्या समाधानमा उदासिन देखिएको भन्दै आजबाट आन्दोलन थालेको हो । आन्दोलनको दोस्रो दिन भोलि ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
प्रतिक्रिया