नागरिक शिक्षा: जेनजीलगायत सबैको चाहना

राजनीति आदर्श नीति हो भन्दाभन्दै पनि राजनीतिसित छल–नीति र ढाट खेलको परिपूरक बन्दै आएको सन्त्रासले आजको विश्व भयभित बन्न लागेको छ । राजनीतिसँगै लोकतन्त्र गाँसिएर आउने कुरा हो । खुला राजनीतिमा लोकतन्त्र मौलाउँछ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू अपरिहार्य हुन्छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टी समाजका चेतनशील नागरिकहरूको संगठित समूह, जसले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यको शक्ति प्राप्त गर्न खोज्छ । यसका लागि निर्वाचनमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । र, ती दलहरूमध्ये जुन दलले संसद्मा बहुुमत ल्याउँछ सोही दलको हातमा राज्यको सत्ता र शक्ति जाने हुुन्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउने, जनतालाई प्रशिक्षित गरी जागरण गराउने, राजनीतिक सहभागिता बढाउने, राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने र समाजमा सबैसँग मिलेर सहयोग लिन–दिन सिकाउने शिक्षा नागरिक शिक्षा भएकाले यसको अध्ययन अपरिहार्य छ ।

हुुन त संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेको नै बेलायत हो । अठारौँ शताब्दीदेखि बेलायतमा टोरी र हिवग दलहरू देखा परे । यही बेलादेखि राजनीतिक दलको विकास भएको भनिन्छ । पछि कन्जरभेटिभ र लिवर पार्टीको नामले दलीय व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको छ । अमेरिकामा पनि नाम चलेको दुुई पार्टीमध्ये रिपब्लिक पार्टी र बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टी एकै प्रकृतिका हुन् भन्ने पनि गरिन्छ । उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यदेखि माक्र्सवादको प्रभाव देखा पर्न थाल्यो । बीसौँ शताब्दीको आरम्भमा अक्टोबर क्रान्ति भयो अनि क्रमैसँग संसारका कतिपय देशमा कम्युनिस्ट दलहरू खुुल्न थाले । साम्यवादी राजनीतिक प्रभाव बढ्नुुको कारण गरिबी र अभाव नै थियो । युुरोप, अमेरिकालगायतका देशहरूमा पूँजीवादको प्रभाव र उदार प्रजातन्त्रको थालनी हुन थाल्यो ।

नेपालमा २००७ सालसम्म जहानिया राणाशासन थियो । यसै बीचमा पनि केही चेतनशील नागरिकबाट राणाशासनविरुद्ध आवाज उठाउन भूमिगत संगठन हुुँदै थियो । वि.सं. १९९३ मा टंकप्रसाद आचार्यले नेपाल प्रजापरिषद् नामक दल खोलेका थिए । यो राणाशासनविरुद्धको पहिलो संगठित दल थियो । यस दलले पनि जनजागरणमा बल पुु¥याउँदै आएको थियो । यसै बीचमा नेपाली कांग्रेस दलको उदय भयो । यसले २००७ सालको क्रान्तिको उद्घोष र आन्दोलन छेड्यो, जसले गर्दा २००७ साल फागुुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको उद्घोष भयो । अहिलेसम्म २००७ साल फागुुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा भव्य रूपले मनाउने प्रचलन कायम रहँदै आएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन पटक–पटक भयो । जस्तै– २००७ सालपछि २०१७ मा जननिर्वाचित लोकप्रिय नेता बी.पी.को नेतृत्वमा संसद्को दुुई तिहाइ बहुुमतबाट गठन भएको सरकारलाई राजा महेन्द्रको शाही कदमबाट कू हुुन पुुग्यो । निर्दलीय निरंकुश शासन ३० वर्षसम्म चल्यो । पछि २०४६ सालको वीर गणेशमानको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले उक्त निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य भई पुुनः प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । यही खुला व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै माओवादी द्वन्द्वले भयावह रूप लियो र २०६३ सालमा फेरि देशको राजनीतिक व्यवस्थामा फेरबदल ल्यायो । यसरी जति व्यवस्था बदलिए पनि नेपाली जनताको दुुःख र अवस्था बदलिन सकेन । भ्रष्टाचार र अनियमितताले शिखर चुम्न थाल्यो भनी जेनजी पुस्ता सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा लगाउँदै विद्रोहमा उत्रियो । अहिले जेनजीको मागमा अन्तरिम सरकार गठन भई आउँदो २१ गते निर्वाचन मिति तोकिएको छ ।

चुुनावको मिति नजिकिँदै छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी घोषणापत्र लेख्न व्यस्त छन् भने कतिपयले तयार गरिसकेका कुरा सुुन्नमा आइरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूबाट आफ्ना दर्शन, उद्देश्य, विचार, नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता स्पष्टरूपमा मतदातासम्म पुु¥याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

संविधानसभामार्फत बनेको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, उदार बहुलवादी, संघीय, समावेशी, धर्म निरपेक्ष अधिकार सम्पन्न भए तापनि जनगुुनासोबाट विमुुख भने हुन सकेको छैन । सार्वभौम सम्पन्न र अधिकारमैत्री संविधान भएर पनि केही राजनीतिक दलका साथै महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुुदायको संविधानप्रति केही न केही गुुनासो सुुन्नमा आई नै रहेको छ । अझ ठूलो ओमकार समुुदायका नागरिकहरूले धर्म निरपेक्षका विरुद्धमा घनिभूत आवाज उठाई नै रहेका छन् । यसरी संविधान संशोधनका आवाजहरू धेरै दिशाबाट उठिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पनि जेनजी पुस्ताले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । यस संविधानमा नागरिक सर्वोच्चता नागरिक अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायालय, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानवअधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको छ ।
यत्रो उद्देश्य बोकेर आएको संविधानलाई अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न भने सकिरहेको छैन । यसर्थ आवश्यक संविधानमा सुुधार गरी लोकतन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

शासकीय आराजकताले जनतामा दिग्भ्रमित तुल्याउँछ । साथै राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अनियमितता आदिले जनमानसमा विद्रोह उब्जाइदिन्छ । पटक–पटक भएका हाम्रा देशभित्रका आन्दोलन उदाहरणका रूपमा छन् । २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलन पनि यसको उदाहरण हो । यस्तै सन् १९८६ को फिलिपिन्समा शासक मार्कोसविरुद्ध भएको पिपुुल पावर रिभोलुुसन पनि चार दिनमै सफल भयो । सन् २०२४ को वंगलादेशमा भएको आन्दोलनले शेख हसिना नेतृत्वको सरकार नराम्रोसँग ढल्यो । उनले देशै छाडेर जानुुप¥यो । देशमा भ्रष्टाचारले उग्ररूप लियो भने हरेक शासकको त्यही गति हुुने ऐनाझैँ स्पष्ट छ ।

जति परिवर्तन र सुधारका कुरा गरे पनि देशको अवस्था बदल्न सकिएन भन्ने गुुनासो रहिरह्यो । आफ्नो ठाउँको भूूगोल, प्राकृतिक संरक्षण, ऐतिहासिक सम्पदाप्रतिको मोह पनि बढाउन सकिएन । थातथलो, आफ्नो सामाजिक मूल्य–मान्यता, परम्परा, संस्कृतिप्रतिको मोह बढाउँदा गाउँ, समाज, प्रदेश, देशप्रतिको पनि माया बढाउन असल शिक्षाको माध्यमको खोजी हुन सकेन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका शासकीय स्वरूपमा विधिको शासन अवलम्बन हुन सकेन ।

विधिको शासन गर्न, मर्यादा पालन गर्न, पर्म–मेलापात जाँदा मिलेर काम गर्न यी सबैको ज्ञान दिलाउने काम नागरिक शिक्षाले नै हो । विधिको शासनदेखि राजकाज, घर, समाज, कार्यालय, अड्डा–अदालत, विद्यालय आदिमा रहँदा सबैको साथ–सहयोगबाट नै काम सफल गर्न सकिने हो । यसमा शिक्षामध्येको नागरिक शिक्षाको ठूलो भूमिका हुने हुँदा यसलाई पाठ्यक्रमको सबै तहमा समावेश गरिनु अति आवश्यक छ ।

विधिको शासन गर्न, मर्यादा पालन गर्न, पर्म–मेलापात जाँदा मिलेर काम गर्न यी सबैको ज्ञान दिलाउने काम नागरिक शिक्षाले नै हो । विधिको शासनदेखि राजकाज, घर, समाज, कार्यालय, अड्डा–अदालत, विद्यालय आदिमा रहँदा सबैको साथ–सहयोगबाट नै काम सफल गर्न सकिने हो । यसमा शिक्षामध्येको नागरिक शिक्षाको ठूलो भूमिका हुने हुँदा यसलाई पाठ्यक्रमको सबै तहमा समावेश गरिनु अति आवश्यक छ ।

नेपालको कुरा गर्ने हो भने, यहाँ राजनीतिक सुुधारका नाममा थुुप्रै आन्दोलन भए । गत भदौ २३ गतेको जस्तो दुुःखद घटनाचाहिँ बिर्सनै सकिँदैन । यो आन्दोलन जेनजीका नाममा भएको थियो । त्यस दिनको आन्दोलनमा केही घण्टामै १९ जना कलिला केटाकेटीको निर्ममतापूूर्वक गोली हानी हत्या गरियो । यस आन्दोलनले देशभर नै उथलपुुथल ल्यायो र २४ घण्टामै सरकार ढल्यो । आन्दोलनका क्रममा हुुनै नहुुने काम पनि भए । देशको सर्वोच्च प्रशासकीय भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत थुुप्रै सरकारी भवन तथा ब्यक्तिका घरहरू ध्वस्त भए । त्यही आन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकारले यही फागुुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा ग¥यो । तदनुसार आम नागरिक आज चुुनावमा होमिएका छन् । यस चुुनावमा नागरिकले सही प्रतिनिधि चुुन्न भने सक्नुुपर्छ । विगतमा झैँ जस्तोसुकै पात्रलाई पनि चुुनेर पठाउने प्रवृत्तिबाट मुुक्त हुुन भने जरुरी छ । यसका लागि नागरिक चेतनाको खाँचो देखिन्छ । मतदाता शिक्षा हरेक टोल, गाउँमा पुु¥याउनुुपर्छ । नागरिकमा यस्तो चेतना जगाउन नागरिक शिक्षा नभई हुँदैन । नागरिक शिक्षाकै ज्ञानबाट निर्वाचन प्रक्रिया र कुशल प्रतिनिधि छान्ने उपायको खोजी सिकिन्छ । सही प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वबाट नै जेनजीलगायत नागरिकहरूको चाहना पूर्ति हुुने र विधिको शासन एवं प्रजातन्त्रको स्थायित्व हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन धेरै भए । संविधान पनि पटक–पटक फेरिँदै आयो । शासकीय प्रणालीसमेत फेरिँदै लामो समयदेखि प्रयोगशालाझैँ बन्दै आएको छ । अहिले संघीयताको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा पनि विवाद र बहस चली नै रहेको सुनिन्छ । संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि पूर्णरूपले लागूू हुन सकिरहेको छैन । यसरी समयमै समुुचित तरिकाले संघीयता, गणतन्त्र चल्न नसकेको कारणले समाजमा नकारात्मक टिप्पणी भई नै हरेका छन् । यो संविधान, संघीयता स्वदेशीभन्दा विदेशीबाट निर्देशित भन्ने भाष्य यदाकदा सुुन्नमा आइरहेको छ । तथापि जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भएकाले समयसापेक्ष सुुधार गरी वर्तमान संविधानको भावना र संघीयतालाई आत्मसात् गरेर प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई अधिकार तथा स्रोत–साधन सम्पन्न गराई प्रभावकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनुुपर्छ ।

अहिले चुुनाव नजिकिँदै छ । दलहरूले सत्तामा रहँदा जनताका पीर–मर्का बुुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनी हामीले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । तिनले घोषणा गरेका विगतदेखिका राजनीतिक घोषणापत्रका औचित्य, उद्देश्य र प्रतबद्धताको पुनरावलोकन गरी निचोडमा पुग्नु सान्दर्भिक ठहर्छ । विगतका राजनीतिक दलका क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन गर्दा दलहरूको भरोसा गर्ने ठाउँ कमजोर देखिएको छ । अब दलहरूले व्यक्तिगत दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्नुपर्ने हुुन्छ । सबै दलका घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका सम्बन्धमा ऐक्यबद्धता हुुुनुु जरुरी छ । दलबाट प्रस्तुुत राजनीतिक एजेन्डाको दृष्टिकोण सर्वसाधारणले स्पष्टसँग बुुझ्ने हुुुनुुपर्छ । घोषणापत्रमा स्पष्ट भिजन र समाधानका ठोस मार्गचित्र उल्लेख हुुनुुपर्छ ।

हुुन त स्वस्थ राजनीतिको सारवस्तुु चुुनाव जित्नुु मात्र नभएर राजनीति, राज्य र राजकाजमा नागरिक सहभागिता एवं नागरिक उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनुु हो । लोकतन्त्रमा विधि र नीतिविना चल्न सकिँदैन । सत्यको पक्षमा उभिनुु नै लोकतन्त्रको सुुन्दर पक्ष हो । चुुनाव केवल होहल्ला र भ्रममा खेती गर्नेलाई फाइदा उठाउने हुनुुहुँदैन । नागरिकमा चेतना भए भ्रमका सपना बाँड्ने र चुुनावमा प्रोलोभन देखाउनेहरू सफल हुन सक्तैनन् । नागरिक चेतना जगाउन समाज र राष्ट्रप्रति नागरिकले दायित्वबोध गर्नुपर्छ । कसैमाथि भेदभाव नगर्ने, सबैमा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, पेसागत नैतिकता र आचरणको पालना गर्ने असल नागरिकका गुण हुन् । असल नागरिकका गुणहरूका सम्बन्धमा विचार गर्दा विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय उद्देश्यसँग पनि जोडिएको छ । असल स्वभाव र चालचलन असल नागरिकमा पाइन्छ । राष्ट्रप्रति मोह राख्ने स्वाभिमानी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो ।

नागरिक चेतनाविना नागरिक समाज अघि बढ्न सक्दैन । नागरिक चेतना विकासका लागि घर, परिवार, समुदाय, नागरिक समाज र मिडियासमेतले सकारात्मक भूमिका खेल्नुुपर्ने हुुन्छ । अब हाम्रा राजनीतिक दलले पनि बुुझ्नुुपर्छ– जस्तो बीउ रोप्यो उस्तै फल फल्छ । राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना घर, परिवार, समुुदाय, कार्यकर्ताहरूमा सही चेतना र सही आचरण पालना गरेमा तदनुुरूप कार्यकर्ता एवं समुुदायले पनि परिपालना गर्ने हुन्छ । तर यस किसिमको व्यवहार हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट नदेखिएकाले नै समाजमा अराजनीति, दण्डहीनता र कुुशासन मौलाउन खोजेको हो । यसर्थ नागरिक चेतना विकास र सभ्य नागरिक निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीबोध गर्नु जरुरी छ । यसका लागि विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नागरिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममै शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरी अपरिहार्य ठानिनुुपर्छ ।