काठमाडौँ।
निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी त्रुटिबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरे र विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट दुई/दुई जना सदस्य रहनेछन् भने बाँकी सदस्यहरू अन्य दलहरूबाट रहनेछन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई भने यस विशेष समितिमा नराख्ने सहमति भएको छ।
दलहरूले सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरेपछि समिति गठन गरिनेछ। समितिलाई २१ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ।
निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त नदिने गरी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुने क्रममा उक्त व्यवस्था निष्क्रिय हुने खालको अर्को प्रावधान पनि समावेश भएको फेला परेपछि विवाद चुलिएको थियो।
समितिमा व्यापक हंगामा भएपछि समितिका सभापतिले नै सभामुख घिमिरेलाई त्रुटिबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया