‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने बुँदा: प्रतिनिधिसभाको त्रुटि कि नियोजित चाल?

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निष्क्रिय पारिएको पाइएको छ। यसलाई लिएर अहिले सांसदहरू आक्रोशित छन् र षड्यन्त्र गरिएको दाबी गर्दै छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरिए पनि अन्ततः पारित विधेयकमा उक्त व्यवस्था अर्को उपदफाले खण्डित गरेको देखिएको छ। सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिँदै षड्यन्त्रपूर्वक उक्त प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाइएको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने र एकीकृत समाजवादी सांसद राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूले मुख्यसचिव र सचिवहरू लबिङमा लागेको आरोप लगाएका छन्। तर उनीहरूले षड्यन्त्रको स्पष्ट प्रमाण दिन भने सकेका छैनन्।

राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले सम्बन्धित उपदफामा छलफल नगरी ‘थाती राखिएको’ विषय पछि उठ्नै नदिएको स्वीकार गरेका छन्। कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले पनि उक्त बुँदा हटाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफू पनि षड्यन्त्रको शिकार भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विधेयकको अन्तिम रूप तयार गर्दा कर्मचारीहरूको सुझावमा भर पर्नुपरेको थियो।

यसैबीच, विवादित विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनको अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा गरिएको संशोधन वा गल्ती मानवीय त्रुटि हो वा योजनाबद्ध षड्यन्त्र त्यो पुष्टि अझै हुन सकेको छैन। तर यथास्थितिमा सांसदहरू आ–आफ्नै अनुमानका भरमा एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन्।