काठमाडौं ।
नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सहायक रथी रोशन खड्का र मेजर बोधराज कार्कीलाई सैनिक विशेष अदालतले सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। बिहीबार भएको फैसलामा उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०१ अनुसार उनीहरूलाई सैनिक अनुशासन, आचारसंहिता र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कोर्टमार्शल गरिएको हो। सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार, अपचलन गरिएको रकम पनि दोषीहरूबाट असुलउपर गर्ने फैसला गरिएको छ।
खड्का र कार्कीसहित चार जनामाथि सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयअन्तर्गतको आवास तथा बिमा शाखाबाट २ करोड २१ लाख ८५ हजार ५१५ रुपैयाँ ४८ पैसा हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो। यसमध्ये दुई जना – आत्मराम थापा र लक्ष्मण अधिकारी – अवकाशप्राप्त छन्। अवकाश भइसकेका कारण उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
कोर्ट अफ इन्क्वायरी र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएअनुसार २०७४ कात्तिक १३ देखि २०७५ भदौ २६ सम्म १४४ वटा चेकमार्फत १ करोड ४७ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी, र २०७३ फागुन ९ देखि २०७५ असोज १७ सम्म ४० वटा चेकमार्फत ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको देखिएको छ।
सहायक रथी खड्का र मेजर कार्की ती दिनमा प्रमुख सेनानी र सेनानीका रूपमा आवास तथा बिमा शाखामा कार्यरत थिए। फर्जी नाम खडा गरी काल्पनिक व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेर आफूहरूले नै बुझ्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ। उक्त रकम नेपाल बैंक लिमिटेडको त्रिपुरेश्वर शाखाबाट झिकिएको थियो।
अवकाशप्राप्त जमदार आत्मराम थापाले चेक भुक्तानी सम्बन्धी सबै विवरण प्रहरीलाई बुझाइसकेका छन्। सेनाको प्रारम्भिक छानबिन (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) प्रतिवेदन, चेक फोटोकपी र व्यक्तिगत बयानका आधारमा आरोप पुष्टि भएपछि कोर्टमार्शल अगाडि बढाइएको थियो।
सैनिक कानुनअनुसार ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकाल्न सहायक रथीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ, जबकि कम रकम निकाल्न कम्तीमा दुई अधिकृतको सहमति चाहिन्छ। तर, उनीहरूले नियमविपरीत कार्य गरेर रकम झिकेको खुलेको हो।
उता, अमेरिका भागेका पूर्व सेनानी लक्ष्मण अधिकारीविरुद्ध इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘आपराधिक विश्वासघात’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ। आत्मराम थापा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका छन्।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५२ अनुसार कसुर पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथसाथै, अपचलन भएको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।
यो घटनाले नेपाली सेनाभित्र समेत पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता संवेदनशील स्रोतको दुरुपयोग र त्यसमा उच्च तहका अधिकृतहरूको संलग्नता पुष्टि हुनु संस्थागत प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया