पुरानै संरचना ब्युँताउन खोज्दै शिक्षा मन्त्रालय

–शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बन्दै

–एसईई प्रदेशबाट, कक्षा १२ को मात्र बोर्डले सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाईको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँत्याउने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको ३३ बुँदे प्रस्तावमा दुई निकायको नाम परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
विधेयकका विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठित उपसमितिले अहिलेकै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई यथावत राख्ने सहमति गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने विभागलाई ब्युँत्याउने धारणा तयार पारेको हो । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको दर्जनांै पटकको वार्ता र छलफलपछि ३३ बुँदे साझा प्रस्ताव तय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसअघि तयार गरेको प्रतिवेदनमा ईकाई खारेज गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीको चलखेल र दबाबपछि मन्त्रालयले पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्ताव पारित भए अब विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहनेछन् ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शनिवार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । मन्त्रीले पेस गरेको प्रस्ताव पारित भए ७ वर्षअघिको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइको नाम पुरानै हुनेछ ।

मन्त्रालयले शिक्षा तिनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच कार्यगत एकरुपता कायम गर्नुपर्ने भएकोले विधेयकको व्यवस्था अनुसारकै शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव तयार गरेको जनाएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय केन्द्रको मातहतमा रहनेछ ।

यस्तै, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने उपसमितिको प्रस्ताव खारेज गरी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र यथावत राख्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव बुझाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व थेग्न नसक्ने भन्दै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) १ वर्षे नै बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले दुईवर्षे ईसीडी बनाउँदा २८ देखि ३० अर्ब थप आर्थिक दायित्व थपिने बताउनुभयो ।

त्यसै गरी एसइई परीक्षा प्रदेशस्तरबाट लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक लैजाँदा १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा लिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा मन्त्री पन्तले कक्षा १० को एसईई परीक्षालाई प्रदेशतहबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
कक्षा १० उत्तीर्णपश्चात शिक्षाका विभिन्न धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकोले परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन, शिक्षकको सरुवा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षकको बढुवा, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षकको विभागीय सजाय गर्ने अधिकारी र सजाय दिने प्रक्रिया, विद्यालय कर्मचारी रहने व्यवस्था, अध्यायपन अनुमतिपत्रलगायतका विषयमा समेत धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।

समिति सदस्यहरूलाई मन्त्रालयको धारणा अध्ययनका लागि समय दिइएको छ । अध्ययन सकिएपछि समितिको बैठक बस्ने र फास्ट ट्रयाकमा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने शिक्षा समितिका सभापति जानकारी दिँदै अम्मरबहादुर थापाले भन्नुभयो– ‘सबै काम सकेर असार १५ भित्र ऐन ल्याउने गरी सबै तयारी भएको छ ।’

बैठकमा मन्त्री पन्तले निजी लगानीका विद्यालयलाई कम्पनीमै राख्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ । यो प्रस्तावअनुसार अहिले कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनीमै रहन र गुठीमा जान चाहनेलाई मात्रै बाटो खुला हुने छ । नयाँ विद्यालय खोल्दा शैक्षिक गुठीमा मात्रै खोल्न पाइने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ । समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले निजीलाई निषेध गरेर जान नसकिने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘निजीलाई निषेध गरेर जान सकिँदैन कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । गुठीमा जानेलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।’
गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले त्यो बीचमा मन्त्रालयको अवधारणा तयार गर्नुभएको हो ।