अन्तरिम आदेश दिएन,  ४ गते छलफल गर्न  बोलाइयो 

 काठमाडौं ।

 काठमाडौं महानगरपालिका  निलम्बित प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको मुद्दालाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पाण्डेले आफूमाथि कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै  उच्च अदालत पाटनमा  मुद्धादायर गरेका थिए । सो मुद्दाको विषयमा असार ४ गते विपक्षीसंग छलफल गर्न बोलाएको छ । पहिलो  सुनुवाइ २७ गते भएको थियो । आदेशको प्रतिलिपि कामपामा आज पुगेको छ । 

 पाण्डेले कामपा, मेयर वालेन्द्र साह, उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, महानगरीय प्रहरी बल,हालका  कामपा प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशी  र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । 

   प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहने महानगरीय प्रहरी बल रत्यसका तत्कालिन प्रमुख पाण्डेले अधिकार बाहिर गएर काम गरेपछि शुरुमा ७ दिने स्पष्टीकरण र पछि निलम्बन गरिएको थियो । पाण्डेलाई १० दिनअघि अर्थात जेठ २० गते निलम्बन गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गँुरागाईले ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै प्रसासन प्रमुख धु्रब काफ्लेको संयोजकत्वमा  छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

 कारबाही नगरी कानुनी आधारमा निलम्बन गरेको अवस्थामा पाण्डेले मुद्दा  दर्ता गरेका थिए । उनले आफूमाथि कारबाही गरी  अन्यायमा परेको  उल्लेख गरेका छन्  । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियम अनुसार स्पष्टीकरण सोधेर चित्त बुझ्दो जवाफ आउन नसकेपछि प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई निलम्बन गरेका हुन्  ।  कामपा महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन २०८०को परिच्छेद २ को क मा महानगर प्रहरीको रेखदेख तथा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । 

प्रहरीले निजको आदेश पालना गर्नु प्रहरीको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ । सोही ऐृनको परिच्छेद ७ को सजाय तथा पुनरावेदन अन्तर्गत दफा २६ क मा सामान्य सजाय अन्तर्गन तल्लो तहमा घटुवा गर्नसक्ने  व्यवस्था उल्लेख छ । सोही दफाको ख मा विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
 
 ऐनको दफा ३९ को सजाय सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार महानगर प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मका महानगर प्रहरीलाई सामान्य सजाय गर्ने अधिकार महानगर प्रहरी बललाई हुन्छ । भने महानगर प्रहरी उपरीक्षक र सो भन्दा माथिका प्रहरी अधिकृतलाई  सामान्य सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुने उल्लेख छ । सोही ऐनलाई दफालाई टेकेर निलम्बन गरेको कामपाको भनाई छ । 

सजाय सम्बन्धी कार्यबिधिको २ नम्बर बुँदामाम महानगर प्रहरीलाई विशेष सजाय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा कार्यपालिकाले गर्नेछ । त्यस्तै ३ नम्बर बुँदामा महानगर प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय आदेश दिनुअघि  कारबाही गर्न लागिएको ब्यहोरा उल्लेख गरी हुनसक्ने सजाय समेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कामपाले सबै विषय अध्ययन गरी शुरुमा स्पष्टीकरण त्यसपछि निलम्बन गरी छानबिन गरेको हो । 

 पण्डेलाई निलम्बन गरेसंगै प्रहरी उपरीक्षक विष्णुराज जोशीलाई कामपामा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यकक्षमा घटाइएको अवाञ्छित एवं गैह्रकानूनी घटनामा प्रहरी प्रमुख पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नता र अगुवाईमा घटेको उल्ले प्रपअ गुँरागाईले निलम्बन गरेको  पत्रमा २०८१ साल चैत्र २१ गतेका दिन कामपा कार्यालय परिसरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारमाथि भएको छटना  प्रहरी प्रमुख पाण्डेको अगुवाईमा भएको उल्लेख गरी निलम्बन गरिएको छ । 

  कामपा प्रहरी ऐन २०८० को दफा ३९को  उपदफा(४) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरेको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको काममा अनुचित प्रभाव नपरोस भन्नाका खातिर तथा जाँचबुझका क्रममा आवश्यक पर्ने सूचना एवं प्रमाण कागज बुझ्ने कार्यमा सहजताकालागि सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाँईलाई आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी जाँचबुझ समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म बढीमा ६ 
यसअघि पाण्डेलेबुँझाएको स्पष्टीकरणमा कामपाको सार्वजनिक सम्पत्तीको रुपमा रहेको विशिष्ट व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधनका अनधिकृत प्रयोग हुन नदिन साथै सोको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई समेत मध्येनजर गर्दै नियमित रुपमा गरिने कार्य भएको उल्लेख गरेका थिए ।