११ औँ प्रमुख आयुक्त राई नेतृत्वको आयोगले उछिन्यो सबैलाई

काठमाडौं ।

प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा तत्कालीन दुई मन्त्री, सचिवलगायत ९३ जनालाई पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी आयोगको ५० वर्षे इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान रच्न सफल भएको छ । अख्तियारले सबैभन्दा ठूला पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको यो नै पहिलोपटक हो ।

प्रमुख आयुक्त राई पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न ‘हाइप्रोफाइल’लाई कानुनी दायरामा ल्याएर सुशासनमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सफल हुनुभएको हो । राईलाई आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले बलियो साथ दिँदै आउनुभएको छ ।

बिहीबार आयोगले पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, दुई मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीहरू गरी ९३ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै राई नेतृत्वको आयोगको वाहवाही भएको छ । जनस्तरबाट आयोगलाई धन्यवाद दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुछिएका अन्य कैयौं प्रकरणमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने सयौं सुझावहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका छन् ।

अख्तियारले यसअघि साहस र हिम्मतको अभाव तथा उच्च नेतृत्वसँग झुक्दै नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्दै विभिन्न भ्रष्टाचारमा संलग्न रहँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको थियो । जसका कारण अख्तियारले ‘ठूला माछा’लाई केहि गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको थियो । तर, हाल पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि अख्तियारको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ र ठूला माछाहरू अब कानुनको ढडियामा पर्न थालेका छन् । यसले नागरिक स्तरमा खुशी र उमंग छाएको छ । अब प्रधानमन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारबाट उम्कन नसक्ने नजीर स्थापित भएसँगै नेपालको राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

अख्तियार शुरूमा नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ अनुसार स्थापना गरिएको थियो । यसले वि.सं. २०३४ मंसिर १३ गतेदेखि काम गर्न थालेको थियो । आयोगको पहिलो प्रमुख आयुक्तको रूपमा अनिरुद्र प्रसाद सिंह रहनुभएको थियो । त्यसपछि हाल राईसम्म आउँदा आयोगले ११ जना प्रमुख आयुक्त पाएको छ । यसअघिका १० जना प्रमुख आयुक्तलाई उछिन्दै राईले सुशासनमा नयाँ मानक बनाउनु भएको हो । यसअघि अख्तियार भन्नासाथ धेरैले सूर्यनाथ उपाध्यायको नाम लिने गरेकोमा अब स्वाभाविक रूपमा सो स्पेश राईले प्राप्त गर्नुभएको छ ।

आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा हालसम्म काम गर्नेमा पहिलोमा सिंह र त्यसपछि क्रमशः बासुदेव शर्मा, जानर्दन मल्लिक, राधारमण उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मधूसुदन प्रसाद गोर्खाली, सूर्यनाथ उपाध्याय, लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात र नवीनकुमार घिमिरे रहनुभएको छ ।राई नेतृत्वको अख्तियारले केही समयअघि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला मुख्य सचिवलाई नै भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसै गरी प्रदेशका पूर्व मुख्य मन्त्रीहरूलाई समेत अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको छ भने संघीय सरकारका पूर्व मन्त्रीहरू तथा बहालवाला सांसदहरू पनि अख्तियारबाट उम्कन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्ने संख्यामा पनि राई नेतृत्वको अख्तियारले वर्षेनी नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आइरहेको देखिन्छ । यसअघि २०३४ सालमा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तुलसी गिरीलाई भने तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले गलैंचा निर्यात प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो तर गिरीले पछि सफाइ पाउनुभएको थियो ।

अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार प्रमुख आयुक्त राई कुनै पनि प्रकारको प्रभाव, दबाब र पहुँचका अघि कहिल्यै झुक्नुहुन्न । विशेष गरी राज्यकोषमा अनावश्यक दोहन गर्ने, सरकारी जग्गामा गिद्धे नजर लगाउने, अकुत सम्पति कमाउन उद्यत हुनेहरू, गैरकानुनी धन्दा चलाउनेहरूप्रति राई अत्यन्तै कठोर रहँदै आउनुभएको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको नीतिमा राई प्रतिवद्ध रहँदै आउनुभएकाले पनि अख्तियारले ठूला ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर गरी भ्रष्टाचारीको मुटु कमाउने काम गर्न सफल भएको टिप्पणी गर्दै आयोगका एक अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘प्रमुख आयुक्त राईकै कारण अख्तियारको गरिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उचो हुन पुगेकाले हामीले पनि गौरव महसुस गरेका छौं ।’

राई प्रमुख आयुक्त भएपछि सयौं बिगा-रोपनी सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता आइसकेको छ । अहिले अख्तियारकै डरका कारण सरकारी जग्गा अतिक्रमित हुने क्रम धेरै हदसम्म रोकिएको छ ।
अख्तियारको बिहीबारको मुद्दा दायर दूरगामी रहेको र यसले मन्त्रिपरिषद्बाट गलत निर्णय हुने क्रम रोकिने विश्वास बढेको सुशासनविद्ले जनाएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त राईको कार्यकालअघिको अख्तियारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा अनियमितता सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललगायतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई सतहमा ल्याएर दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सफल हुनुभएका पूर्व सचिव तथा सुशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि अख्तियारका पदाधिकारीले स्थापित गरेको गलत नजिर अहिलेका पदाधिकारीहरूले सच्याएर सुशासनको सवालमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । त्रितालले यस प्रकरणमा मात्रै नभएर अब अख्तियार अन्य यस्तै ठूला मुद्दाहरूमा पनि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । कुनै व्यक्ति तथा समूहको हितमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय कुनै हालतमा पनि नीतिगत नहुने र बरु त्यो राष्ट्रिय अपराध र भ्रष्टाचार हुने विज्ञहरूको तर्क छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयले सबै पक्ष लाभान्वित हुने र सकारात्मक परिणाम दिने भएमा मात्रै त्यो नीतिगत हुन्छ, तर कुनै स्वार्थसमूहको दुष्प्रभावमा परेर कुनै व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय नीतिगत होइन, सोझै भ्रष्टाचार हो, त्यस्तोमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन पाउँछ ।’ सुशासनविद्को तर्क छ । सुशासनविद्ले विगतमा अन्य कैयांै प्रधानमन्त्रीहरूले पनि विभिन्न स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेर यस्तै गलत निर्णय गरेको हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता सबै प्रकरणको छानबिन गरि अख्तियारले अन्य प्रधानमन्त्री र हाइप्रोफाइलमाथि मुद्दा चलाउने क्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि यो मु्द्दा हालसम्मकै ठूलो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आमजनताले भन्ने भाषामा ठूलै माछा हो । योभन्दा ठूलो माछा अरू के हुन्छ र ?’ उहाँले पतञ्जलीको विषय नीतिगत निर्णय नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘विभिन्न तथ्य प्रमाण हेर्दा यो मुद्दा जानैपर्ने खालको विषय थियो, त्यसैले अख्तियारले मुद्दा लग्यो।’ पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले यस्तै प्रकृतिका अन्य विषयमा पनि अख्तियारले मुद्दा लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।