अवसर र चुनौतीका चाङमाथि १८औं गभर्नर

काठमाडौं ।

सत्ता गठबन्धन नै धर्मराउने गरी बल्झिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा अन्ततः प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्दै केन्द्रीय बैंकमा लामो समयदेखि रहेको नेतृत्व रिक्तता अन्त्य गरेको हो ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि दिउँसो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सिफारिस समितिले मंगलबार नै डा. विश्वनाथ पौडेल, कामु गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव डा. दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले डा. पौडेललाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुम्पिएको हो ।

गत चैत २५ गते निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद खाली थियो । कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानालाई दिइएको थियो । तर, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण प्रक्रिया झण्डै दुई महिना अल्झिन पुग्यो ।
सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले गभर्नरका लागि आफ्नो नाम प्रस्ताव गर्ने जानकारी पाएपछि डा. पौडेलले वैशाख २८ गते सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले गभर्नर पद गिजोलिएको भन्दै वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । यसपछि उक्त समितिलाई पुनर्गठन गर्दै निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेलाई सदस्यमा समावेश गरिएको थियो । अघिकारी र पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको भए पनि ती मुद्दाले गभर्नर नियुक्तिलाई रोकेन ।

पौडेलको पृष्ठभूमि

डा. विश्वनाथ पौडेलले चीनको साङ्हाईस्थित विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका हुन् । त्यसपछि उनले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालबाट कृषि तथा संशाधन अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन् । वि.संं.२०७८ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आर्थिक सल्लाहकार, विश्व बैंकका परामर्शदाता, सानिमा बैंक र सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरका सञ्चालक तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)को बोर्ड अध्यक्ष समेत भएका पौडेल हाल उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत थिए । पौडेलसँग चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, साउथ चाईना एग्रिकल्चर युनिर्भसिटीदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा भिजिटिङ प्रोफेसरको अनुभवसमेत छ ।

त्यस्तै २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट चितवन क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालसँग पराजित भएपछि पुनः शैक्षिक क्षेत्रमा फर्किएका थिए ।

नयाँ गभर्नरका चुनौती र अपेक्षा

नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले ‘कम नियम, बढी सुपरिवेक्षण’ को नीति लिने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले नियमनभन्दा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नयाँ गभर्नरबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व र डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै हाल नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेकाले त्यसबाट देशलाई निकाल्ने जिम्मेवारी समेत गभर्नर पौडेलमाथि आएको छ ।

पुँजी बजारको आशा

पौडेल गभर्नर हुने चर्चासँगै निरन्तर ओरालो लागेको पुँजी बजार मंगलबार ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । नेपालको शेयर बजारमा हाल खुद्रा लगानीकर्ताको वर्चस्व रहेको र संस्थागत लगानीकर्ताको अभावका कारण बजार स्थायित्व र दीर्घकालीन वृद्धि सम्भव हुन सकेको छैन । बजारले अब ठूला पुँजी क्षमताका लगानीकर्ता र कम्पनीहरूको सहभागिता अपेक्षा गरिरहेको छ ।

बैंक निक्षेपको केही अंशलाई शेयर बजारमा अल्पकालीन रूपमा लगानी गर्न दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ, व्यक्तिगत मार्जिन कर्जामा तोकिएको १५ करोडको सीमालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग पनि जोडदार रुपमा उठेका छन् ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र मौद्रिक नीति चुनौती

यतिबेला नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र सहज देखिए पनि मूल्यवृद्धि दर उच्च रहँदै आएको छ । नवनियुक्त गभर्नर पौडेलमाथि महँगी नियन्त्रण गर्दै आम उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जाको दरलाई घटाउनुपर्ने, कर्जा लगानीलाई विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल मौद्रिक ल्याउनु चुनौती छ ।

राजनीतिक सहमति, पेशागत अनुभव र विद्वतासँगै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका डा. पौडेलले अब देशको मौद्रिक स्थायित्व र समग्र वित्तीय प्रणालीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । गभर्नरको रूपमा उनको कार्यकाल अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने अवसर र चुनौती दुवै लिएर आएको छ । तर, दलको कार्यकर्ताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गए भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।