तोकेकै समयमा ऐन जारी नगरे ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं ।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक अभियानमाथि षड्यन्त्र वा बाधा उत्पन्न गर्न खोजिएमा तत्काल ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा कुनै पनि बाधा उत्पन्न नगराउन आग्रह गरेको छ ।

२९ दिने आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न शिक्षक र कर्मचारी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको महासंघले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा सबै माग पूरा नगरे नयाँ शिराबाट तुरन्तै अझ ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी विरोधी चेत र प्रयत्नलाई परास्त गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्नेछ । शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनलाई अझ बलियो र परिणामुखी बनाउन महासंघलाई सबै शिक्षक र कर्मचारीको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छाैं’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चैत २० गतेबाट सडक आन्दोलन शुरू गरेको महासंघले वैशाख १७ गते सरकारसँग ९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । महासंघले सोही सम्झौताका आधारमा सरकार अघि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको थियो । छलफललगत्तै उपसमितिले संसद्को शिक्षा उपसमितिमा सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन लेखन गर्न १० दिन समय थपेपछि महासंघ सशंंकित भएको छ । २९ दिन लामो आन्दोलन सफल गरी शिक्षक र कर्मचारीका पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ ।

यस आन्दोलनले स्थायी, अस्थायी र करार, राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हकहितको पक्षधरता भएको एउटा अग्रगामी ऐन जारी हुने आधार भूमि तयार गरी त्यसको मितिसमेत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । तर, विभिन्न किसिमको पार्टीगत चलखेलका कारण तोकेकै समयमा ऐन आउने सम्भावना कम रहेको आशंका छ । सोही कारणलाई आधार मानी महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परेका सबै संशोधनहरू अध्ययन गरी विधेयकको परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य उपसमितिमा चलिरहेको छ । उपसमिति र समितिबाट तयार हुने प्रतिवेदनलाई विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक र कर्मचारीमैत्री बनाउन अझै कडा दबाब र कौशलयुक्त पक्षीकरण आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । तर, महासंघले उल्लेख गरेअनुसार तत्काल सर्वपक्षीय ऐन आउने सम्भावना छैन ।

उता, महासंघले निजी विद्यालयको भन्दा पनि आफ्नो मागप्रति चनाखो भएर अघि बढिरहेको जनाएको छ । महासंघले भनेको छ– ‘समितिअन्तर्गत उपसमितिमा छलफल तथा परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हुँदै गरेका प्रबन्धबारे थरीथरीका सामाचारहरू बाहिरिएका छन् । यस्ता समाचारले सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मनमा आफ्ना मागमुद्दा के हुँदै छन् ? विगतका सहमतिको अवस्था के छ ? कतै आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना विगतका सहमतिमाथि षड्यन्त्र त हुँदैछैन ? भन्नेजस्ता सन्देह पैदा भइरहेका छन् ।’

यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी हामी विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्नेखालको अग्रगामी ऐन निर्माण हुने र तोकिएको समय तालिकामा काम सम्पन्न भई जारी हुने पक्षमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेको जनाइएको छ । महासंघले आन्दोलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन यसको उठान र बैठानमा सचेत र गम्भीर रहनुपर्ने जनाएको छ ।

निजी विद्यालय गुठीमा लगे आन्दोलन

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयलाई गुठी वा ट्रस्टमा लैजाने गरी ऐन तयार भए त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सरकारसँग पटकपटक भएको सहमतिमा निजी विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर गुठी वा ट्रस्टमा लैजाने विषयमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले ऐनको मस्यौदा तयार भइरहँदा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर निजी विद्यालयलाई गुठी वा ट्रस्टमा लैजाने विषय ऐनको मस्यौदामा समेटे मान्य नहुने जानकारी गराइसकेका छौं ।’ उहाँले यदि सरोकारवालाको निर्णय बेगर गुठीमा लैजाने ऐन जारी भए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो ।

प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार डिके ढुंगानाले करोडांै रुपियाँ ऋण लिएर स्कुल सञ्चालन गरेको र सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने निर्णय गरे ऋण तिर्ने अवस्थासम्म पनि नआउने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले ऐन तयार गर्दा निजी विद्यालयसँग सल्लाह नगरे ठूलो समस्यामा पर्ने चेतावनी निजी विद्यालय सञ्चालकको छ । एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने अधिकार कसैको नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘व्यक्तिको लगानी कसरी गुठीमा जान्छ, यदि हाम्रो लगानीमाथि सरकारले खेलवाड गरे कडा संघर्षमा जानेछौं ।’

प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयलाई गुठी वा ट्रस्टमा लैजानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिनुभयो । प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसानलगायत सरोकारवाला निकायले ऐनको मस्यौदामा नीति विद्यालयमाथि गरेको भेदभावको विरोध गरेको छ ।