कुलमानको जागिर खाने निहुँ भएको बिजुलीको भाउ नै ऊर्जामन्त्रीले अनुमोदन गरे

काठमाडौं। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्ती गर्न देखाइएका कारणहरू मध्येको एक भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा महशुल दर वृद्धि गर्ने निर्णयलाई अन्ततः प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी)ले गत माघमा गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो ।

अब भारतसँग विभिन्न भोल्टेज स्तरमा विद्युत् कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क दरमा परिवर्तन भएको छ । नयाँ निर्णयअनुसार, ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात वा निर्यात गर्दा १.६ प्रतिशत, १३२ केभी लाइनमा १.५ प्रतिशत र ११ केभी लाइनमा १.५१ प्रतिशत शुल्क बढाइएको छ । उक्त दर आयात निर्यात दुवैमा लागू हुनेछ । गत माघ ३० गते दिल्लीमा बसेको पीईसीको बैठकले अप्रिल १ गतेदेखि उक्त दर कायम गर्ने निर्णयमा प्राधिकरण तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनाधिकृत सहमति जनाएरको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तय गरिएको दर लागू हुन विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयल र घिसिङबीचको द्वन्द्वका कारण सञ्चालक समितिले अनुमोदन नगर्दा उक्त विषय माघदेखि अलपत्र रहेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्यले महशुल वृद्धि गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए ।  प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, विगतमा विद्युत्को कारोबारमा औसत ५.५ प्रतिशत दरले वृद्धि हुँदै आएकोमा यो वर्ष १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको हो, जुन अहिलेसम्मकै न्यूनतम वृद्धि हो । 

नयाँ दरका आधारमा आवश्यक परेमा मात्रै, विशेषगरी सुख्खायामको बेलुकी ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म र भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जबाट विद्युत् उपलब्ध नभएका समयमा, आयात गरिनेछ । यसमा बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको र नत कुनै जरिवाना लाग्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ । हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रतियुनिट १० रुपियाँ भारु भन्दा सस्तो रहेको छ ।