भर्ना अभियान प्रभावित

-माग पूरा गर्न करिब ५० अर्ब आर्थिक भार पर्ने
– एसईई परीक्षाफल र कक्षा १२ को परीक्षामा असर पर्ने
– परीक्षा नरोक्न बोर्डको अपिल

काठमाडौँ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण शैक्षिकसत्र २०८२ मा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ । भोलिबाट यो वर्षको शैक्षिक सत्र शुरू हँुदै गर्दा शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा रहेका कारण भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा भव्य रूपमा भर्ना अभियान गर्न आह्वान गरेको छ । भर्ना अभियानकै दिन विद्यालय बन्द हुँदा भर्ना हुने प्रतिक्षामा रहेका सयौं विद्यार्थी पहिलो दिन भर्ना हुनबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक चन्द्रकान्त भुसालले भर्ना अभियानको सबै तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

‘अभियानअन्तर्गत नेपाली, मैथली, भोजपुरी, थारू र डोटेली गरी ५ वटा भाषामा ३० वटा स्थानीय एफएमबाट प्रचार शुरू गरेका छौं,सबै स्थानीय तहलाई अभिभावक राजनीतिज्ञसहित सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा अभियानलाई सफल बनाउन आग्रह गरेका छाैं – प्रवक्ता भुसालको भनाइ थियो । अभियान शुरू गरेकै दिन विद्यालय खाली हुने भएपछि यो वर्षको भर्ना अभियान खल्लो हुने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका कारण केही विद्यार्थी निजीमा भर्ना हुन थालेका छन् । शिक्षा ऐन लिएरमात्रै विद्यालयमा फर्कने अठोट गरेर काठमाडौं आएका शिक्षकहरुले माग पूरा गराउन लगातार दबाब दिँदै आएका छन् । शिक्षकको माग पूरा गर्न करिब ५० अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यही अवस्थामा सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार देखिँदैन ।

महासंघका सहअध्यक्ष नानीमैया पराजुलीले सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने दाबी गर्नुभयो । सडक आन्दोलन थालेको १२ दिन पुगिसक्दा शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत नबस्ने पुरानो अडानबाट पछि हटेका छन् तर उनीहरूका अन्य मागमा अझै सहमति भएको छैन । अब उनीहरू स्थानीय तहकै मातहतमा रहने निर्णय भइसके पनि अन्य मुद्दा जटिल देखिएको छ ।

आन्दोलनको कारण वैशाख ११ गतेबाट शुरू हुने कक्षा १२ को परीक्षा बिथोलिन सक्ने आशंका बढेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको उत्तरपुस्तिका र कक्षा १२ को परीक्षामा अवरोध नगर्न नेपाल शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले यस विषयमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बोर्डले बिहीबार अपिल जारी गर्दै कक्षा १२ को परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
शिक्षक महासंघले बिहीबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । सरकारले माग पूरा गर्ने निश्चित नगरेसम्म आन्दोलनबाट फिर्ता नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा बढुवा, तलव मानसहित ग्रेड, सेवा–सुविधा, स्थायी हुँदा अस्थायी अवधिको गणना र निवृत्तिभरणलगायत छन्  । अरू भन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै माग पूरा गर्न करिब ५० अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । उक्त बजेट कसरी व्यवस्था गर्ने ? भन्ने विषय जटिल छ । मन्त्री भट्टाराईसहितको टोली हिजो आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटन पुगेको थियो । अर्थबाट बजेटको आश्वासन भए पनि कार्यान्वयनको विषयमा निर्णय हुन सेकेको छैन ।

महासंघले स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र छनोट, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, द्वन्द्वपीडित तथा पेशागत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शिक्षकको सवाललगायत माग समावेश गरिएको छ । मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच संवाद भइरहेको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । शिक्षा, अर्थ, गृह, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बजेट सुनिश्चितता गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । विधेयकमा करिब ६० दफासम्म सहमति जुटिसकेको उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिलाई दफाबार छलफल सकेर समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन वैशाख २३ सम्म समयसीमा तोकिएको छ । शिक्षक आन्दोलन अघि बढेपछि संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेर दफाबार छलफल अघि बढाएको थियो ।

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताले शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर र विधेयकसम्बन्धी माग अधिवेशन डाकेर पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले माग पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–यति लामो समयसम्म आन्दोलन हुँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ, तत्काल माग पूरा गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

वार्तामा महासंघको तर्फबाट संयोजक नानुमैया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावल सहभागी छन् । महासंघले निर्णायकबाहेकको वार्तामा दोस्रोतहका पदाधिकारीलाई मात्र सहभागी गराएको थियो ।

मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री भट्टराई, शिक्षासचिव दीपक काफ्ले, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा छन् । ३५ दिनको समय पाएको समितिले फास्ट ट्रयाकबाट छलफल चलाएको छ ।

महासंघसँग गतवर्ष भएको सहमति समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको मुख्य माग हो । यथाशीघ्र ऐन जारी गर्न माग गर्दै महासंघले चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन जारी राखेको छ । गतवर्ष २०८० भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । सरकारसँग असोज ५ र १२ गते ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।