सुनकोशी र राप्ति खोलाको पानी ल्याएर तराई–मधेसमा खानेपानीको समस्या समाधान गछौँ : मन्त्री यादव

काठमाडौँ। 

 खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सुनकोशी र हेटौडा स्थित राप्ति खोलाको पानी ल्याएर तराई–मधेसका नागरिकको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी आफूले योजना बनाई काम गरिरहेको बताएका छन्। 

आज खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, निजगढ, बाराको नवौँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिर्वतनको असर, भूकम्पका कारण तथा चुरे दोहनका कारण तराई–मधेसमा पानीका चापाकलदेखि मुहानहरु सुक्दै जान थालेकाले यहाँ अब पानीको निकै समस्या उत्पन्न हुने बताए ।

उनले भने, “खानेपानीको क्षेत्रमा निकै चुनौती रहेको छ । सुनकोशी र हेटौडाको राप्ति खोलाको पानी ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरेर दीर्घकालीन रुपमा यहाँको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढ्दैछौँ ।”

तरई–मधेसका छ जिल्ला (खासगरी सप्तरीदेखि पर्सा सम्म) मा सुनकोशी डाइर्भसनबाट पर्सा सम्म शुद्ध खानेपानी ल्याउन करिक करिब  ४६ अर्बको बजेट भएको र अन्य डिजाईनको टेन्डर भएमा एवम् आफुले विज्ञसँग गरेको सल्लाह अनुसार करिब  ५० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

 उनले भने, “सुनकोशी डाइर्भसनबाट पर्सा सम्म पनि पुर्‍याउन मैले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताब पेश गरिसकेको छु । सम्भवतस् सुनकोशी डाइर्भसनको डिजाईनको टेन्डर यही माघ महिना भित्र निस्किने छ । बारा, पर्सा, रौतहट सम्म शुद्ध खानेपानी वितरण गर्नका लागि नयाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टको डिजाइनको टेन्डर अबको १५ दिन भित्रमा प्रकाशित गर्नेछु ।”

यसैगरी मन्त्री यादवले निजगढमा खानेपानीको निकै चुनौती रहेको र यहाँको खानेपानी समस्या समाधानका लागि आफूसहित सिङ्गो मन्त्रालय अग्रसर रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “निजगढसहित बारा जिल्ला भरीमा खानेपानीको निकै चुनौती छ, यहाँका जिल्लामा डिपिआर सम्पन्न भएका खानेपानीका योजनामा मैले बजेट विनियोजन गरेको छु । अन्य डिपिआर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनामा पनि बजेट विनियोजन गर्छु ।”

सोही क्रममा मन्त्री यादवले खानेपानीमा राजनिती गर्नु महापाप भएको बताए । उनले भने, “पानी रोकेर राजनिती गर्नु पाप हो । सकिन्छ जनताको दिल जितेर राजनिती गरौँ । सकिदैन भने पानीमा राजनिती नगरौँ ।”

यसैगरी मन्त्री यादले देशभर रहेका खानेपानी उपभोक्ताहरूका लागि महसुल निर्धारण जनताको आर्थिक पहुँचभित्र हुनुपर्ने भएकाले उपभोक्ताहरूका लागि न्यायसङ्गत महसुल निर्धारणको नीति निर्माणमा सरकारको तर्फबाट सक्रिय पहल गर्ने बताए ।

उनले भने, “महसुल निर्धारण जनताको आर्थिक पहुँचभित्र हुनु पर्छ । म यस विषयमा व्यापक छलफल र समन्वय गर्नेछु । यसले दिगो सेवा सुनिश्चित गर्नुका साथै जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत प्रदान गर्नेछ ।”

यसैगरी मन्त्री यादवले विपन्न वर्गका लागि लक्षित खानेपानी परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने, नगर विकास कोष ९टिडीएफ० मार्फत अनुदान वा ऋणको सुविधा उपलब्ध गराइने, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट उत्पन्न फोहर पानी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रशोधन गरेर मात्रै ढल निकासमा जोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

घरेलु उपयोग बाहेकका आयोजना सञ्चालन गर्न अनिवार्य अनुमति प्रणाली लागू गरिने, ९० दिनभित्र अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिने, महसुल निर्धारण आयोगद्वारा पारदर्शी शुल्क निर्धारण गरिने, विपन्न वर्गलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिने तथा ‘जनताको पानी, सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमा हाल लगाइएको कर खारेज गरिने बताए ।

उनले भने, “सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमा हाल लगाइएको कर खारेज गरिए स्थानीय समिति तथा जनसहभागिता बढ्नुका साथै उहाँहरूको आत्मनिर्भरता बढाउनेछ ।”

यही माघ १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको खानेपानी नियमावली २०८१ ले खोपानी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित, र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न आधारहरू तयार गरेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका अधिकार, जिम्मेवारी तथा अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरूबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले विलम्ब शुल्क तथा सेवा बन्दको स्पष्ट प्रावधान रहने, आयोजना स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने, सञ्चालन स्थानीय तह वा संस्थाले गर्ने, दोहोरो दर्ता रोक्न समन्वय आवश्यक पर्ने, तोकिएको गुणस्तरअनुसार खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरिने तथा कमजोर सेवा प्रदायक खारेज गरिने लगायतका विषयमा जोड दिनुभएको थियो ।