५० लाख ६५ हजार करोडको भारतीय बजेटमा नेपाललाई ७ सय करोड


काठमाडौं।

आर्थिक वर्ष सन् २०२५-२६ का लागि भारतको केन्द्रीय सरकारले शनिबार अर्थात् फ्रेबुअरी तारिखमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपियाँबराबरको पेश गरेकी हुन् । जसमा कुल पूँजीगत खर्च ११ लाख २१ हजार ९० करोड र चालू खर्च ३९ लाख ४५ हजार करोड रहेको छ । यसमा राज्यहरूले २५ लाख १ हजार २८४ करोड पाउने छन्। बजेटमा कुल राजस्व प्राप्ति ३४ लाख २० हजार ४०९ करोड रहेको जनाएको छ । जबकि पुँजीगत प्राप्ति १६ लाख ४४ हजार ९३६ करोड छ ।

भारतीय संविधानको धारा ११२ अन्तर्गत सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्छ । भारतको आर्थिक वर्ष १ अप्रिल तारिखबाट सुरु भएर अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा दुई महिना अघि बजेट पेश गर्ने प्रचलन छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल तथा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको लगातार आठौं पटकको बजेटमा मध्यम आय भएका जनतालाई लक्षित गर्दै बजेट ल्याइएको छ । सन् २०१९ मा पहिलोपटक प्रस्तुत गरेकी सीतामरणले अन्तिम बजेटसहित लगातार आठ पटक आधुनिक एवम् स्वतन्त्र भारतको बजेट पेश गरेकी छिन् ।

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशतदेखि ६ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मे आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको छ । यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न बजेटमा मध्यम वर्गको खर्च क्षमतामा वृद्धि गर्न आयकर दरहरूमा भाती कटौती गरिएको छ । यसका साथै, पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि र समावेशी वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४ दशमलव ४ प्रतिशतको घाटा हुने अनुमान गर्दै यसलाई पूरा गर्न १४ दशमलव ८२ खर्ब ऋण लिने योजना छ ।

भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५-२६ का लागि ७ अर्ब भारतीय रुपियाँ (करिब सवा ११ अर्ब रुपियाँ) अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि भारतले नेपाललाई सोही बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ ।

भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने भएको छ । भुटानलाई भारतले २ हजार १ सय ५० करोड भारतीय रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा भारतले भुटानलाई २ हजार ५ सय ४३ दशमलव ४८ करोड सहयोग गरेको थियो । भारतले दक्षिण एसियाली देशसहित अफ्रिकी ल्याटिन अमेरिकन र युरोपियन देशका लागि समेत बजेट छुट्याएको छ ।

यस वर्ष विदेशी सहायता शीर्षकमा ५४ अर्ब ८३ करोड बजेटबजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ६ करोडले कम हो ।
भारतले माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब, अफगानिस्तानलाई १ अर्ब, म्यानमारलाई ३ अर्ब ५० करोड, श्रीलंकालाई ३ अर्ब सहयोग गर्ने भएको छ । त्यस्तै अफ्रिकी देशहरूलाई २ अर्ब २५ करोड र ल्याटिन अमेरिकाका लागि ६० करोड सहयोग गर्ने छ । बजेटले व्यक्तिगत आयकर दरमा ७ लाख रुपियाँको सीमालाई बढाएर १२ लाख ७५ हजार भारतीय रुपियाँ पु¥याइएको छ । अब रोजगारीमा रहेकाले नयाँ कर व्यवस्था छनोट गरेमा वार्षिक १२लाख ७५ हजार रुपियाँसम्मको आम्दानीमा कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । जसले मध्यम वर्गको बचत र खर्च क्षमतामा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस कदमले सरकारी राजस्वमा १ खर्ब रुपैयाँ नोक्सान पु¥याउँछ ।

बजेटले मध्यम वर्गका लागि एक दर्जन राहतका प्याकेज ल्याएको छ । जसमध्ये वृद्धवृद्धालाई कर छुट दोब्बर गरिएको छ । टीडीएसकोे सीमा बढाएर १० लाख ँ पु¥याइएको छ । भाडा आम्दानीमा टीडीएस छुट बढेर ६ लाख पुगेको छ ।

मोबाइल ईभीका लागि लिथियम आयन ब्याट्री टीभी सस्तो हुनेछ । १ लाख करोडको अर्बन च्यालेन्ज फण्ड, २०२५ मा एक लाख अधूरा घर बनाउने, ४० हजार नयाँ घर हस्तान्तरण गरिने, प्रत्येक घरमा धाराको पानी उपलब्ध गराउने जलजीवन मिशन कार्यक्रम २०२८ सम्म विस्तार हुनेछ प्रमुख छन् ।

त्यस्तै किसान क्रेडिट कार्डको सीमा ३ लाखबाट बढाएर ५ लाख पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री धन–धान्य कृषि योजनाबाट देशका एक सय जिल्ला लाभान्वित हुनेछन् । दालमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने ६ वर्षे मिशन शुरू गरिएको छ ।स्टार्टअपका लागि १० हजार करोडको कोष बनाइने भएको छ । एआईको विकासका लागि ५ सय करोड परियोजना अगाडि बढाइने भएको छ । आगामी ५ वर्षमा चिकित्सा शिक्षामा ७५ हजार सिट बढ्नेछ भने देशका २३ आईआईटीमा ६ हजार ५ सय सिट बढाइने भएको छ ।

पीएम रिसर्च फेलोसिप अन्तर्गत १० हजार नयाँ फेलोशिप दिइनेछ ।

सन् २०२६-२७ देखि सुरु हुने वित्तीय नीतिको प्रमुख बेन्चमार्कको रूपमा ऋणबाट जीडीपीमा सार्ने योजना रहेको सरकारले हालको ५७ दशमलव १ को स्तरबाट आगामी ३१ मार्च २०३१ सम्म कर्जालाई ५० प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

२०२५-२६ को लागि ६ लाख ८१ ह्जार करोडको रक्षा बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा साढे ९ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा रक्षा बजेट ६ लाख २१ ह्जार करोड रुपैयाँ थियो। यसमा कुल पूँजीगत खर्च १ लाख ९२ हजार करोड र राजस्व खर्चमा ४ लाख ८८ हजार करोड र १ लाख ६० हजार करोड निवृत्तिभरणका लागि छुट्टाइएको छ