काठमाडौँ।
नेपालको कुल जनसंख्याको २ दशमलब ४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । जन्मजातै वा सवारी दुर्घटनामा परि अपांगता हुने, द्धन्द्धमा, विभिन्न घटना दुर्घटनामा परि, स्वास्थ्य समस्याका कारण अपांगता हुने मध्ये ६ हजार भन्दामाथि मेरुदण्डको पक्षाघात भएका अंपागहरु रहेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई यातायात मैत्री नभएको विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानूननै संशोधन गर्न माग अघि सारिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उप सचिव कमला घिमिरे भन्छिन्—अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र कानुनी व्यवस्था, अपाङ्गमैत्री यातायात सवालमा रहेका नीति नियमहरू केलाउँदा व्यवहारमा लागु भएको पाईन्न । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्य अपाङ्गमैत्री यातायात सवालमा रहेका नीति नियमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् २००६, १३ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ औं महासभाबाट पारित गरेको हो ।
उक्त महासभाबाट पारित भएको कानुन २००९ मा नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरी महासन्धिमा ५० धाराहरु तय गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासीय पुनस्थापना सञ्चालन कार्याविधि , २०७९, हेरचाह सम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन स्रोत पुस्तिका , २०८०, अपाङ्गता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरु रहेका छन्।
नीतिगत रुपमै समानताको हक धारा १८ उल्लेख भएको छ कानुनको प्रयोगमा अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । एक नाबालिका ओखलढुंगा देखि भक्तपुरमा आई बुबा आमाको साथमा बस्छिन् । उनको शिक्षा दिक्षाका लागि कयौ सरकारी विद्यालयमा धाउँदा धाउँदा थकित भएका उनका बाबुआमाले एउटा विद्यालयमा अनुरोध गरेर आफ्नो नानीलाई विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । उनको शरिर कम्मर मुनी चल्दैन, दैनिक व्यायाम गराएर उनलाई सक्रिय राख्न बाबुआमा तल्लीन भएर चिकित्सककोमा धाउँछन् । स्थानीय सरकारले अन्तर जिल्लाबाट आई बसोबास गरेकालाई अपांगताको सुविधा दिन मिल्दैन भन्छ र कुनै सुविधा पनि दिँदैन । यो अवस्थामा नेपाली नागरिकले भौगोलिक अवस्था, स्वास्थ्य समस्याका आधारमा फरक क्षेत्रमा बसोबास गर्दा कानूनले व्यवस्था गरेको सुविधाबाट समेत बन्चित हुनुपरेको तितो यथार्थछ ।
यता कानुनमा भने अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा भन्ने उल्लेख गर्नुले त्यस्ता परिवारलाई कति पिडा होला ? यतिमात्र नभै अपाङ्गताको विविधताको पहिचानसहित सार्वजनिक सेवा र सुविधामा समान पहुँच भन्ने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागु भएको पाइन्न । लोकतन्त्रका लागि योगदान दिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । यस्ता विषय लागु गरेर सरकारले कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको ठम्याई छ ।
राजनीतिक रुपमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेशले छानेर पठाउने ८ जना सदस्यमध्ये अल्पसङ्ख्यक वा अपाङगता भएका व्यक्तिबाट एक जना, प्रदेश सभाको सदस्यका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।यतिमात्र नभै अपाङ्गताको परिचय; “अपाङ्गता भएका व्यक्ति” भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा १० प्रकारका अपांगतामा विभाजन गरिएकोछ । १. शारीरिक अपाङ्गता, २. दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता (क) दृष्टिविहीनता(ख) न्यून दृष्टियुक्त (ग) पूर्ण दृष्टिविहीन ३. सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता (क) बहिरा (ख) सुस्त श्रवण ४. श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता ५. स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अप अपाङ्गता ६.मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता ७. बौद्धिक अपाङ्गता ८.अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता ९.अटिज्म सम्बन्धी अपाङ्गता र १०.बहुअपाङ्गता रहेका छन् । साथै अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गता पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, अति अशक्त अपाङ्गता, मध्यम अपाङ्गता, सामान्य अपाङ्गता रहेका छन् ।
उल्लिखित विषयमा भेदभाव बिरुद्धको अधिकार, सामुदायिक जीवनको अधिकार, संरक्षणको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, नीतिनिर्माणमा सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार, सेवा,सुविधा तथा न्यायमा पहुचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सूचना तथा जानकारीको अधिकार, आवतजावतको अधिकार कानुनमा व्यवस्था भएपनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सडक, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक परिवेश, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा निकै समस्या भएको राष्ट्रिय शारीरिक अपांगता संघ नेपालका अध्यक्ष विनिता रेग्मी बताउँछन् ।
कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तह – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रालय (योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन) स्थानीय तह – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहको सामाजिक विकास शाखा (सेवा प्रवाह र कार्यक्रम कार्यान्वयन) नीतिगत क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आवधिक एवम् दिर्घकालिन योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा क्षेत्रका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा संचार क्षेत्रका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भवन निर्माण क्षेत्रका लागि शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक संरचना, यातायात, सेवा सुविधा, साधन स्रोत, सूचना तथा संचार र प्रविधि पहुँचयुक्त बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने उल्लेख गरिएको भएपनि अपांगता भएका व्यक्तिले व्यवहारमा नउतारेको गुनासो बढ्दै गएको अवस्थामा भौतिक तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायात सेवा अपांगता मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सेवा सुविधा अपाङ्गमैत्री बनाइ दैनिक क्रियाकलाप गर्न सरल हुने वातावरण निर्माण गरिने, बिमानस्थल, सडक, भवन लगायतका सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरु अपाङ्गमैत्री र पहुँचयुक्त बनाईने, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई शैक्षक संस्था, आवास, कार्यस्थल, सवारी साधनको धनी वा संचालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई बस, रेल, हवाइजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएकोछ । तर व्यवहारमा यातायातका साधन अपांग मैत्री नभएको र सडकमा अपांग भएका यात्रु, ह्वील चियर भएका अपांगलाई देख्ना साथ गाडि नरोकने र रोकी हाले पनि ह्वीले चेयर नअटाउँने साधन भएको गुनासो अंपांगता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिले मन्त्रीलाई जानकारी गराए ।

सार्वजनिक यातायत पहुँचयुक्त बनाउने सम्बन्धी; यातायात व्यवसायीले नयाँ सार्वजनिक बस खरिद गर्दा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बस खरिद गर्नुपर्नेछ । यस्ता यातायतको खरिदमा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार कर छुटको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सरकारले दिएको ४० प्रतिशत भन्सार छुट नै बन्द गर्दा व्यवसायीहरु निकै मारमा परेको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए । उनले नेपालको ९९ प्रतिशत सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सवारी साधन आयात गर्दा व्यवसायीहरुलाई छुट सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्ने उनले औँल्याए ।
उनले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आवद्ध सदस्य संघ, समिति, कम्पनी, प्रा.लि.हरुले राज्यलाई अग्रिम रुपमा अरवौ राजश्व बुझाउँदै आएको यातायात क्षेत्रमा निम्न, मध्यम र स्वरोजगार व्यवसायीको करिब १० खर्ब लगानी स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालन भएका करिब ३ लाख ८० हजार सवारी साधनले देशमा रहेको वेरोजगारीलाई कम गर्ने उद्देश्यले करिब ११ लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी समेत प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले ध्यान नदिएको बताए ।
प्रतिक्रिया