सरकार ! हामीले तपाईंका छोराछोरी पढाएका छैनौं र ?

–सामुदायिक विद्यालयबाट ४ जीपीए ल्याउनेलाई मात्र सम्मानको विरोध
–निर्णय फिर्ता नगरे संघर्षमा उत्रने चेतावनी
–तत्काल कानुनी उपचारमा जाने

काठमाडौं ।

‘सरकार हामीले तपाईंका छोराछोरी पढाएका छैनौं र ? किन यतिको विभेद, हद हुन्छ नि ? निजीमा पढेकै भरमा विभेद सहनुपर्ने विद्यार्थीले ? आफ्ना नागरिकमाथि विभेद गर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन, हेक्का राख तिम्रो हिसाब तिनै विभेदमा परेका विद्यार्थीले राख्नेछन्’ –यो स्टाटस प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको हो ।

त्यस्तै, प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार टीकाराम पुरीले लेख्नुभएको छ– ‘नालायकहरूको विभेदकको एकएक हिसाब राखौं । कहिलेसम्म गर्छौ गर ।’ यस्ता सयौं स्टाटसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक भरिएको छ । अध्यक्ष डीके ढुंगानाको स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेको संख्या सय नाघेको छ । सेयर गर्नेको संख्या ३० बढी छ भने लाइक गर्नेको संख्या ५ सय माथि छ ।
प्रमुख सल्लाहकार पुरीको स्टाटसमा पनि दर्जनौंले कमेन्ट, लाइक र सेयर गरेका छन् । वागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालयले मंगलबार प्रदेशअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयलाई जारी गरेको पत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी एसईई परीक्षा २०८० मा ४ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र पुरस्कृत गरिने निर्णयसहितको पत्र सार्वजनिक गरेपछि हंगामा मच्चिएको छ ।

सरकारी जागिर खाने अधिकांश कर्मचारीले आफ्नै छोराछोरीविरुद्ध गरेको विभेदप्रति आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले विभेदकारी नीति बन्द गर्न माग गर्नुभएको छ । निर्देशनालयले यस्तो पत्र जारी गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण प्याब्सनले भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको यो निर्णयको सरकारी कर्मचारीले नै आपत्ति जनाएका छन् । निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा सम्मान गर्ने कार्यक्रममा २९ गतेभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उपलब्ध गराएको विवरणसहित दाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
मुलुकभर सञ्चालित ८ हजारभन्दा बढी विद्यालयबाट वर्षेनी झन्डै १ लाख ५० हजार विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी हुने गरेको तथ्यांक छ । तर, निर्देशनालयले एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यालय र विद्यार्थीको नाम मात्र सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षाफलको अवस्था विश्लेषण गर्दा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या निजीमै बढी हुन्छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमात्र छनोट गरेकोमा प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारले गरेको विभेद अक्षम्य रहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निजीका विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका छन्, तैपनि सरकारले हामीमाथि विभेद गरेको छ।’ प्रमुख सल्लाहकार पुरीले सरकारको यो विभेदले हद नाघेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले निर्णय नसच्याए कडा कदम चाल्नेछौं । संविधानको धारा १८ ले समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ।

कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने विषय प्रस्ट छ । यसै गरी धारा ३१ ले शिक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा नागरिकले समान शिक्षा प्राप्त गर्ने विषय प्रष्ट छ । साथै संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य पालन–पोषण उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने विषयले बालबालिकाको समानताको हकको थप सुनिश्चित गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार उल्लंघन गर्ने सरकारको नीतिप्रति निजी विद्यालयले आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले विभेद गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्न्ुभयो– ‘निजी विद्यालयले गरेको योगदान सरकारले बिर्सिएछ यस्तो गम्भीर अपराध गर्नु हुँदैनथ्यो ।’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले प्रदेश निर्देशनालयले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो त नीतिगत विभेद हो, राज्यले २ वर्गको नागरिकको रूपमा लिएको छ । यो आपत्तिजनक हो ।’

यसअघि सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले सबै विद्यार्थीले आरक्षणकोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ।

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्याब्सनले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ– ‘राज्यले लगानी गरेर पढाउनुपर्ने विद्यार्थीलाई अभिभावक स्वयम्ले जिम्मेवारी लिई गरेको लगानीको सम्मान त परै जाओस्, साना कलिला बालबालिकालाई पुरस्कृत गर्ने विषयमा समेत राज्य विभेदकारी हुने विषय कति जायज हो ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान खाली सरकारी निकाय र त्यसको वरिपरि रहेकाहरूका लागि मात्र हो ? या स्वतन्त्र नागरिक र निजी उद्यम गर्ने नागरिकका लागि पनि! सरकारले यसको जवाफदिनु पर्दछ ।’

‘अन्यथा, संविधानले दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि कडा सङ्घर्ष गरिने छ । यो देश हाम्रो पनि हो, निजीमा पढ्ने, पढाउने सबैको हो, निजीस्रोतमार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकलाई उपेक्षा गर्न पाइँदैन । यसको हेक्का सरकारी निकायले राख्नुपर्दछ । प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति तत्काल यस विषयको संशोधन गरी सबै विद्यार्थीलाई समान ढङ्गले सम्बोधन गर्न आह्वान गर्दछ । यस कार्यका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । यस विषयको उचित सम्बोधन नभए न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनेदेखि शैक्षिक सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुनेछौं’ –प्याब्सनले चेतावनी दिएको छ ।

बोर्डिङमा छोराछोरी पढाउनेहरू अनागरिक हुन् ?

नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने सरकारी आँखा फरक रहेको घटना दोहोरिएको छ वागमती प्रदेशमा । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयले मंगलबार सूचना सार्वजनिक गर्‍यो – सामुदायिक विद्यालयबाट २०८० को एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने १७ विद्यार्थीलाई नगदसहित सम्मान गरिने छ। जसमा काठमाडौंका १२, चितवनका २, रामेछाप, नुवाकोट र भक्तपुरका १/१ विद्यार्थी छन्। सूचनामा ‘भदौ २९ सम्म दाबी विरोध भए गर्न’ भनिएको छ । उक्त सूचनाको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ।

यस्तो सूचना गरी राज्यले संस्थागत विद्यालयप्रति पूर्वाग्रह राखिएको प्याब्सन प्रदेश अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको दाबी छ । देशभरबाट १ सय ८६ जनामध्ये वागमती प्रदेशका संस्थागत विद्यालयबाट ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९३ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘राज्यले संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई गलत व्यवहार गरेको देख्दा दुःख लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘के संस्थागत विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने आमाबुबा देशका अनागरिक हुन् ?’

वागमतीमा करिब ५ हजार संस्थागत विद्यालय छन् । जसमा करिब ३ लाख विद्यार्थी छन् । ‘यो त विभेदको पराकाष्ठा हो’, प्याब्सन मकवानपुर अध्यक्ष विनोद सुवेदीले भन्नुभयो– ‘यस निर्णय विभेदकारी हो ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतले पनि छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्यका लागि संशोधनको फैसला गरेको अवस्थामा सम्मान तथा पुरस्कारमा विभेद किन ?’ अभिभावक र विद्यार्थीले अदालतमा गएर फेरि रिट हाल्नुपर्ने क्रान्तिकारी वातावरण सिर्जना भएको हो त भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित उहाँकै विद्यालय बालजागृति इंग्लिस सेकेन्डरी स्कुलकी छात्रा ऋतिका छत्कुलीले ४ जीपीए ल्याउनुभएको छ ।

प्याब्सन थाहा नगर अध्यक्ष सुरेन्द्रमान प्रधान भन्नुहुन्छ– ‘यो राज्यको पक्षपाती व्यवहार हो।’ यसलाई सच्याएर संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलाई समान व्यवहार गर्न उहाँको माग छ। यस विषयमा प्याब्सन केन्द्रीय समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘राज्यले लगानी गरेर पढाउनुपर्ने विद्यार्थीलाई अभिभावक स्वयम्ले जिम्मेवारी लिई गरेको लगानीको सम्मान त परै जाओस्, बालबालिकालाई पुरस्कृत गर्ने विषयमा समेत राज्य विभेदकारी हुने विषय कति जायज हो ?’ विज्ञप्तिमा संविधानले दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि कडा संघर्ष गरिने चेतावनी दिइएको छ।