खेलविरुद्ध खेलमा लागेर हार्दै राजनीतिज्ञहरु

कुशासनले घर गरिरहेको देशमा यदि सुशासनले घर गर्ने जमर्को गर्‍यो भने सानुतिनो जमर्को मात्र गरेर पुग्दैन। त्यसका लागि जनजनले दह्रो कदम नचाली सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्दछ। केही समयदेखि बेलाबेलामा विभिन्न पुराना दलका राजनीतिज्ञहरु जुनसुकै दलको भए तापनि आफू सरकारमा पुगेपछि यदि म दोषी ठहरिए जेल जान तयार रहेको अभिव्यक्ति प्रायः दिँदै आइरहेका हुन्छन्। कुनै पनि व्यक्ति दोषी वा निर्दोषी भन्ने कुरा भाषणमा व्यक्त अभिव्यक्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन, को दोषी हो वा होइन वा आरोपित व्यक्ति दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा इमानदारी अनुसन्धानले प्रमाणित गर्दछ। जुन देशमा वर्षौंदेखि कुशासनले जरो गाडिसकेको अवस्था छ त्यसमा सितिमिति सकारात्मक परिवर्तन आउन र ल्याउन हम्मेहम्मे नै पर्दछ।

जबसम्म राज्यका अंगहरुले स्वतन्त्ररुपमा वा स्वतन्त्ररुपले काम गर्न सही व्यक्तिहरुको छनौट हुने अवस्था सृजना गराइँदैन तबसम्म कुशासनको जग हल्लाउन सकिँदैन। हाम्रो देशमा पञ्चायत व्यवस्था खराब भनेर ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्था होस् वा राजतन्त्र फालेर ल्याइएको गणतन्त्र होस्, त्यसले जनताका समस्याको सार्थक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो। पञ्चायत वा राजा काम नलाग्ने भनेर पन्छाएपछि शासन गर्नेहरुले पञ्चायत वा राजाले गरेका केही राम्रा कामहरुको तुलनामा त्यो भन्दा राम्रो काम गरेर जनजनलाई बहुदलीय वा गणतन्त्रको सही सन्देश दिन सक्नुपर्दथ्यो । यसमा सबै दलका नेतृत्वहरु असफल भएकै हुन्।

पछिल्लोपटक देशको राजनीतिमा पुनः भूकम्प गएको छ । अर्थात् केही समयअघिसम्म प्रचण्ड भर्सेस ओली थिए, कांग्रेस सत्ता साझेदारीमा थियो। भागवण्डा मिलेन, स्वार्थ बाझियो, तत्पश्चात् प्रचण्ड भर्सेस देउवा भए। यो आलेख तयार पार्दासम्म एमाले सत्ता साझेदारीमा थियो। पछिल्लो समाचारले एमाले–कांग्रेस भर्सेस प्रचण्ड बन्न पुगेको अवस्था छ। बाँकी तीन वर्ष एमाले–कांग्रेस डेढ–डेढ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्। यदि त्यसो भइहालेमा पनि यिनीहरुको रोइलो साम्य हुनेवाला छैन। रोइलो देखाइरहने छन्। कारण हो, स्वार्थ बाझिनु । थुप्रैपटक प्रमाणित भइसकेका छन्, यस्ता कुराहरु।

पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाउँदै, पैसा असुल्दै शरणार्थी बनाउने खेलमा लागिपरेका बेचन झा पक्राउ परेपछि र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुराना पच्चीसवटा भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्ने बताएपछि वर्तमान समीकरण भत्काउन रातारात बैठक बसी एमाले–कांग्रेस यो निर्णमा पुगेको आरोपलाई एमाले–कांग्रेसले जति चिच्याएर कराए पनि जनजन नपत्याउने अवस्थामा पुगेका छन्। विवादित बन्दै आएको रास्वपाले एमाले–कांग्रेसको यो निर्णयले पक्कै पनि राहतको श्वास फेरेको हुनुपर्छ भन्ने जनजनको विश्वास छ।

जनजन प्रश्न गर्दै छन्, अल्पमतमा पार्न लागिएको सरकारलाई कि के वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिनसम्ममा केही कठोर निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्छ ? जनजन प्रतीक्षामा त छन्, यदि भागवण्डाको नीतिलाई कायम गर्दै खुरुक्क सरकारबाट हटेर एमाले–कांग्रेसलाई सजिलो पार्ने काम गर्ने हो कि सरकारमाथिको अविश्वास प्रस्ताव आएपछि विश्वासको मत लिने कुरामा दृढताका साथ उभिएर मत हाल्ने बेलासम्मको समयभित्र भ्रष्टाचारीहरुलाई थप नङ्ग्याउने हो, यो कुराले वर्तमान सरकारको इमानदारिता वा बेइमानीपन के हो भन्ने कुराको सन्देश जनजनले पाउने छन् । यो अवसर रास्वपालाई पनि छ।

भ्रष्टाचारीहरुलाई थप नङ्ग्याउने उद्घोष गरेका रवि लामिछानेले यदि भ्रष्टाचारीहरुलाई नङ्ग्याउन सके भने उनलाई व्यक्तिगतरुपमा लागिरहेको सहकारीको रकम अपचलनमा प्रमाणअनुसार दोषी ठहरिन पुगे पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई थप नङ्ग्याउन सकेको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साखमा चाहिँ अभिवृद्धि पक्कै हुनेछ ।देशमा भएका पुराना राजनीतिक नेताहरुको हारले सीमा नाघिसकेको छ।

पटक–पटक हार्दा पनि उनीहरुमा चेत पलाउने त कुरै छाडौं, थप भ्रम सिर्जना गर्दै अझैँ हारको बाटोतिर अग्रसर हुँदै छन्। पछिल्लो भ्रम संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको छ तर संविधानको कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने छनक पनि दिएका छैनन्। यदि संविधान संशोधन गरे भने आफूले गरेको भ्रष्टाचारमा कुनै कानुनले नछुने र नीतिगत तहमा जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउने गरी संशोधन गर्छन् भन्ने जनजनमा संशय रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको लागि न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने कुराको संविधानमा संशोधन गरौँ भन्ने आँट यिनीहरुमा छैन । प्रदेशको खर्च घेरै भयो, प्रदेश खारेज गरौँ, प्रदेशको लागि खर्च हुने रकम स्थानीय पालिकामार्फत खर्च गरौँ भन्ने आँट यिनीहरुमा छैन । यदि हुन्थ्यो र छ भने ल त कांग्रेस–एमालेले सत्ता साझेदारी गर्नुभन्दा यी कुराहरुको निर्णय लिएर सडक र सदनमा आवाज उठाऔँ त । एकातिर एमाले सत्तामै भएको अवस्थामा यो विषय प्रवेश हुन पायो भने सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ भने अर्कोतिर यो विषयलाई लिएर रास्वपाको हैसियत पनि नेपाली जनजनले थप परीक्षण गर्ने मौका पाउने थिए । जनजनलाई पक्का विश्वास छ, यस्ता खाले राम्रो कार्य गर्ने हैसियतबाट सबै पुराना दलहरु ओझेल तथा निस्तेज भइसकेका छन् । स्वयं अहिले सत्तामा रहेका माओवादीले पनि यो हैसियत गुमाइसकेको छ ।

अर्कोतिर राजसंस्थाका समर्थकहरुले जति चिच्याए पनि राजसंस्थाले शासनको बागडोर सम्हाल्न हम्मे नै पर्दछ । राजसंस्थालाई शासनको बागडोर सम्हाल्ने राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो, त्यो अवसरलाई राजा ज्ञानेन्द्र स्वंयले गुमाए । अब शासनको बागडोर योग्यता र क्षमता भएका नयाँ पुस्ताका जनजनले नै सम्हाल्नुपर्दछ । आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नै पर्दछ, अब कथित झुक्याइएको बहुमतको नाउँमा दलले प्रधानमन्त्री छान्ने होइन, सीधै जनताले छान्नुपर्दछ । देश वर्तमानमा लथालिंग अवस्थामा छ। एउटाको पोल सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अर्कोको पोल सार्वजनिक हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । नक्कली शरणार्थी प्रकरणले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा यो वा त्यो नामबाट दोषीलाई चोख्याउने परिपञ्च हुँदै छ भनेर जनजन जागरुक बनेर खबरदारी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छन् तर झुक्याउन माहिर भएकाहरुले कुन बेला झुक्याइछाड्ने हो, कुनै ठेगान छैन । देश यो अवस्थामा पुग्दा पनि जनजन सचेत बनेर देशलाई सही दिशामा ल्याउन अग्रसर नहुने हो भने देशको अस्तित्व समाप्त हुन अब धेरै समय नलाग्ने कुरा क्षितिजमा प्रदर्शित भइरहेको छ ।

कुनै पनि देशको सुशासनको लागि देशको संविधानलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिइने गरिन्छ । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था र त्यो देशमा भएका राज्यका अंगहरु कस्तो किसिमबाट परिचालित भइरहेका छन्, मानवअधिकारको अवस्था कुन अवस्थामा रहेको छ, जनताको समस्या र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गरिने प्रयास गरेको छ, भ्रष्टाचारको तहलाई कुन हदसम्म नियन्त्रण गरिएको छ भनेर जाँच्ने कसी भनेको त्यो देशको नेतृत्व गर्नेहरुका बानी व्यवहार र तिनले अपनाउँदै आएका रणनीतिहरु नै हुन्।

देशका नेतृत्वहरु कति हदसम्म गिरिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा आर्थिक प्रलोभनमा परी देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर नक्कली शरणार्थी बनाई पठाएको प्रकरणले छर्लंग बनाएको छ। अब पनि यी नेतृत्वका कुराहरुलाई महत्व दिएर जनजनलगायत सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताहरु चुप लागेर बस्ने हो भने आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हानेर विनाउपचार सडिरहनुको विकल्प देखिँदैन । देशले अंगिकार गरेको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ जनतामा स्थापित गर्ने दस्ताबेज भनेको संविधानअनुसार देश चल्नु हो । जनहित लक्षित संविधान छ, अनि इमानदार र जनसेवी जनप्रतिनिधिहरू छन् भने जस्तोसुकै दुरावस्थामा रहेको देश भए पनि त्यसले विकासको काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दै लाग्दैन । इमानदार जनसेवी जनप्रतिनिधिहरूले देशको संविधानलाई आफ्नो रुचि र स्वार्थमा किञ्चित प्रयोग गर्दैनन् । तर विडम्बना, हाम्रो देशमा ठीक त्यसको उल्टो हुन पुगेको छ ।

अहिलेको राजनीतिक व्यवसायीहरूको धर्म भनेको प्रत्येक पाँच वर्षभित्र हुने निर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गीि सत्ता प्राप्ति गर्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् कसरी भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भन्नेमै बहस र ध्यान केन्द्रित हुने गरेको कारण देश यो दुरावस्थामा पुगेको हो । देखावटी प्रतिपक्षीको रुपमा रहेका प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो दलबाहेकका सरकारहरुले काम नगरेको भन्दै एक–अर्कालाई आरोप लगाउने धर्म निभाउने गर्दछन् । तर जब भ्रष्टाचारका विषयहरुमा वा अन्य कानुन विपरीत भएका कार्यहरुका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थाल्छ, तब एकजुट भएर प्रतिरोधमा लाग्ने गर्दछन्।

विगतदेखि वर्तमानसम्ममा देखिएको राजनीतिक व्यवसायीहरुका कामकुराहरुले यही कुरालाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। वास्तवमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानवधिकारसम्बन्धीका धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म जुन साँच्चिकै उत्कृष्ट छन्। पक्कै हो, त्यति बेला ती धाराहरूलाई संविधानमा समावेश गराउने सवालमा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। त्यति ऊर्जा थपिदिएका थिए जनजनले राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई । संविधान बनाउँदा मानवअधिकारका केही बुँदा संविधानमा समावेश गर्न छुट्ला कि भन्ने पीर थियो सबैलाई । त्यही इमानदारीपनले गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी केही उत्कृष्ट धाराहरू संविधानमा समाहित हुन पुगे । त्यो ज्यादै सराहनीय कार्य थियो । त्यही कारण हो जुनसुकै बेलामा पनि जनजनले आत्मसात् गरेर प्रत्येक दलका नेताहरुले जति झुक्याए पनि अब झुक्याउँदैनन् होला भन्दै जे भने पनि त्यो कुरा पत्याएर, तिनीहरुलाई आफ्नो अभिभावक र संरक्षक मानेर आजसम्म पनि सत्ताको साँचो सुम्पिँदै आए ।

वर्तमानमा त्यति बेलाकै सोचअनुरूप संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरूलाई आजको दिनसम्ममा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए देश अहिलेको जस्तो अवस्थामा पक्कै रहने थिएन। न त देशका युवाहरु विदेशमा पलायन भइरहने अवस्था सिर्जना हुने थियो । देशको सत्ता वर्षमा थुप्रै पटक विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्ने व्यक्तिहरूको काँधमा भन्दा वर्तमानका युवाहरूको काँधमा हुने थियो।

पाका, अनुभवी तथा खारिएका नेताहरू सत्ता सम्हालेका युवाहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेका हुन्थे। विडम्बना, ठीक त्यसको उल्टो प्रत्येक दलका नेतृत्वहरु संविधानका उत्कृष्ट धाराहरू कार्यान्वयनको सवालमा अभिभावकविहीन रुपमा देखा पर्न पुगे भने संविधानका संरक्षक भनाउँदा नेताहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पुगे। संविधानको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूल र रुचिअनुसार व्याख्या हुने क्रमले प्राथमिकता पायो । कहिलेसम्म नेपाली जनजनले यस्तो दयनीय अवस्थामा बाँचिरहनुपर्ने हो, कुनै टुंगो छैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)